काठमाडौँ — संसदीय अभ्यासमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै अपनाउँदा सीमान्तकृत वर्ग÷समुदाय प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने हुँदा नीति निर्माण तहमा उनीहरुको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समेत अंगीकार गर्दै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था सहित कार्यन्वयनमा छ । तर विडम्बना संविधानको मर्ममाथी नै प्रहार गर्दै समनुपातिक पद्धतिको चरम दुरुपयोग हुँदै आएको छ । समानुपातिक पद्धति नेताका आसेपासे र पहुँचवाला उद्योगी÷व्यवसायीहरू पैसा बुझाएर प्रतिष्ठा किन्ने, जनप्रतिनिधिको रूपमा स्थापित गर्ने माध्यम हुँदै आएको छ ।
समानुपातिक मर्ममाथी प्रहार भएकौ भन्दै सर्वोच्चमा परेको मुद्धा र सर्वोच्चले सांसदहरुलाई पत्र समेत काटेपछि समानुपातिक सांसदहरुको होस उडेको छ भने दलभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । संसदीय अभ्यासमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै अपनाउँदा सीमान्तकृत वर्ग÷समुदाय प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने र नीति निर्माण तहमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व नहुने भएकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको समेत व्यवस्था गरियो ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र ११० जना समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन अनुसुचि एकमा विभिन्न ६ वटा क्लष्टर सहित समानुपातिक सदस्य चयनवारे व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार
१.दलित १३.८ प्रतिशत
२.आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत
३.खस आर्य ३१.२ प्रतिशत
४.मधेशी १५.३ प्रतिशत
५.थारु ६.६ प्रतिशत
६.मुस्लिम ४.४ प्रतिशत
हुनुपर्ने उल्लेख छ भने उक्त समावेशी समुहमा समेत कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर राजनीति दलहरुले आफैले बनाएको संविधान कानुनलाई लत्याउँदै आफ्नो दलगत मापदण्डको उल्लघंन गर्दै समानुपातिक सांसद छान्दै आएका छन । समानुपातिक प्रणालीमा नेताकै आसेपासे र पहुँचवालाको राइँदाइँ छ भने उद्योगी÷व्यवसायीहरू पैसा बुझाएर प्रतिष्ठा किन्ने, जनप्रतिनिधिको रूपमा स्थापित गर्ने माध्यम बनाउँदै समनुपातिक पद्धतिको चरम दुरुपयोग भईरहेको छ ।
संविधानको धारा ४२ (१) मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांग भएका व्यक्ति लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विभिन्न खस आर्यलाई समावेशी नीतिका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर २०७९ चुनावपछि संसदमा समानुपातिक कोटा मार्फत नेपाली कांग्रेसले खस आर्य कोटामा आरजु राणा, पूर्वगृहमन्त्री पत्नी मञ्जु खाँण जस्ता पात्रालाई सांसद बनाए । उच्च राजनीतिक पहुँचकै आधारमा आरजु र मञ्जु समानुपातीक सांसद बनेकोमा पार्टी पंक्तिमा ठूलो असन्तुष्टि छ ।
अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत पनि समानुपातिकबाटै संसद छिरेका हुन् । कांग्रेसले मधेशी कोटामा विमलेन्द्र निधिलाई सांसद बनाए । नेकपा एमालेले रघुजि पन्त, एकनाथ ढकालदेखि पूर्व गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादल पत्नी नैनकला थापादेखि अध्यक्ष ओलीको नजिक भएकै कारण केन्द्रिय सदस्य बन्न साथ सुनिता बराल समानुपातिक सांसद बन्ने अवसर मिल्यो । आफ्नो मुख्य एजेन्डा मान्ने माओवादी केन्द्रले खस आर्यकोटामा हित राज पाण्डलाई राखे ।
पैसा र पहुँचकै आधारमा अन्य समानुपातिक सांसदहरुको व्यवस्था गरेको स्पष्ट । पुराना पार्टी त छँदैछ आफुलाई फरक ठान्ने वैकल्पिकको हुँकार गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदायका नयाँ पार्टीहरुको पनि समानुपातिक सांसद छनोट कानुन संवत नभएको आलोचना जारी छ । हालका सबै समानुपातिक सांसदहरु संविधानको मर्म विपरीत चयन भएको र पद बदर हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चोमा मुद्धा विचारधिन छ । संविधान मान्ने हो भने हालका सबै समानुपातिक सांसदहरुको पद बदर हुनुपर्ने रिटकर्ताको माग छ ।
समानुपातिक सांसदहरुको पद बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्धा दर्ता भएको थियो । निर्वाचन आयोगले तत्काल नै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाई सकेको जनाएको छ । निर्वाचन ऐन अनुसार दलहरुले उम्मेदवार पठाएकै कारण आयोगले उम्मेदवार विजय घोषणा गरेको आयोगको दावी छ ।
सर्वोच्चले पठाएको पत्र बुझ्न नै ६ महिना लगाएका सांसद र राजनीतिक दल सर्वोच्चको पत्रसँगै अत्तालिएको छ । समानुपातिक सांसद छनोटमा संविधानको मर्म पालन गर्न नसक्नेहरु प्रणालीलाई गाली गरे बच्ने कोशिसमा छन । नीति निर्माणको सर्वोच्च थले संसदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत बहुमतको साथसाथै अल्पमतको पनि उपयुक्त प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
तर दलहरुले यसको दुरुपयोग गर्दा सांसदहरुलाई सर्वोच्चसम्म डो¥याउने विषय बनेको छ । समानुपातिक सांसद र उनीहरुको पद समेत धरापमा परेको छ । त्यसैले प्रणालीलाई गाली गर्ने भन्दा पनि यसको उपयुक्त कार्यन्वयनमा दलहरुको चेत खुल्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया