ओलीको निशानामा प्रचण्ड, सुन काण्डमा सहमतिको खोजी, रवि र चन्द्र भण्डारीको शंका को माथि ?

काठमाडौँ — आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नकै लागि संसद वैठक पटक–पटक अवरोध हुँदै आएको छ । निकास निकाल्ने थलो नै बन्द गरेर विभिन्न प्रकरणको निकासको बाटोको खोजीमा दलहरु देखिन्छन् । विषय जेसुकै होस्, आफूलाई चित्त नबुझ्ने वित्तिकै संसद वैठक अवरुद्ध गरिहाल्ने पारिपार्टीको विकास भईरहेको छ । आजका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा वैठक पनि एक हप्ताका लागि अर्थात साउन २२ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

संसद पटक–पटक राजनीतिक स्वार्थ साँध्ने थलो बन्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर होस् या आफूलाई चित्त नबुझेका अरु थुप्रै मुद्दामा दलहरुले संसद अवरोध गर्दै आईरहेका छन् । यसअघि पनि पटक–पटक संसद वैठक अवरुद्ध हुँदै आएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिले फेरि सुन तस्करी प्रकरणको बखेडा झिकेर प्रतिनधिसभा वैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

यो प्रकरणको छानविन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने एमालेको माग । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच संसद सञ्चालनको विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि मंगलबारका लागि तय भएको वैठक पनि १ हप्ताका लागि साउन २२ गते सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दैगर्दा सत्तारुढ गठबन्धनले भने उक्त समिति गठन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । यसअघि पनि थुप्रै प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनेको स्मरण गराउँदै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले त्यस्तो खालको समितिले उल्टै अनुसन्धान प्रक्रिया विथोलिने भनिरहेका छन् ।

जसरी हुन्छ संसद वैठक अवरुद्ध गर्ने र सरकारको कामकारबाहीमा अवरोध गर्ने ध्येयले एमालेले लगातार संसद वैठक अवरोध गरिरहेको सत्तारुढ दलका नेताहरुको आरोप छ । अझ भनौँ सुन प्रकरणमा अप्ठ्यारो पर्ने डरले एमालेले लगातार संसद वैठक अवरुद्ध गर्दै आएको उनीहरुको माग छ ।

कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद केही समयदेखि राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि मात्रै प्रयोग हुँदै आएको छ । अनुसन्धान गर्ने थुप्रै संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउनुपर्नेलगायत मागहरु राखेर संसद अवरोध गर्नु भनेको संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्नु भएको कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीको आरोप छ ।

उनी भन्छन्, यहि तरिकाले हामी अघि बढ्यौँ भने लाखौँको संख्यले रगत पसिना बगाएर ल्याएको संसदीय व्यवस्था नै अन्त्य भयो भन्ने समाचार सुन्नुपर्ने दिन आउनसक्छ । निकास निकाल्ने संसद नै अवरुद्ध भएकोमा एमालेका नेताहरुप्रति उनको आक्रोश छ ।

केही मुद्दामा चित्त नबुझ्ने वित्तिकै संसद अवरुद्द गरिहाल्ने र सरकारको राजीनामा मागिहाल्ने परिपाटी पछिल्लो समय विकास भईरहेको छ । संसद अवरोध गरेर आफ्ना माग सम्बोधन हुने सम्भावना कति छ भन्ने एथेष्ट जानकारीसमेत नराखी दलीय स्वार्थको चंगुलमा संसदलाई राखेको पाईन्छ । निकास निकाल्ने ठाउँ नै बन्द गरेर निकास निकाल्ने बाटोको खोजी गर्नु भनेको काशी जानु कुन्नी के को बाटो भन्ने नेपाली उखानसँग ठ्याक्कै मेल खायो किन ?