सुनको नाईके पक्रने जिम्मा प्रचण्डले नारायणकाजीलाई सुम्पिए, माओवादीकै नेता भएपनि नछाड्न सीआईबीलाई निर्देशन

काठमाडौँ — जस लिने रस्साकस्सीले अहिलेसम्म राजस्व छलीको मात्र मुद्धाको विषय बनेको सय केजी सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानमा प्रहरी समेत जोडिएको छ । गाली पनि खाने र भूमिका विहिन रहने अवस्थामा पुगेको प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको दवावकै कारण अनुसन्धानको हिस्सेदार बनाईएको हो । जहाँ यो संगठित अपराध समेत भएको भन्दै प्रहरीको साथ विना तस्करीका नाईकेसम्म पुग्न नसकिने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुले भने यसअघिबाटै बताँउदै आएका थिए ।

विशेष सूचनाका आधारमा २ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सारसमेत जाँचपास भएर बाहिरिएको करिब सय केजी सुन बरामद ग¥यो । ब्रेकसु तथा दाह्री काट्ने रेजरमा लुकाएर हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याइएको एक सय ६० टुक्रा सुन गोदाममा लैजाने क्रममा विभाग टोलीले बरामद गरेको थियो । भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर निस्किँदै गर्दा टोलीले चालक अशोक लामा र भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राईलाई पक्राउ गरेपछि अनुसन्धालाई अघि बढाएको विभागले यो विचमा प्रहरीको साथ लिएको थिएन । बाहिर विमानस्थलको सुरक्षालाई विषय बनाँउदै गालीको भागीदार प्रहरी भईरहेपनि तीन देशका नागरिक समाउँदा समेत विभाग एक्लै अघि बढ्यो ।

विभिन्न गोदाममा छापा हान्ने र भरियासम्म प्रक्राउसमा सफल भएको विभागले मुद्धालाई समेत राजस्व छलीमै सिमित गर्दा गिरोह संलग्न भएर संगठित रुपमै हुदै आएको यो अपराधमा प्रहरी भने भूमिकाविहिन थियो ।अर्थात पर्याप्त तयारी र सावधानीका साथ गरिएको भनिएको सुन तस्करीको सफल अप्रेसनपछिको अनुसन्धान भने फितलो देखियो । आफूले सुरु गरेको अप्रेसनको पूर्ण जस लिने आग्रहले प्रहरीको दक्षता, प्रविधि र अनुभवसिद्ध सहयोग लिन हिचकिचाएको विभागले अप्रेसनको चार दिनपछि मात्र प्रहरीको सहयोग मागेको थियो । यद्यपी प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पंगेनीको नेतृत्वमा प्रहरीले पठाएको यो टोलीले विभागलाई सघाईरहेपनि उसको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन ।

जहाँ पूर्वप्रहरी अधिकारीहरुले प्रहरी विनाको अनुसन्धान तस्करको माथिल्लो तहसम्म पुग्न नसक्ने बताँउदै आएका थिए भने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजीले समेत यसका लागि दवाव बढाँउदै आएका थिए । यहि अनुसन्धानको अलमलले आरोपी फरार हुने देखि प्रमाण मेटिनेसम्मको कार्य भएको खवरहरु बाहिरिदाँसीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न नदिने भनेपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविच सवाल–जवाफ नै भएको थियो ।

यहि कारण सुनका विषयमा विहिवार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदवारमा भएको सर्वव्यापी छलफल नै छाडेर गृहमन्त्री बाहिरिएका थिए ।यसरी प्रहरीलाई अनुसन्धानमा ल्याउने विषयमा भईरहेको अलमललाई पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुले भने प्रकरणलाई ढिससिम पार्ने रणनिति कै संज्ञा दिएका थिए ।

हुन पनि यसअघि पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणलाई संगठित र किर्तेको मुद्धा भन्दै सिआईवी अघि सारेको सरकारले अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत माथ खुवाए जसरी अघि बढेको थियो । तर त्यसमा केवल गृहमन्त्री नै चर्चामा आउने र उनकै कारण पार्टी र प्रतिपक्षीविच सकस व्यहोर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री थिए । यहि परिस्थितीमा सुन प्रकरण जस्तो अन्तरदेशिय गिरोह नै जोडिएको विषयमा प्रहरीलाई भूमिकाविहिन बनाउनुलाई संयोगका रुपमा मात्रै बुझ्न सकिने अवस्था छैन ।

जसले नेतृत्व र संयन्त्रकै जस लिने होडमा अनुसन्धान क्वीन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धान फितलो बन्दा गृहमन्त्री मन्त्री माथि नै प्रश्न उठ्नु र प्रहरी नै भूमिकाविहिन हुनले नारायणकाजी श्रेष्ठ छटपटिएका थिए । यता अहिले अनुसन्धानलाई लिएर प्रतिपक्षीले गरिरहेको अविश्वासको दवाव र अहिलेसम्म २ अर्बभन्दा बढिको सुन तस्करी गरेको निष्कर्श विभागले निकालेपनि यसका मुख्य अभियुक्तलाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न नसके अवस्थाले प्रधानमनन्त्रीमाथि पनि दवावमा बढ्दो छ ।

त्यस्तै देशका हिसावले हङकङ नेपाल र भारत जोडिन सक्ने र आरोपीका दृष्टिले वेल्जियमका नागरिक समेत पक्राउ परेको अवस्थामा समेत अनुसन्धान देशभित्रै रुमल्लिरहेको छ । यहि प्रश्नको घेराबन्दीबाट बच्न राजस्व विभाग विभागले हङकङ भन्सार कार्यालयलाई नाममात्रको पत्र लेखेको थियो । जसले प्रतिपक्षीले आरोप लगाए जस्तो सरकार सुन तस्करीका नाईके जोगाउन लागि परेको आरोपलाई मलजल पुग्दा उनीहरुले माग गरेको उच्चस्तरीय छानविन समिति आवश्यक नरहेको माओवादी नेताहरुले बताँउदै आएका छन ।

यसैपनि संगठित अपराधको अनुसन्धानको जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआईवी कै हो । जहाँ अन्तरदेशिय ईटेलिजेन्स सुचना आदानप्रदान र ईन्टरपोलमार्फत गएर आरोपी पक्राउ गर्ने लगायतका सम्भावनाले समेत प्रहरी संलग्न नभई अनुसन्धान भरिया भन्दा माथि पुग्ने सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तै तस्करीको सुनमा लगानी हुने पैसाको स्रोत र लागुऔषध,अवैध हातहतियारको व्यापार देखि आतंकवादी गतिविधिका लागि स्रोत जुटाउनेसम्मको सम्बन्ध एकाआपासमा जोडिने गरेको सुरक्षा अधिकारीहरु बताउछन ।

यहिविचमा विभागले भने राजस्व छलिमा मात्र अनुसन्धान गर्ने विषयले समेत यो प्रकरण ढिसमिस हुने र गाम्भिर्यता नबुझेको आक्षेप सरकारले खेपेको थियो । सिआईवी यसमा जोडिएपछि भने यस्ता धेरै प्रश्नको जवाफ मिलेको त छ तर ढिलो गरि पाएको जिम्मेवारी कति प्रतिफलमुलक बन्छ त्यो हेर्न भने केहि समय पर्खिनै पर्ने हुन्छ ।