गिरिबन्धु फायलसँग सुन काण्ड साट्दै ओली ! प्रचण्डले पुन र महरा जोगाउँदै, मिलनविन्दु कहाँ ?

काठमाडौँ — राजस्व अनुसन्धानविभागले बरामद गरेको सय किलो सुनले उत्पन्न तरंगबाट राजनीतिक क्षेत्र वढि तंरगितबनेको छ । तस्करीको यो विषय राजनीतिक रंगले पोतिँदाएमालेले त छानविन समितिबनाउनुपर्ने मागलाई वटमलाईन बनाएको छ । जहाँअसफलत ईतिहास वोकेको समितिको मागमाओवादीकै केहि नेता समेत देखिँदाएमालेको माग नै शंकाको दृष्टिले हेरिन थालेको छ । त्यसो भएआखिर के चहान्छन त ओली ? उच्च सुरक्षाव्यवस्थाकै विच सडकबाट सय केजी तस्करीको सुनलाई विषयबनाँउदै माओवादीतर्फ औलो उठाएको एमालेले संसद नै अवरोध गर्दैै आएको छ ।

उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राखेको एमालेकै कारण सुन तस्करी प्रकरण पेचिलो बनेको छ भने माग पूरा नहुँदासम्मप्रतिनिधिसभाको बैठक चल्ननदिने उसको अडानका कारण बैठक अर्को साताको निम्ति सरेको छ।आफ्नै अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीकै पालामा राजस्व अनुसन्धानविभागप्रधानमन्त्रीमातहतल्याएर गज्जब गरेको बताउने उसले त्यहि संस्थामाथिविश्वास गर्न सकेको छैन । यसअघि ईलेक्ट्रिक चुरोटमा लुकाएर भएको सुन तस्करीमा माओवादीकै नेता कृष्णबहादुर महराका वाउछोरालाई बयानलिन समेत नसकेको नजिर देखाँउदै उसले सय केजी सुन तस्करीमा पनि सरकारकै मन्त्रीहरुको संलग्नता देखिएको र त्यसको अनुसन्धानवर्तमान संयन्त्रगर्न नसक्ने दावी गरेको छ ।

यता सत्तापक्षत्यसकालागितयार नरहेको भन्दै गतिरोधको दोष उसैलाई दिनुपर्ने एमालेको दावीकाविच सत्तापक्षका नेताहरुले भने सुन तस्करीबारे नियमित प्रक्रियाबाट नै छानबिन अघि बढीरहेकाले तत्कालउच्चस्तरीय समितिबनाउनआवश्यक नरहेको बताँउँदै आएका छन । दुवै पक्षआ–आफ्नायहि अडानकै कारण मंगलबारको संसद वैठक सन्चालनहुन सकेन भने एमाले अध्यक्षओलीले वालुवाटारमा एउटा सहमतीगर्ने र वानेश्वरमाअर्को अड्को थापेर संसद चल्ननदिएको आक्षेप समेत सत्तापक्षको छ । जहाँ समिति गठन गर्न परे सदस्यको भागवण्डा देखि नेतृत्वसम्म देखिने रस्साकस्सीले अनुसन्धानमाअझ ढिलाई हुने उनीहरुको दावीकाविचकतिपयमाओवादी नेताहरूले छानबिन समितिको एमालेको मागलाई लिएर उसकै नियतमाथिशङ्काव्यक्तगरिरहेका छन ।

हुनपनि देशमाभएकाविभिन्न घटना दुर्घटनाको छानविनका लागि गठन भएका समितिहरु प्रतिवेदन लेखन मै सिमितभएका छन । जहाँ ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेकै सरकारले बनाएको छानविन समितिको प्रतिवेदनसमेत अहिलेसम्म सार्वजनिकभएको छैन । अर्कातर्फ प्राविधिक ज्ञान भएको संयन्त्रलाई छोडेर निजामतिवाअर्को क्षेत्रको व्यक्तिले संलग्नहुने गरेकाउदाहरणले समेत यस्ता समितिआफ्ना नेताचोख्याउने अश्त्रबन्ने गरेको ज्वलन्तउदाहरणहरु समेत छन ।

त्यस्तै यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै समेत राजनीतिकपुर्वाग्राहकालागिफायलखोलेको बताएकाओलीकै दावीलाइै माथदिदैटोपबहादुर रायमाझि फरार भएकाथिए । संसदै अवरुद्ध कै कुरामा समेत कहिले संसदीय समितिको भागवण्डा र कहिले जलहरी काण्डबाट नाम हटाउन उपयोग गरेको एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजिनामालाई वटमलाईन बनाएको वेला समेत चिसै पानिले नुहाएको थियो । फलत ः अहिलेको संसद अवरोध समेत संवैधानिक परिषद र न्यायधिसको भागवण्डासम्म जोडिदाँ सुनमाओली के चहान्छन भन्ने प्रश्नको कसीमा राखिएको हो ।

हुन त समितिकै विषयमा समेत न्याययिककिसंसदीयभन्ने वहस समेत छ । त्यसमापनिऐनको व्यवस्थाअनुसारको न्यायिक समिति नै बनाउनुपर्ने पूर्वप्रशासकहरुको सुझावकाविचव्यापकअधिकार हुने भएकाले त्यस्तो समितिले कामथाल्दाहालचलिरहेको अनुसन्धानपनिप्रभावितहुनसक्ने खतरा समेत छ । जसले अनुसन्धान सहि बाटोमाजाननभई अझगोलमटोल हुने र विगतमाझै कर्मकाण्डमै सिमितहुने निश्चितःप्राय छ ।

अझ यो काण्डमा समातिएकाहरुसंग सम्बन्धनभएको दावीगरिएकामाओवादी नेताहरु समेत समितिको पक्षमा देखिनु अझ रहस्यपूर्ण छ । त्यस्तै उक्त समितिको मोडालिटिबारे एमाले आफैं प्रष्ट छैन। कस्ता र कतिजनाव्यक्तिलाई समितिमाराख्ने भन्ने कुराबारे एमालेले अहिलेसम्मबताउननसकेबाट समेत उसले राजनीतिकएजेण्डाका रूपमामात्रै यो एजेण्डा उठाएको प्रष्ट छ ।माओवादी केन्द्रकै व्यक्तिहरु मुछिँदा अनुसन्धानपनिउनीहरुले नै गर्ने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुँने एमोको तर्क छ ।

धमाधमविभिन्न काण्डकाफायलखुलिरहेका वेलाअधिंकाशमाआफ्नै नेतामुछिनुले एमाले यसै पनितर्सिएको एकाथरीको बुझाई छ भने सरकार पक्षपनि काण्ड खोल्ने र त्यसैमाराजनीतिगर्ने रणनितिमा छन ।यसैको निरन्तरताआगामीफायलगिरि बन्धु टि स्टेटको खुल्ने हल्लाकाविचत्यसको केन्द्रमा समेत एमाले पर्ने छ । फलत ः सुनकाण्डमा सत्तापक्षकै प्रभावशालीहरूको संलग्नता छ भन्ने देखाएर र एमाले जोडिने कुनै पनि भ्रष्टाचारकाफाइलनखुलूनभन्ने बाटोमा त एमाले छैन भन्ने प्रश्न समेत यसले उब्जाएको छ ।