काठमाडौँ — गौर हत्याकान्ड घटनाको छानविन गर्न सरकार र पीडित पक्षबीच सहमति भएसँगै राष्ट्रिय राजनीति तरंगित छ । घटना भएको १७ वर्षपछि फाइल खोल्न सहमति भएपछि पार्टी अध्यक्ष नै मुछिने डरमा सत्तारुढ दल जसपा झस्किएको छ । गौर हत्याकाण्ड भएको १७ वर्ष वित्यो ।
२०६३ चैत्र ७ गते रौतहटको गौर नगरपालिका ५ राइस मिल्सको चौर सभामा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीनिकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको द्धन्दमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम ढंगले हत्या भएको थियो । गौर हत्याकाण्ड हुँदा हालका जसपा अध्यक्ष उपेन्द यादव मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष थिए ।
यादवकै निर्देशनमा फोरम कार्यकर्ताले माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेको दाबी तत्कालीन माओवादीले गरेको थियो । मधेसमा आन्दोलन उरालेर निर्मम तरिकाले हत्या गरेको भन्दै मृतकका परिवारले त्यतिबेलै उपेन्द्र विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । गौर हत्याकाण्ड पछि संविधान सभा चुनाव भयो माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।
त्यसयता पनि माओवादी पटक पटक सत्ताको वरीपरी छ । सत्ताको चास्नीमा रमाएर माओवादीले गौरहत्याकाण्डलाई विर्सिएपछि पीडितहले अहिले निर्णायक तहको आन्दोलन चर्काए । फलतः सरकार गौरहत्याकाण्ड छानविन गर्न तयार भएको छ ।
मंगलवार सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच ५ बुँदामा छानविन गर्ने सहमति भएको छ । सरकारले १७ वर्षअघि भएको पुरानो घटनाको फाइल खोल्ने सहमति गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी झस्किएको छ । यसले मधेसबादी दलका नेताहरुको निन्द छिनिएको छ । घटनाको अनुसन्धान सुरुकै जाहेरीका आधारमा गर्ने सहमति गरे लगत्तै जसपाभित्र हलचल मच्चिएको छ ।
उपेन्द्रले पार्टीभित्र गहन छलफल, सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु भेटेर असन्तुष्टि जनाउने फकाउने, प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउने देखि गठबन्धन छोड्ने सम्मको धम्कि दिएकाछन् । यध्यपी सरकारले फाईल खोल्नेनै संकेत गरेपछि तर्सिएको जसपाले विगतमा भएका अनुसन्धान सार्वजनिक गर्नुपर्ने ,संसदीय समिति नै गठन गरेर घटनाको अनुसन्धान गर्नु पर्ने माग गरेको छ ।
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि यो पटक थप सहज छ । पहिलो तत्कालिन माओवादी नेता प्रभु शाह पार्टी बाहिर छन । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जोगाउन प्रचण्ड कति लाग्छन् भन्ने बाहेक अन्य चुनौति खासै छैन । एक पछि अर्को ठुला भ्रष्टचार प्रकरणमा आक्रमक बनेको माओवादी नेतृत्व वारपार गरेरै छाड्ने मनस्थितीमा छन । पटक–पटक नेतृत्वमा पुगेर पनि माओवादीले गौण नबनाएको गौर हत्याकाण्ड प्रकरणको छानविनमा प्रचण्ड सरकारले कति मन लगाउँछ भन्ने पर्ख र हेरको अवस्था छ । नेपाली समाजमा १२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ भन्ने कथन छ ।
अहिले गौरहत्याकाण्डका पीडितहरुले १२ वर्षमा नपाएको न्याय १७ वर्षमा पाउलान? अर्थात उ बेला उमेरमा तराईमा आन्दोलनको नाममा आगो बालेका उपेन्द्र यो प्रकरणमा दोषि ठहरिएकार जेल जालान् ? यसको लागि अब अनुसन्धान कुर्नुको विकल्प छैन । तर निर्मम ढङगले आन्दोलनका नाममा दिन दाहाडै हत्या गरिएको पीडितका परिवारलाई राज्यले न्यायको प्रत्याभुत गराओस् । सत्ता शक्ति र राजनीतिको आडमा दोषि नउम्किउन् निर्दोष नपरुन् ।
प्रतिक्रिया