काठमाडौँ — संसदीय अंकगणितको रूपमा तेस्रो दल रहे पनि देशको बागडोर सम्हालिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले प्रस्ट रूपमा दुई धारमा उभिएर धारणा राखे । कमजोरी औल्याउँदै नेतृत्वको खुलेरै आलोचना भयो । अन्ततः तीन महिना जनतासँग जाने अभियान संचालन गर्ने निर्णयसँगै बैठक सम्पन्न भयो । बैठक सम्पन्न हुन नपाउँदै माओवादीमा फेरि अर्को विवाद थपिएको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले सरकार र पार्टीबीच उचित समन्वय हुन नसकेको, सरकारमा गएपछि संगठनहरू निष्क्रिय र अस्तव्यस्त बनेको, पहुँचवाला नेता–कार्यकर्ता सत्तामुखी र सहरमुखी भएको जस्ता आरोप लगाए । जनताको मुक्तिको नारा दिए पनि सोझा नेता–कार्यकर्ताले जिम्मेवारीसमेत नपाउने अवस्था रहेको भन्दै नेतृत्वको चर्को आलोचना भयो ।
पार्टी बालुवाटार र सिंहदरबार केन्द्रित भएकै कारणले संगठन भद्रगोल भएको गुनासो माओवादीका केन्द्रीय नेताहरुले खुलेरै गरे । अन्ततः पाँच दिन चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गोलबद्ध भएर ‘जनतासँग विशेष माओवादी रूपान्तरण अभियान’ संचालन गर्ने निर्णय ग¥यो ।
पार्टीभित्र गुट–उपगुटका अवशेष नभएको घोषणा प्रचण्डले गरे । वैचारिक र राजनीतिक मात्रै नभइ भावनात्मक रुपमा पनि नेताहरूबीच एकता कायम रहेको र अबदेखि विधि पद्धति अनुसार चल्ने प्रतिवद्धता प्रचण्डले जनाए । प्रचण्डको प्रतिवद्धताबाट माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामा उत्साह पैदा गरेको थियो ।
तर, विवादित ल्यारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको समाचार बाहिरिएसँगै माओवादीभित्रैबाट नेतृत्वको आलोचना भएको छ । यद्यपि, ल्यारक्यालको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफुले लिने दाबी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले गरेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू दलहरुमा एउटा भन्ने र अर्को गर्ने संस्कार पुरानै भएको दाबी गर्छन । मुख्यगरी माओवादीमा सामूहिक नेतृत्वको कुरा गरेपनि प्रचण्डले जे चाहन्छन, त्यही हुन्छ । अरु सबै भन्ने कुरा न हुन् । भन्नलाई जे भने पनि नातावाद, कृपावाद र नवधनाढ्यमा परिणत भएका कारण माओवादी आन्दोलनले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना विश्लेषकहरु देख्दैनन् ।
सरकारको नेतृत्व गरेको सात महिनाको अवधिमा भुटानी शरणर्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन तस्करी काण्डसम्म आइपुग्दा जनताले साथ दिएका छन् । तर, बैंकको लकरमा बन्दुक राखेका पूर्वराज्यमन्त्री ल्यारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णयलाई जनताले स्वीकार गरेका छैनन् । यसअघि गरेका राम्रा कामलाई पनि सरकारको पछिल्लो निर्णयले ओझेलमा पारिदिएको छ ।
प्रतिक्रिया