बालेन–हर्कको सिको गर्दै प्रचण्ड–ओली, माधवको विरोध गरे कारबाही, माओवादी पनि तोक्यो मापदण्ड

काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारीता बढ्दै जाँदा यसको प्रयोग सबै राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ । युवा पुस्ताहरुलाई आकर्षित गर्दै पार्टीका कामबारे प्रचारप्रसार र प्रतिरक्षा गर्ने नीतिसहित पार्टीहरुले यसतर्फ सक्रियता बढाउँदै लगेका छन् । सामाजिक सञ्जालको उपयोगिता र त्यसको प्रभाव कतिसम्म पर्छ भन्ने कुराको पुष्टि गत स्थानीय तहको निर्वाचनले नै देखिएको कुरा हो । वर्षाैदेखि रजगज गरेर बसेका पार्टीका नेतालाई पछार्दै एउटा फरक पृष्ठभूमिबाट आएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहलाई चुनाव जिताएकै सामाजिक सञ्जालले हो भन्दा फरक पर्दैन ।

त्यतिमात्रै होइन अहिले पनि उनी न त कुनै नेपाली टेलिभिजनमा देखिन्छन् न त कुनै पत्रिकामा अन्तरर्वार्ता छापिन्छ । तर पनि उनी सधै चर्चाकै शिखरमा हुने गरेका छन् । उनी सधै सामाजिक सञ्जालकै कारण चर्चाको अग्रणी स्थानमा छन् । धरानका मेयर हर्क सामपाङ पनि सामाजिक संजालकै सहारामा चुनाव जितेका व्यक्ति हुन् । उनको हरेक दिन अनगिन्ती स्टाटस पोष्ट हुने गर्छ । सायद, यसैलाई बुझेर होला, शीर्ष राजनीतिक दलको पनि अहिले सामाजिक सञ्जाल नै प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ ।

देशको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले भर्खरै सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय बैठकबाट सरकारले गरेका कामका बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्न सबै केन्द्रीय सदस्यले सामाजिक सञ्जालमा प्रत्येक दिन दुईवटा ‘स्टाटस पोष्ट’ गर्न निर्देशन दिएको छ । माओवादीले पार्टी र सरकारका उपलब्धि, नीति र नेतृत्वको प्रतिरक्षामा जोड दिने सामग्री सार्वजनिक मिडियामा समाचार नै बन्न सक्नेगरी कम्तीमा छ–सात लाइन दिनमा बिहान र बेलुका कम्तीमा दुईवटा पोष्ट गर्नु पर्ने निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय सदस्यलगायत सबै तहका कमिटी र सदस्यले फेसबुक, ट्विटर, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालका ‘एकाउन्ट’ बनाउनुपर्ने बाध्यात्मकरी अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।

नीति र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने कुरालाई निरूत्साहित गर्न माओवादीले जस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रले पनि सामाजिक सञ्जालकै प्रयोग गर्दै छ । समाजवादीको केन्द्रीय स्थायी कमिटीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना पार्टी र नेताको आलोचना नभई प्रशंसा मात्रै गर्न पर्ने निर्णय गरेको छ । यदि आलोचना गरेको पाईएमा सचिवालयले रेकर्डमा राखि त्यसैलाई नै मुल्यांकनमा आधार मान्ने गरि गाली गलौज लगायत अनुशासनहीन पोष्टमा रोक लागएको छ ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त ‘केपी बा नामक युट्युब च्यानल नै बनाएका छन् । एमाले र आफुसँग भएका घटना सुनाउन ओलीले स्टूडियो नै बनाएर सञ्जाललाई प्रचुर प्रयोगमा ल्याएका छन् । नेपाली काग्रेसले पनि फेसबुकबाट केन्द्रीय समितिको बैठक नै प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो । प्रचार विभागले वडा तहले समेत आधिकारीक फेसबुक खाता बनाएर केन्द्रमा दर्ता गरेर चलायमान बनाउनु पर्ने निर्देशन दिएको छ ।

राजनीतिमा नयाँ आएको राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सामाजिक सञ्जाललाई नै आफ्नो हतियार बनाएको छ । संसद् अवरोध भईरहेको अवस्थामा सबै सांसद्ले सञ्जालबाट नै त्यसको विरोध जनाएका छन् । समयसँगै प्रविधिमा पनि भएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसके डाइनोसर जस्तै लोप हुन पनि सक्छ । तर, यसो भन्दै गर्दा त्यही सामाजिक सञ्जालबाट धेरै विसंगतीहरु पनि फैलिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न कुनै कानुन नभएको अवस्थामा हाललाई नियमावली मात्रै बनाएर भए पनि नियमन गर्ने योजनामा सञ्चार मन्त्रालय रहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारिता बढ्दै जाँदा पार्टीहरुबीच पनि यसको प्रयोगमा प्रतिष्पर्धा जस्तै बनेको छ । एका तर्फ सामाजिक सञ्जालबाट कार्यकर्ता र जनतामाझ चाडै नै पुग्न भएकाले पनि राजनीतिक दलहरु यसमा सक्रिय रहँदै आफ्नो पकडका कुरा गर्न रचाउँछन् । त्यस्तै युवा वर्गहरुको जमात नै सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहँने हुँदा उनीहरुलाई आकर्षित गर्न पनि सबै पार्टीको प्राथमिकतामा सञ्जाल परेको छ ।