काठमाडौँ — ललितानिवासको सरकारी जग्गाव्यक्तिको नाममा लैजानभूमिका खेलेको भन्दै सीआईबीले ४ सयभन्दाबढीलाईपक्राउपुर्जी जारी गरेको छ । सरकारकै कारणआरोपितहरुले उन्मुक्तिपाइरहेका छन् । आखिर किन त ? गृहमन्त्री नारायणकाजीश्रेष्ठले संसदको रोस्टममाउभिएर हातजोड्दै भनेका छन्, सबुतप्रमाणकाआधारमाभूमिकादेखिएपक्राउपुर्जीजारी हुन्छ ।
दोषीभए कारबाहीको दायरामाल्याइन्छ, ल्याइन्छ । तर तीनपूर्वमन्त्रीविरुद्धपक्राउपुर्जी जारी भएकोचार दिनवित्यो । चार पूर्वसचिवविरुद्धपक्राउपुर्जी जारी भएको एकमहिनावित्यो । उनीहरु सरकारले समात्नै नसक्ने गरि फरार पनिभएका छैनन् । काठमाडौंमै बसेर सरकारकोहुंकार र रुञ्चेकार्यशैलीको रमिता हेरिरहेका छन् । तैपनि नारायणकाजी नेतृत्वको गृहले पक्राउगर्न सकिरहेको छैन । पुर्जी खल्तीमाबोकेर आरोपितलाई अन्देखागर्नु थियो भने अदालतबाटपक्राउपुर्जी किनझिकाएको ?अहिले गृहमन्त्रीसँगजवाफखोजिँदैछ । तर उनीउहीबोल्दाहुंकार देखाउँछन्, तर कामको रफतार बोलीमागर्जिए जस्तो छैन ।
सर्वाेच्चले अनुसन्धानको दायरामाल्याउनू भनेकै भोलिपल्टमाधवकुमार नेपालविदेश उडे ।तैपनि अनुसन्धानलाई सघाउँछु भनेका छन् । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीडा. बाबुराम भट्टराईले निष्पक्षछानबिनको मागगर्दै दोषीमाथि कारबाहीगर्नुपर्ने र आफुले अनुसन्धानलाई सघाउने बताएकाछन् । पक्राउपुर्जी जारी भएकापूर्वमन्त्रीमध्ये चन्द्रदेव जोशीले अनुसन्धानलाई सघाउने सार्वजनिकअपिल नै गरेका छन् । विजयकुमार गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठ जस्ता पूर्वमन्त्रीपनिफरार भइहालेका छैनन् ।
सबै अनुसन्धानलाई सघाउनतयार हुँदाहुँदै पनि सरकारमात्रै एउटा यस्तो छ, जसले अनुसन्धानगर्नैतयार छैन । सरकारले अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको सीआईबीपनिमाथिको आदेश कुर्दै उनीहरुविरुद्धएक्सनलिने हालतमा छैन ।अहिले फेरि प्रश्नउठेको छ, सरकारले के टिप्पणीउठाउने कर्मचारी र जग्गाकिन्ने दलालबाहेक अरुमाथि अनुसन्धाननगर्ने हो ?
मुख्यतःपक्राउपुर्जी जारी भइसक्दापक्राउनगर्दा आरोपितले प्रमाण नस्ट गर्नसक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । कानुनमाभएको व्यवस्थाअनुसार पहिलो त, पक्राउपुर्जी जारी भएपछिहिरासतमालिईहाल्नुपर्छ । दोस्रो,अनुसन्धानअधिकृतलाई प्रमाण नस्ट हुँदैन भन्ने लागेमानिगरानीमा राखेर पनि अनुसन्धानगर्न सकिन्छ । तेस्रो, आरोपितको स्वास्थ्यअवस्थानाजुकभएको खण्डमापनिपक्राउनगरि निगरानीमा राख्न सकिन्छ ।चौथो सरकारको नियत खराब छ भने वा सत्ता साझेदारबीच सहमतिभएको खण्डमापक्राउपुर्जी जारी भएर पनिआरोपितपक्राउपर्ने पूर्व डीआईजी केशवअधिकारी बताउँछन् । सरकारले अहिले ठ्याक्कै यहिविधिअपनाएको देखिन्छ ।
ललितानिवासमा ४०६ जनाविरुद्धपक्राउपुर्जी जारी भएको हो । तर अहिले १८ जनापक्राउ परेका छन् । बाँकी को कहाँछन्, के गरिरहेका छन् ?कहिले पक्राउपर्छन् सबै अन्योलमा छ ।पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङ र सुधीरकुमार शाह जस्ता केहीव्यक्तिपहुँचकै भरमा हिरासत बसेका छैनन् । उनीहरु डे–वानदेखि अस्पतालको क्याबिनमाभीआईपीविरामीको रोल निभाईरहेका छन् ।तर अहिले आरोपितबीच भेद्भावगर्ने काम सरकारले गरेको छ ।त्यसमापनिमाधव–बाबुरामको घरमैबयानलिनेसम्मको सुविधादिने तयारी सरकारको छ ।
यो सरासर आरोपितबीचको भेदभावहो ।कर्मचारी र जग्गाकिन्नेहरुलाई कानुनीदायरामाल्याउने काम गरेको सरकारले भीआईपीहरुलाई उन्मुक्तिदिएको छ । कारण के त भन्दा, अब विस्तारै यसमा राजनीतिकअनुहार जोडिँदै गएकाछन् ।सिआईबीमा बसेर काम गरेका पूर्वडीआईजी हेमन्तमल्लकाअनुसार राजनीतिकअनुहार जोडिएपछि सरकारलाई अनुसन्धानभन्दा केस सामसुम पार्नेतिर बढीचासो हुन्छ ।
सीआईबी जस्ता छानबिनगर्ने निकायलाईपनि राजनीतिकपहुँचमाभएकापात्रलाई पक्राउगरिहाल्ने निर्णयमापुग्न सक्दैनन् ।त्यसकालागिपहिले उनीहरुलाई सरकारको पुरा साथचाहिन्छ । तर अहिले त, सरकार नै आरोपितकाविषयमा सोचमग्न बनेपछिसीआईबीले पक्राउपुर्जी बोकेर पनिउनीहरुलाई हातहाल्न सकिरहेको छैन ।चाहे ललितानिवास, चाहे सुनकाण्डवानक्कलीभुटानी शरणार्थी प्रकरण राजनीतिकअनुहार जोडिनवित्तिकै अनुसन्धानप्रभावित बनेको छ।
प्रतिक्रिया