काठमाडौँ — विश्वभर छरिएर रहेका आदिवासी जनजातिहरूले विश्व आदिवासी जनजाति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन् । दिवसको अवसरमा भव्य कार्यक्रम आयोजना भए । तर, एक दिन मात्रै भव्य रुपमा कार्यक्रम हुने र अन्य दिन सुस्ताउने गर्दा दिवसको नारा नारामै सीति बन्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आदिवासीहरुका अधिकारहरु स्थापित गर्ने मामलामा धेरै काम भएका छन् । नेपालले पनि दबाब समूहको रुपमा आदिवासी जनजातिले आवाज बुलन्द गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति दिवस उत्सवको रुपमा होइन, आन्दोलनको रुपमा मनाइन्छ । विशेषगरी संविधान सभाको अवधिमा जनजाति अधिकारका विषय धेरै उठे । तर, विस्तारै आदिवासी जनजातिका अधिकारको विषय ओझेलमा परेको देखिन्छ । कुनै समय आफूलाई स्थापित गर्न पहिचान र संघीयताको डम्फु बजाउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिखेर राज्यको बागडोर सम्हालिरहेका छन्, भने प्रचण्डको पहिचानवादी भाषामा ताली बजाउनेहरू अझैपनि पहिचानको लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।
आदिवासी जनजाति संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूले सन् १९९३ अगस्ट ९ देखि मनाउँदै आएका छन् । जनजाति अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्वकै रुपमा दिवसलाई लिन्छ । तर, दिवसको अवसरमा तय गरिने नारा सीमित नारामै मेटिने गरेको गुनासो छ । विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र भौतिक जीवनमा परेका प्रतिकूल असरबाट उनीहरूलाई बचाउनु, उनीहरूको वृत्ति विकास र अधिकारको रक्षाका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । भाषा संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धनको विषय पनि उत्तिकै उठ्छ ।
राज्यमा प्रतिनिधित्वको हिसावले पनि आदिवासी जनजातिको उपस्थिति न्यून छ । आदिवासी जनजातिका मुद्धाहरू केवल राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ । आन्दोलनमा आदिवासी योग्य हुने र राज्यको नेतृत्वमा अयोग्य हुने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ ।
जनजाति आन्दोलनको दवाबका कारण सरकारले अपनाएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशी नीतिको परिणाम स्वरूप संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा संविधान सभाको कुल सिट संख्या ६०१ मध्ये २१८ जनजाति उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन सफल भएका थिए । यसलाई जनजाति आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
यी उपलब्धिका आधारमा नेपालका जनजाति आन्दोलन अन्य देशका आदिवासी जनजाति आन्दोलनका तुलनामा निकै उपलब्धिमूलक मानिन्छ । तर, विस्तारै नेपालमा जनजाति आन्दोलन कमजोर हुँदै जान थालेपछि जनजाति आन्दोलनले प्राप्त गरेका धेरैजसो उपलब्धि अहिले कानुनी दस्तावेज र सम्झौता पत्रमा मात्रै सीमित भएका छन् ।
कोशी प्रदेशको नामकरण पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने माग राख्दै गरिरहेको आन्दोलन र काठमाडौंमा अधिवक्ता शितल पाण्डेले तामाङ समुदायमाथि अपमानजनक रूपमा दिएको अभिब्यक्ति बिरूद्ध तामाङ समुदायले गरिरहेको आन्दोलन पहिचानको लडाईको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
अधिकार तथा आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले संसारका सबैभन्दा उत्पीडित र विपन्न वर्ग समुदायमा पर्दछन् आदिवासी जनजाति । यिनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित छन् । नेपालमा मनाइने दिवस आजको मितिसम्मका नारामा सीमित बन्दै आएको छ । व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा आदिवासी समुदायको उल्लेखनीय योगदान रहे पनि नेतृत्व तहमा भने अझै पनि पहुँच पुग्न सकेको छैन् ।
प्रतिक्रिया