काठमाडौँ — नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्म आईपुग्दा सरकारको सुशासनको प्रयासलाई सबैले जयजयकार नै गरेका थिए । तर, त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएको सम्भवतः अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै एक क्वीन्टल सुन प्रकरणले भने प्रश्न स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डतिर नै तेर्सिएको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नालाई जोगाउने प्रपञ्च रचिरहेको भन्दै केही तप्का उनीविरुद्ध खनिन थालेका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारको कदममा सबैले साथ दिए । एमाले र कांग्रेसका उच्च पदस्थ नेताहरु नै पक्राउ परेर अनुसन्धानमा तानिए । तर, सुन तस्करी प्रकरणमा आईपुग्दा भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नालाई जोगाएर अरुलाई मात्रै फसाउने काम गरिरहेको भनेर आलोचना खेपिरहेका छन् । उनको पछिल्लो कदमले प्रतिपक्षी दलहरुलाई सरकारको सुशासनको लक्षप्रति नै कटाक्ष गर्ने मार्ग प्रसस्त बनेको छ ।
सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङको राजनीतिक कनेक्सन देखिएपछि अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने आशंका बढेको छ । दावाको माओवादी नेता एवं पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र उनका छोरा दिपेश पुन, माओवादीका अर्का नेता वर्षमान पुन र उनकी श्रीमती एवं पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीलगायत उच्च तहका नेताहरुसँग रहेको उठबसले सुन प्रकरणमा माओवादीका नेताको संलग्नतालाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन ।
सुन प्रकरणमा माओवादीका नेता तानिएपछि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पछिल्लो एक साता देखि संसद् चल्न दिएको छैन । एमालेले छानविन समितिको माग गरिरहँदा माओवादीकै नेताहरुको संलग्नता देखिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल भने सरकारी स्तरबाटै भएको अनुसन्धानबाट राफसाफ गर्ने मनस्थितिमा छन् । तर, सरकारको काम भरपर्दाे नभएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने सरकारको छानविन निष्पक्ष नहुने बताएका छन् ।
यस अघि पनि विद्युतीय चुरोटमा लुकाएर ल्याएको सुन काण्डमा माओवादीका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर र उनका छोरा राहुल महरालाई उन्मुक्ति दिने प्रयास जारी छ । ८ करोड ५५ लाख भन्दा बढी मूल्य पर्ने सुन तस्करी तथा बेचविखनमा महराका बाबुछोरा नै संलग्न रहेको सिआईबीले प्रतिवेदनमा किटानी गर्दासमेत उनीहरु उपर सामान्य सोधपुछ गर्ने आँट पनि गर्न सकेको छैन । यसरी पटक पटक विवादित भएका गिरोहलाई योजनावद्ध रुपमा नै उन्मुक्ति दिँदै आएको माओवादी र प्रचण्ड सरकारको सुशासनको उद्देश्य छताछुल्ल भएको छ ।
देशलाई बलिदान दिन्छु भनेकाहरु नै निरन्तर राज्य दोह्रमा मुछिदा समेत प्रचण्ड सरकार अपराधि संरक्षणमा लागेको आरोप छ । सरकारका प्रवक्ता एव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले पूर्व सभामुख महराको सुन काण्डमा संलग्नता नरहेको सार्वजनिक रुपमा नै उद्घोष गरेर सुन तस्करी काण्डको छानविनलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेकी छन् । महरा काण्डले प्रचण्डको सुशासनलाई गिज्याई रहेको छ ।
त्यस्तै दोहोरो नागरिकता, तिब्बती शरणार्थी परिचयपत्र, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी र अकुत सम्पत्ति थुपारेका र हातहतियारसम्बन्धी अपराधमा पटकपटक पक्राउ परेका ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त दिँदा प्रचण्डमाथिको आलोचना थप चुलिएको छ ।
भ्रष्टाचारीलाई कुनै टार र कोटले छेक्न नसक्ने भन्दै गर्जिएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कदमलाई पनि पेरिसडाँडाको हावाले छेक्ने छनक देखाईरहेको छ । सुन काण्डलाई विषयान्तर गर्दै सरकार ललिता निवास तिर नै फर्किन खोजेको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुशासन अभियान प्रश्नै प्रश्नले घेरिन थालेको छ ।
प्रतिक्रिया