काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेरहदका कारण आजबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । प्रधानन्यायधिशको पद रिक्त भएसँगै न्यायलय पुन कायम मुकायमको भरमा पुगेको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तमा राजनीतिक सौदाबाजीले गिजोलिँदै छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेरहदका कारण शनिवारबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका छन । झन्डै ९ महिनासम्म कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर काम गरेका कार्की अवकाश पाउनु ६० दिन अघि मात्र असार एक गते प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए ।
लामो समय नेतृत्व विहिनताको अवस्था र पछि कायम मुकायमको भरमा चलेको न्यायलय सुदृढिकरण देखि न्यायाधीश नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा–बढुवा, कारबाही प्रक्रिया जस्ता कामहरुको चाङ भए पनि ६० दिन न्यायलयको नेतृत्व गरेका कार्की सिन्को नभाँची विदा भए ।
प्रधानन्यायधीश नियुक्त हुँदाताका केहि गर्ने हुटहुटी देखाएका कार्की विवादमा पर्ने डरले विवादबाट पन्छिने होडमा काम नै नगरी सेवा निवृत्ति भए । आफैले बनाएको विकृति–विसंगतिबारे अध्ययन प्रतिवेदनको समेत कार्यन्वयनमा ल्याउन सकेनन् । बिदा हुँदै गर्दा उनले न्यायसम्पादन र शासन प्रणालीलाई दोष दिन भने पछि परेनन् ।
संवैधानिक परिषद्ले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । कार्कीपछिको श्रेष्ठ वरिष्ठतम् न्यायधिश हुन् । संसदीय सुनुवाई समितिको सामना गर्दै कुनै विरोध वा विवादमा नपरे श्रेष्ठ नै देशको आगामी प्रधानन्यायाधिश बन्नेमा दुई मत छैन । न्यायिक सम्पादनमा अब्बल छवि भएका श्रेष्ठको नियुक्तिलाई लिएर सर्वत्र चासो छ । श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा २०८१ असोजसम्म बहाल रहनेछन ।
तर श्रेष्ठको नियुक्ति कार्यसम्पादन कम चुनौतिपूर्ण छैन । नेतृत्वको नियुक्तीदेखि अदालती फैसलामा समेत चरम राजनीतिक गन्ध छ । तत्कालिन प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्कीको पालादेखि सुरु भएको महाअभियोग चलनको वेथेति कति छ चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथीको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र भएको विषयलाई नियाले पुग्छ । न्यायलयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र सौदावाजीमा महाअभियोगको परम्परा अर्को विकराल रुप हो ।
संविधानको धारा २ सय ८४ को उपधारा ३ मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर राजनीतिक सौदावाजी र ढिला सुस्तीका कारण नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाई हुने गरेको छ । प्रधानन्यायधिशका लागि नाम सिफारिस भएपनि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति गर्न करिब २ हप्ता लाग्छ । विशेष परिस्थिति निर्माण नभए केही समयमै मुलुकले नयाँ प्रधानन्यायधिश पाउनेछ ।
प्रतिक्रिया