आफ्ना नेता बचाउन बाझे देउवा–प्रचण्ड–ओली, नाईके भगाउने चलखेल ! प्रहरीलाई अनुसन्धानमा अलमल

काठमाडौँ — तस्करीको सुन पक्राउ परेपछि पाठ सिक्दै भन्सार चुस्तदुरुस्त पार्दै तस्करीको सहि अनुसन्धान गनुपर्ने विषय राजनीतिको आधार बनेको छ । अर्थात तस्करीका माफियाहरु भागेर विदेश पुग्ने वेलासम्म सत्ता र प्रतिपक्ष भने अनुसन्धान कसरी गर्ने भन्ने रस्सकस्सीमै व्यस्त बनेका हुन । जसले पछिल्ला फायलहरु विगतकै प्रकरणहरुकै बाटोमा अघि बढ्ने संकेत मिल्दा आखिर सवैले खोजेको सहि अनुुसन्धानले कस्का कारण बाटो विरायो भन्नेमै अलमल देखिने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

३३ किलो सुन प्रकरणमा छानविन समिति बनाएर अन्त्यमा सुन नै पक्राउ नपरेको भन्दै कर्तव्यज्यान मुद्धा मात्र चलाएको ईतिहास साँचि रहँदा एमाले अहिले छानविन समिति माग गरिरहेको छ । सरकारले नै सय केजी सुन बरामद गर्दापनि सरकारकै संलग्नता रहेको उसका लागि छानविन समिति नै अहिले बटमलाईन बनेको छ । यता जस लिने सरकारकै संयन्त्रहरुको लडाईले वल्लतल्ल प्रहरीको हातमा अनुसन्धान आईपुग्दा शंका गरिरहेकाहरु फरार भईसकेका छन ।

अनुसन्धानको जिम्माका विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविचकै टसलले वल्ल निष्कर्ष पाँउदा प्रमुख प्रतिपक्षी यो मुद्धालाई अझ अर्को संयन्त्रमा पठाउन चहान्छन । अर्थात प्रहरीको भूमिकै नहुने विषयामा प्रहरी नै वद्नाम हुने र बल्ल अनुसन्धानको जिम्मा आफ्नो हातमा आएको भन्दै आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर प्रहरीले पाएको त छ ।

तर अनुसन्धान सुरु नहुँदै उसमाथि नै आशंका देखाएर प्रतिपक्षी दल केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो नेतृत्वको आत्मवल कमजोर बनाउन लागि परेको हो । निष्पक्ष र सहि अनुसन्धानका लागि दवाव दिने भन्दा सत्ता र प्रतिपक्षको लडाईको चेपुवामा पर्दा यो प्रकरण पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्साको अवस्थामा छ ।

यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत राजनीतिक पूर्वाग्राह देखेको एमालेले अनुसन्धान प्रभावित गर्न खोजेको थियो । तर आफैले गरेको दावी टोपबहादुर रायमाझि फरार भएपछि साईजमा आएको एमालेले ललिता निवास जग्गा प्रकरण नखोलेको आरोप लगाँउदै आएको थियो । त्यसको जवाफ पनि सिआईवी मार्फत फायल खोलेर दिएको सरकारलाई माधव र वावुराम देखाएर एमालेले प्रश्न गरेको थियो ।

तर त्यसका लागि समेत अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलालले सरकारलाई सहज बनाएको छ । त्यस्तै गौर हत्याकाण्डका पिडितका न्यायका लागि सहमती गरेको सरकारले सवै फाईल खोल्दै जान चुनौती दिनेहरुमाथि अर्को उत्तर दिएको छ । जसले सत्ता पक्षले जो सुकै भएपनि भ्रष्ट्रचार,तस्करी तथा अनियमिततामा संलग्नलाई प्रमाण र तत्थ्यका आधारमा कारबाहीको दायरमा ल्याएरै छोड्ने दावीलाई कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

जसलाई उसले सत्ता टिकाउने अश्त्रका रुपमा समेत प्रयोग गर्दा जनताले समेत साथ दिएका छन । फलत ः आफ्नो सत्ता ढले जनताकै काम गर्नु नै एकमात्र कारण हुने भाष्य निर्माणमा माओवादी लाग्दा उसले समेत नाम जोडिएका आफ्नै नेतालाई छानविनमा तान्न आनाकानी गरिरहेको छ । जहाँ खोलिएका फायलहरु समेत अधकल्चो बनाएको छ भने अनुसन्धान समेत सोचेको घेरासम्म पुगेको छैन । जसलाई प्रतिपक्षीकै कारण देखाँउदै सरकारले उम्किने मौका पाँउदा एमाले पनि आफू सहि रहेको प्रमाणित गर्नमै लागि परेको हो । आफूले पनि चाहेको चुस्त अनुसन्धान नै भएको र त्यसका लागि छानविन समिति आवश्यक रहेको उसको तर्ककाविच संसद अवरोधको कारण सत्ता नै रहेको प्रमाणित गर्न लागिपरेको छ ।

यता साना दलहरुले तीन दलको सिण्डिकेटले संसद अवरुद्ध भएको तथा खुलेका फायलहरु वार्गेनिङमा मिल्ने गरेको आक्षेप लगाईरहेका छन । विगतमा नागरिकता विधेयक,जलहारीको विषय,प्रधानमन्त्रीको राजिनामा लगायतका विषयमा एमालेले गरेको अवरोध र पछि हटेको प्रसंगले समेत यो आक्षेपलाई मलजल गर्दा अहिले एमालेले चाहेको समिति कि अरु नै के भन्ने प्रश्न समेत उठ्दै आएको छ ।

जहाँ पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरुले समेत यस्ता विषय राजनीतिक नभई प्रहरीले अनुसन्धान गर्न विषय भएको बताँउदै आएका छन । यसको अर्थ राजनीतिक रंगको प्रयास नै तस्कर खोज्ने नाममा आफ्नालाई जोगाउने बाटो भएको उनीहरुले आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन ।

निर्मला पन्त जस्ता धेरै प्रकरण धेरै चिन्ता गरेकै कारण रहस्यकै गर्भमा रहँदा समितिले दिने नतिजा समेत यसअघिका धेरै उदाहरणले प्रष्ट पारिसकेको छ । फलत ः त्यसलाई आधार बनाँउदै सरकार आफूलाई प्रमाणित गर्न दिनुपर्ने दावीमा छ । उता प्रतिपक्षी समेत तस्कर उम्किने चिन्तामा सुरु भएको अनुसन्धानलाई समेत अलमल पार्ने खेलमा छन । त्यसैलाई आधार बनाएर दुवै पक्षले राजनीतिक रोटि सेक्ने आधार देखेपनि निष्कर्ष भने झन परपर पुग्न थालेको हो ।