काठमाडौँ — सानालाई ऐन ठुलालाई चैन । शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेस सांसद सुनील शर्माको रिहाई हुँदा यहि मुद्दामा समातिएका अरु डाक्टरहरु भने छुटेनन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्दामा शर्मालाई थुना बाहिर र अन्य चिकित्सकलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । एउटै कसुरमा अदालतले व्यक्ति अनुसार फरक–फरक आदेश दिएपछि अदालतको विश्वसनियतामाथि पनि कालो बादल लागेको छ । बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भन्ने उखान सदिऔँ अघिदेखिको हो ।
यसलाई ठ्याक्कै मेल खाने अर्को भनाई पनि छ, सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन । शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतको एउटा आदेशले यो भनाईलाई ठ्याक्कै त्यहि चरितार्थ गर्यो । प्रविणता प्रमाणपत्र तह विज्ञान संकाय (आईएस्सी) को प्रमाणपत्र नक्कली प्रयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेस सांसद सुनील कुमार शर्मा पक्राउ परेको २४ घण्टा नवित्दै तारिखमा रिहाई भए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतसँग म्याद थपको अनुमति माग गर्दा शर्मालाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिईयो ।
भागी जाने र प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना नभएको भन्दै अदालतले शर्मालाई तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्र्नु भनेको हो । तारिखमा रिहाई भएका शर्माले आफुले न्याय पाएकोमा अदालतको फैसालालाई स्वागत मात्र गरेन्न घुमाउरो शैलीमा राजनीतिक पहल कदमीकै आधारमा आफु रिहा भएको सन्देश समेत दिएका छन । रिहा हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी शर्मा ओली, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला ,गगन थापा लगायतको जय जयकार नै गर्न भ्याए ।
शर्माले आफूलाई फसाएको भन्दै सरकारको आलोचना मात्रै गरेनन्, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आतंककारी नै घोषणा गरिदिएका छन् । गृहमन्त्रीलाई आतंककारी घोषणा गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पीताकरण गर्ने कांग्रेस सांसद शर्मा पहिलो पटक आरोपित व्यक्ति भने होइनन् । यसअघि पनि सिआइबीले चलाएको नक्कली डाक्टरविरुद्धको ‘अपरेसन क्वाक’ मै पनि उनी परेका थिए ।
शर्माको अभिव्यक्ति र अदालतको आदेशपछि राजनीतिक रजगजमा रहेका उनीमाथी थुना बाहिरा नै रहेर अनुसन्धान हुनेछ भने अन्य चिकित्सकलाई थुनामा राखेर थप अनुसन्धान अघि बढ्नेछ । एउटै कसुर तर अदालतले व्यक्तिअनुसार फरक–फरक आदेश दिइएकोमा भने न्यायलय नै गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ । सिआइबीका अनुसार पक्राउ परेका पाँच जना थुनामा राखेर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ भने अन्य दुई जना अदालतमा पेश गर्न बाँकी छ । तर अदालतको फैसला अदालतकै लागि घातक सिद्ध हुने छनक देखिन्छ । किनभने शुक्रबारको आदेशले न्यायलयको निष्पक्षतामाथि विश्वासको बाँध टुटेको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अपरेशन फोक्सट्रोट चार्ली अभियान अन्तर्गत एकपछि अर्को डाक्टर अनुसन्धानको दायरामा तानिने क्रम जारी छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्तेको अभियोगमा झन्डै नौ सय बढी डाक्टरहरु सिआईबीको निशानामा छन् । अदालतले गरेको निर्णयको विरोध गर्न नहुने, यदि विरोध गरियो भने अदालतको अपहेला हुने भन्ने छ । तर, शक्ति केन्द्रकै भरमा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्ने छुट न्यायलयलाई पनि नहुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया