रविको प्रशंसनीय कार्य, सदनबाटै प्रचण्ड गलाउदै ओली, सुनको नाइके खोज्दै सदन

काठमाडौँ — सामान्य संसद्को मुख्य कार्य भनेको संविधान अधिनस्थ रहेर मुलुकलाई आवश्यक कानुन तथा नीतिहरुको निर्माणको माध्यमद्वारा मुलुकलाई नेतृत्व गर्नु हो । तर यहाँ केबल स्वार्थपूर्ति र सौदावाजी मात्र प्राथमिकतामा पर्दा पछिल्लो १६ दिन देखि सदन बन्धक बनिरहेको छ । गत साउन १० गते देखि अवरुद्ध सदनले १६ दिन बितिसक्दा पनि अझै गति लिन सकेको छैन । संसद् अवरोधको सर्वत्र चासो, चिन्ता र विरोध हुँदा पनि त्यसको अन्त्य हुने छनक कही कतैबाट देखिदैन ।

एक क्विन्टल सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै लगातार बैठक चल्न नदिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले शुक्रबार पनि प्रतिनिधसभा र राष्ट्रिय सभा अवरोधलाई निरन्तरता दिएको छ । जसका कारण नियमित कार्यसूचीमा संसद् प्रवेश नै गर्न सकेन । शुक्रबार बिहान बसेको राष्ट्रिय सभा बैठक अवरोध हुनु अघि सांसद्हरुले आकस्मिक समयमा आफ्ना भनाईहरु राखेका थिए ।

निरन्तर एमालेले गरेको अवरोधबाट जनजीविकाको विषय ओझेलमा पर्दै गर्दा सरकारमा हुँदा विघटन गर्ने र प्रतिपक्षमा हुँदा अवरोध गर्ने एमालेको शैलीले जनतामाथि घात गरेको सत्तापक्षका सांसद्ले आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै कयौं जनजीविकाको मुद्धामा छलफल गर्नु पर्ने सदनलाई अल्पमतले रोक्न नपाउँने भन्दै यो सरकार पाँचै वर्ष चल्नेमा शंका नगर्न कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले प्रतिपक्षीलाई चेतावनी दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि सुरुमै एमाले सांसदहरु उठेर विरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सांसद ज्वालाकुमारी साहलाई बोल्न समय दिएका थिए । तर, सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सदन विपक्षीको मात्रै कुरा सुनेर अगाडि बढ्न नसक्ने बताएपछि होहल्लाका बीच सांसद साहले आफ्नो भनाई राखेका थिए । तर, यसलाई एमालेले भने संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको आवाज दबाउन सत्तापक्षले विरोध प्रतिक्रिया थालेको भास्य निर्माण गरेको छ ।

निरन्तरको सदन अवरोधबाट आजित भएको वैकल्पिक नयाँ शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने एक पछि अर्काे रचनात्मक प्रस्तुति दिदै आएको छ । गत बुधबार पनि सडकबाट नै सदन चलाएको रास्वपाले शुक्रबार पनि अवरुद्ध संसद्को समयको कुनै पनि सेवा सुविधा पार्टीका सांसदले नलिने घोषणा गरेको सभामुख घिमिरेलाई जानकारी गराएको छ ।

१६ दिनको अवधिमा तीन पटक स्थगित र तीनै पटक सदन अवरोध भएको छ । तर, सरकारसँग जवाफ माग्ने जिम्मेवारी पाएको प्रतिपक्षीले नै संसद् अवरुद्ध गरिदिएपछि सरकारलाई पनि हाइसञ्चो त भएको छ, तर जनताका आम मुद्दा भने ओझेल परेका छन् । जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलोलाई बन्धकजस्तै बनाएर दलहरुले दैनिक लाखौ रुपैया राज्यको ढुकुटीबाट स्वाहा बनाईरहेकाछन् । स्मरण रहोस एक पटक संसद बैठक चल्दा राज्यको ढुकुटीबाट १० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ,।