काठमाडौँ — सुसाशनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने सरकारको लक्ष्यका विच कानुन पालना गराउने मन्त्रालयको नेतृत्व नै घेराबन्दीमा पर्दैै आएको छ । फायल खोल्न थालेपश्चात नै सरकारप्रति घेराबन्दी हुँदै गर्दा त्यसको कारण भने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बन्ने गरेका छन । जहाँ संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि शिर्ष नेताहरुको वैठक समेत श्रेष्ठलाई नै कारण देखाएर विथोलिँदै आएको छ । सयकेजी सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजिनामा माग्दै संसद अवरोध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मंगलबार प्रष्टिकरणको मौका दियो । यसअघि पनि संसद सन्चालका लागि बारम्बार शिर्ष नेताहरुविच भेट भएपनि वालुवाटारको सहमती वानेश्वरमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
जहाँ एमाले राजिनामाको वटमलाईनमा हुदाँ सत्ता पक्षले भने प्रष्टिकरणको मौका दिनुपर्ने बताँउदै आएको थियो । देशमा सुन पक्राउ परेर गृहमन्त्रीको राजिनामा हुँदै गर्दा ईटालीबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विमानस्थलबाटै खाली राजिनामा माग्ने कुरा गैर संसदीय भएको प्रतिक्रिया दिदाँ एमाले भने यसैमा अडिग थियो । तर मंगलबारप्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वार्गेनिङमा मिलेर संसद चल्न नदिएको आरोप लगाँउदा समेत एमालेले गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्नेसम्मको लचकता देखायो ।
जसले संसदको गतिरोध हट्ने आशाका विच रोष्टममा पुगेका गृहमन्त्रीले सुन तस्करी अनुसन्धानका लागि समिति नबन्ने प्रष्ट पारे । विगतमा समितिहरु बन्दा एक ग्राम समेत सुन पक्राउ पर्न नसकेको बताएका उनले शुसाशन सरकारको पहिलो शर्त भएको र यसविरुद्ध काम गर्ने कसैलाई पनि नछोड्ने बताए । अलि भावनात्मक सुनिएका उनले घुमाएर प्रतिपक्षीको माग खारेज गरिदिए ।
यता एमालेले भने गृहमन्त्री लचक बन्लान भनेर वोल्न दिएपनि झन हेपाहा प्रवृत्ती देखाएको भन्दै फेरि संसद अवरोध गर्न थालेको छ । रास्वपा र राप्रपाकै समेत साथ नपाएको उसले अहिले निशाना गृहमन्त्री बनाएको छ । उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनमा भईरहेको ढिलाईलाई सरकारको नाजायज अडानको संज्ञा दिएको एमाले गृहमन्त्री नै त्यसको आधार बनेको आरोप लगाईरहेको छ ।
ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यही सरकारले फाइल खोलेकोमा सहयोगभन्दा आशङ्का किन बढेको भन्दै सत्ता पक्षले प्रश्न गर्दा सत्ता पक्षकै केहि सांसदले समेत गृहमन्त्रीको राजिनामा मागिरहेका छन । माओवादी कै केन्द्रीय समितिमा समेत गृहमन्त्री प्रश्नको घेरामा पर्दा उनको पक्षमा कांग्रेस,माओवादी समेत एक ढिक्का भएर उभिएका छैनन् । बरु प्रतिपक्षीले समिति गठन गर्न सरकारलाई भएको डर गृहमन्त्री नै यो तस्करीमा संलग्न भएको आधार भएको भन्दै दवाव बढाईरहेको छ ।
यसअघि प्रितम सिंहवारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तीलाई लिएर संसद अवरोध गर्दा समेत एमालेले गृहमन्त्रीलाई नै तारो बनाएको थियो । मिटरव्जाय पिडितको आन्दोलनमा गएर आफूहरुलाई बद्नाम गर्न खोजेको भन्दै एमालेले संसदको गतिरोध हटाउन गरेको सहमती नै भंग गरेको थियो । यता वालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल गएपनि उनी पक्षधर तथा गठबन्धनको विरोध गर्दै आएको कोईराला पक्षका केहि नेता समेत यहि अवसरलाई प्रयोग गर्ने दाउमा छन ।
फलत ः कांग्रेस केन्द्रीय समिति वैठकमै पनि उनको राजिनामा माग गरिदाँ श्रेष्ठलाई हटाएर गलत सन्देश जाने प्रचण्डको डरकै कारण मात्र उनी जोगिदै आएका छन । यता माओवादी भित्रैपनि सरकारमात्र नभई पार्टी हेर्नुपर्ने,आफ्नै नेताहरुमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थाको दोहारो दवावमा उनी छन ।
अव पूर्व्रप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधवकमार नेपाललाई ललिता निवास प्ररकणमा अनुसन्धानमा ल्याउनुपर्ने दवाव छ । जसले उनीमाथि रुष्ट हुनेको संख्या अझै थपिने पक्का हुदाँ यता एमाले पनि सिआईवीलाई ३५ दिन समय दिन गरेको आग्रहलाई समेत वेवास्ता गर्दै अहिले संसद अवरोध कायम रहदाँ त्यसको कारण समेत सरकार नै भएको आरोप लगाउन व्यस्त छ ।
अहिले एमालेले प्रष्टिकरणको मौका दिएपनि जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै छानविन समिति गठनको मागलाई वलियो बनाउने संकेत गरेको छ । तर वल्ल गृहमन्त्रालय मातहतको प्रहरीको जिम्मामा छानविन आएको तत्थ्यलाई स्वीकार्न एमाले तयार छैन । जहाँ श्रेष्ठलाई पदबाटै हटाउन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढिरहेको अहिलेको सन्दर्भमा सुनकाण्डको अनुसन्धानको टुंगो कसरी लगाउँछन् भन्ने ठूलो चासोको विषय भएको छ ।
यद्यपी सुनकाण्डको अनुसन्धान टुंगो लगाउन सक्दा गृहमन्त्री भएको ६ महिनामै सफलताका आधा दर्जन कामको सूची बनाउन सक्ने तथा प्रधानमन्त्री र सरकार प्रति आम नागरिकको समर्थन जुटाउन सफल हुने अवसर समेत छ ।
प्रतिक्रिया