Breaking

उपेन्द्रको मन दुख्दा प्रचण्डको सत्ता यात्रा धरापमा, माधव र बाबुरामले पनि दिन थाले चेतावनी


काठमाडौँ — विभिन्न प्रकरणमा आफ्नै सत्ता सहयात्रीको नाम मुछिँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चौतर्फी घेराबन्दीमा छन् । गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग सरकारले ५ बुँदे सहमति गर्दा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकार छाड्ने धम्की दिन थालेका छन् भने ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालको मन खिन्न बनाएको छ । कि गर कि मरको अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने बरु सत्ता गए जान्छ, दोषीलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति नदिने अड्डी कसेर बसेका छन् ।

१० पुसमा एमाले,माओवादीसहित ८ दलका १७९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २६ पुसमा पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा २६८ सांसदको समर्थन पाए । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आईपुग्दा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको विश्वास फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने सांसदको संख्या १७२ मा झर्यो । तर, आफ्नो तेस्रो कार्यकाल कि गर कि मरको अवस्थामा गुजारिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने आफ्नैहरुबाट एक्लिन थालेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण हुँदै गौर हत्या काण्डको फाईल उजागर गर्दासम्म आफ्नै सत्ता सहयात्रीको मन अमिलो बन्न थालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ । यो कदमले कुनै बेला नेकपा कालमा एउटै कित्तामा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रुष्ट बनिरहेका छन् भने जनयुद्धका सहयात्रीसमेत रहेका नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष भट्टराई पनि आक्रोश पोख्न थालेका छन् । आफूलाई फसाउने रणनीति अघि बढेको बुझेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको घोटला प्रकरण सम्झाउन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्ता यात्रा टिकाईराख्न भट्टराई र उनको पार्टीको खासै भूमिका नहुने भएपनि माधव नेपाल र उनी नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी भने केही अर्थ राख्ने हैसियतमा छ ।यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अर्का सत्ता सहयात्री जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेत रुष्ट छन् । गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग सरकारले ५ बुँदे सहमति गरेसँगै अध्यक्ष यादवले सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिँदै आईरहेका छन् ।

एमालेसँग तालमेल गर्दा मंसिर ४ को चुनाव हारेका जसपा अध्यक्ष यादव सत्ता गठबन्धनकै बलमा उपचुनावमार्फत संसद यात्रा तय गर्न सफल भएका पात्र हुन् । गौर हत्याकाण्ड र मधेश आन्दोलन लगायतबारे सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा पीडीत पक्षसँग ५ बुँदे सहमति गरेकोमा जसपाको विरोध हो । तत्कालिन माओवादी नेता प्रभु साहसहितको हठका कारण गौर हत्याकाण्ड भएको जसपा नेता मनिस सुमन दाबी गर्छन् ।

२०६३ सालमा गौरमा तत्कालीन माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच भएको झडपमा २७ जनाको मृत्यु् भएको थियो । सोही घटनाका पीडकहरुलाई कारबाहीको माग गर्दे पीडितहरुले आन्दोलन गरेपछि केहीदिन अघि सरकार र पीडितहरुबीच दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति भएको थियो । यो सहमतिले असन्तुष्ट जसपाका नेताहरु सत्ताबाट बाहिरिने धम्की दिन थालेका हुन् ।

कांग्रेसको काँध चढेर सत्ताको जहाज चलाईरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनै कांग्रेसकै नेता तथा सांसदलाईसमेत छाडेका छैन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण प्रहरी खोरमा पुग्दा पूर्वमन्त्री विजय गच्छदारविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएर बसेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते प्रकरणमा सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ पर्दा कांग्रेसभित्रकै एक तप्का सत्ता समिकरण फेरबदलको कसरतमा छ ।

सत्ता सहयात्री एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको मन कुँडाएर सत्ताको डाडु पन्यू चलाउन खोज्नु भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं झन् ‘रेड जोन’ मा रहनु हो ।भ्रष्टाचारका विभिन्न फाईल पल्टाँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता घटकभित्रैबाट मित्रताभन्दा बढि सत्रुतासाँधिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारको फाईल खोल्दा र विभिन्न प्रकरणमा दोषी देखिएकाहरुलाई कारबाही गर्न खोज्दा बरु सत्ता गए जान्छ, तर वर्तमान सरकारले आफ्नो मिसन नछाड्ने माओवादी सांसदहरु बताउँछन् । उनीहरु भन्छन्, भित्तामा फोटो टाँस्नका लागि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो कार्यकाल सम्हालेका होइनन्, केही गरेरै देखाउने हो, यसमा सत्ता नै गए पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन ।

अहिले पनि सुन तस्करी प्रकरण, लतिा निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते प्रकरणलगायतमा आरोपित पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ । एकपछि अर्को प्रकरणका फाईलहरु खुल्दै गर्दा नागरिकस्तरबाट वाहवाही पाईरहेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सत्ता पक्षबाटै केही दबाब खेप्न परिरहेको विषय लुकेको छैन । सत्ता पक्षकै केही नेता तथा सांसदहरु समातिँदा पटक–पटक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकर ढाल्ने प्रयत्नसमेत भईरहेको छ ।

सुन प्रकरणमा आर्र्र्र्र्र्र्र्र्र्ईपुग्दा नाम मुछिएका माओवादी केन्द्रकै नेताहरु अनुसन्धानको घेरामा नतानिएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थप आलोचित बनिरहेका छन् । ललिता निवास र गौर हत्याकाण्ड प्रकरणमा आफ्नै सहयात्रीको नाम बाहिसिरँदा उनी थप दबाबमा छन् । आशा गरौ, जस्तोसुकै परिस्थिति आउँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निष्पक्ष कदम अघि बढ्नेछ, अहिले देखिएका चौतर्फी घेराबन्दी पनि तोडिनेछ ।