काठमाडौँ — प्रधान्यायधीस हरिकृष्ण कार्की सिफारिसमा वल्लतल्ल सफलता पाएको संवैधानिक परिषद अहिले फेरि उस्तै रस्साकस्सीमा रुमलिएको छ । संविधानत छिट्टै प्रधानन्यायधीस सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यताले सरकार दवावमा रहदाँ एमालेले प्याकेज मै सहमति खोजेपछि समस्या देखिएको हो । जसले पुनःअब आउने प्रधानन्यायाधीशको हकमा पनि संविधानको उल्लंघन गरेर सर्वोच्चलाई कामुकै भरमा चलाउन प्रपन्च सुरु भएको प्रष्ट भएको हो ।
राजनीतिक दलहरुको प्याकेजमै सहमतिको उल्झनले फेरि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम कै भरमा चल्ने अवस्थामा पुगेको छ भने संविधान उल्लघन समेत दोहोरिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको परिषदको बैठकले प्रधानन्यायधीस सिफारिस गर्ने आशाविच एमालेले अड्को थापेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । संविधानत ः संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा २८४(३) मा ‘मृत्यु भई वा राजीनामा दिई पद रिक्त भएको अवस्थामा भने एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्थाका विच वर्तमान प्रधानन्यायधीस हरिकृष्ण कार्की अवकाशमा जाने दिन नजिकिएको छ । यहि कारण दवावमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेर पठाउन ढिलो भएकाले छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाउ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर खाली हुदै गरेका महालेखापरिक्षक देखि खाली भएका न्यायधीससम्म भाग खोजेका ओलीले यसका प्याकेजमै सहमती खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।
अर्थात ओली संवैधानिक आयोग रिक्त नियुक्ति पनि प्याकेजमा मै गनुपर्ने मागमा रहेका छन । यता संविधानकै व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ भने सोही व्यवस्थानुसार सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मलता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल र मनोजकुमार शर्माको सूची पुगेको छ ।
जहाँ अहिलेसम्मको परम्परा अनुहार श्रेष्ठ नै प्रधानन्यायधीसमा सिफारिस हुने सम्भावना रहदाँ वैठकमा साधारण छलफल भएपनि एमालेकै कारण निर्णय हुन नसकेको हो । हुन पनि सरकारले यसअघि नै प्रधानन्यायधीस हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गर्दा समेत संविधानको प्रावधान उल्लघन गरको आक्षेप खेपेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था अनुसार बहुमतमा रहेको एमालेले त्यसमा खेल्दा अवस्था निकै पेचिलो समेत बनेको थियो । जसको दवावमा सरकार रहदाँ सरकारले खेप्दा आउने प्रधानन्यायाधीशको हकमा पनि संविधानको उल्लंघन गरेर सर्वोच्चलाई कामुकै भरमा चलाउने परिस्थिती बनेको छ ।
तर एमालेले भने यसलाई सत्ता पक्षकै अकण्र्यताको उपज भएको तर्क गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने परिषदको बैठकमा भने कानुनमन्त्री सदस्य हुने प्रावधानलाई छोपेर एमालेमाथि हिलो छ्याप्ने काम भएको उनीहरुको दावीका विच न्यायलय लथालिङ बनाएर कानुनमन्त्री नै आफैले निम्तो मगाएको कार्यक्रमा जानुमै प्रश्न उठाईरहेका छन । सत्ता र प्रतिपक्षीको रस्साकस्सीकै कारण यसअघि दिपक कार्कीले कायममुकायमै अवकाश पाँउदा कार्की गत २९ जेठमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
जुन न्यायलयलाई नेतृत्वविहिन बनाउने दलहरुको कुनियत कै परम्पराको रुपमा कानुनका जानकारहरुले अथ्र्याउदा प्रधानन्ययाधीस सिफारिसका लागि सडक देखि सदनसम्मै कुरा उठेको थियो । जसले बढेको दवावले सार्थकता पाउँदा न्यायलयले नेतृत्व पाएपनि फेरि उहि चुच्चे ढुङ्गो उहि सधैको टुङ्गो चरितार्थ गर्न दलहरु लागि परेका हुन ।
प्रतिक्रिया