काठमाडौँ — विकसित देशहरुमा ३ प्रतिशत जनता कृषक हुँदा पुरै देशलाई पुग्ने खाद्यन्न उत्पादन गर्न सक्षम हुन्छन् । तर, बिडम्बना नै मान्नुपर्छ, नेपालमा भने देश नै कृषि प्रधान भएर ६० प्रतिशत कृषक हुँदा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं । कृषि उपभोग्य वस्तुमा पनि परनिर्भर नै बन्नुपर्दा यसले भोकमरि ल्याउने खतरा बढ्दो छ । नेपालमा चामलको माग पूर्ति गर्न वार्षिक ७० लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा धान आवश्यक पर्छ ।
यसमध्ये करीब ५५ लाख मेट्रिक टन धान नेपालमै उत्पादन भए पनि बाँकी १५ लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा धान वा यस अनुसारको चामल भारतबाट आयात हुन्छ । अर्थात् देशभित्र आवश्यक पर्ने चामलको करीब २१ प्रतिशत हिस्सा भारतबाट नेपालमा भित्रिने गरेको छ । तर, दक्षिणी छिमेकी भारतको वाणिज्य तथा वैदेशिक व्यापार विभागले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको सोझो र गहिरो असर नेपालमा परेको छ ।
साउन ४ देखि बासमती बाहेकको चामलमा निर्यात रोक लगाएसँगै नेपालमा चामलको मुल्य बढ्न थालिसकेको छ । कृषि प्रधान देश भनिए पनि दुई अर्वभन्दा बढीको कृषि उपभोग्य वस्तु आयात गर्नु पर्ने देशको नियती छ । गत आर्थिक वर्षमा ५३ अर्व ६५ करोडको खाद्यन्न मात्रै आयत गरेको छ । त्यस्तै २९ अर्व ६० करोडको तरकारी, १९ अर्व दुई करोडको फलफुल, ४ अर्व ७७ करोडको चिनी र ८२ अर्व २३ करोडको तेलजन्य वस्तु आयात गरेको छ ।
जसमा ११ महिनामा ३३ अर्व ६३ करोडको धान चामल मात्रै आयात गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यो तथ्यांकले नेपाल कृषिमा पुरै परनिर्भर भएको पुष्टि गर्छ । एकातिर वर्षेनी व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ भने, अर्काेतर्फ आश गरिएको कृषि क्षेत्रबाट नै खर्बाै रकम बाहिर जाँदा परनिर्भरतामा बाच्नु पर्ने अवस्था छ । आफ्नै देशमा पर्याप्त उत्पानद नहुँदा नेपाली जनता महंगी खेप्न बाध्य छन् ।
तथ्यांकले मुलुक खतरनाक अवस्थाबाट गुज्रिएको देखाएको छ भने, राज्य हात उठाउने स्थितितिर उन्मुख हुँदै गएको छ । गत वर्षको कृृषि गणनाले देखाएको तथ्यांक अनुसार देशको कुल खेतीयोग्य जमीनको एक तिहाई जमिनमा खेती हुन सकेको छैन । ३० देखि ३५ लाख हेक्टर जमीन खेती गर्न योग्य भए पनि १० लाख ३० हजार हेक्टर जमीन बाँझै छ ।
युवाहरु खेती गर्न छोडेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । रेमिट्यान्सबाटै देश धानिरहँदा स्वदेशी उत्पादनले बजार र मूल्य दुवै ओझेलमा परेको छ । बिस्तारै किसानहरु विस्थापित हुँदै गर्दा यसलाई टार्न सम्बन्धित एउटै मन्त्रालयले मात्रै नसक्ने बरु पुरै राज्य संयन्त्र नै लाग्नु पर्ने भन्दै कृषि मन्त्री वेदुराम भुसालले हात उठाएका छन् ।
पहाडका किसानहरु ग्रामीण शैली त्यागी बिस्तारै शहरतिर पस्न थालेका छन् । त्यस्तै तराईका कृषकलाई दशकौंदेखिको सिञ्चाई समस्याले पीरोल्ने गरेको छ । सक्षम युवाहरु विदेशीने र कार्य क्षमता कम भएका मात्रै गाँउमा बस्ने परिपार्टीले पनि स्वदेशी कृषि उत्पादनमा ह्रास आईरहेको छ । कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगको व्यवस्था गरि बजारी करण गर्न राज्य चुकेको छ । परिणामतः नेपाली जनता अचाक्ली मुल्यवृद्धिको सामना गर्न बाध्य छन् ।
किसान समस्याको जगबाट जन्मिएको पार्टी र तिनका नेताहरु कृषिलाई उन्नत र कृषकको स्तरवृद्धि गर्नभन्दा पनि बढी आफ्नै स्वार्थ र दुनो सोझ्याउन तर्फ लागेका छन् । देशमा वर्षेनी महंगी यसै गरि बढ्दै जाने हो र मन्त्रीले नै यसरी हात उठाउने हो भने, एक दिन नेपालमा भोकमरीको भयावह स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया