काठमाडौँ— साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पास भएर सिनामंगलमा बरामद् भएको एक क्वीन्टल सुन प्रकरणले राजनीतिक वृत्त तरंगित छ । अझ भनौँ, यो प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनियाँ मूलका बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङको माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुसँग खिचिएका तस्बीरहरु सार्वजनिक हुनुले माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चर्को दबावमा छन् ।
यो प्रकरणले संसद वैठकसमेत अवरुद्ध हुन थालेको छ । आफ्नो अडानबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले टसको मस नभएपछि सोमबार दिउँसोका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा वैठक स्थगित भयो । वैठक स्थगित हुनुको मुख्य कारण हो, सुन प्रकरणको छिनोफानो । विमानस्थलबाट बाहिरिएको ठूलो परिमाणको सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र माओवादी केन्दका अरु केही नेताहरुको कनेक्सन रहेको एमालेको आशंका छन् ।
यसबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बालुवाटार पुगेर भेट गरे । यो प्रकरणमा नयाँ–नयाँ कुरा बाहिरिरहेको र सबैको यथार्थ नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने भएकोले तस्करहरू नसमातेसम्म आफूहरुले सदन चल्न नदिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमालेको चेतावनी छ ।
एक क्वीन्टर सुन प्रकरणमा समातिएका आरोपित र माओवादी केन्द्रका केही नेताबीचको सार्वजनिक भएको तस्बीरले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि प्रहार गर्ने अस्त्र विपक्षीले बनाईरहेको छ । यसले अनुसन्धान प्रक्रिया नै कतै बिथोलिने सम्भावना पनि छ । अझ भनौँ सुन प्रकरणले चरम राजनीतिक संकट पैदा हुने छनक देखिएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण होस् या सुन प्रकरणको फाईल खोलिँदा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुले असन्तुष्टि पोखिरहँदा संसदको चौँथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने मध्यमार्गी बाटोमा छ । उसले भ्रष्टाचारका फाईल खोलेकोमा सरकारलाई धन्यवाद भनिरहेको छ भने जरैसम्म अनुसन्धान पुर्याउन पनि दबाब दिईरहेको छ । काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले रास्वपाको दबाबमा परेर सरकार भ्रष्टाचारका पुराना फाईल खोल्न बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचारबिरुद्ध बुलन्द आवाज उठाएपछि सरकार पनि बाध्य भएर भ्रष्टाचारको पुराना फाइल खोल्न अघि सर्नुपरेको उनको जिकिर छ । नेकपा एमालेले तस्करीको झण्डै सय किलो सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने भनेको छ । उसो त माओवादी केन्द्रका नेताहरु पनिन्यायिक समिति बनाएर छानविन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।यसअघिका थुप्रै प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बन्दा त्यो प्रकरणको अनुसन्धान नै डिसमिस भएका घटनाहरु पनि छन् । यस्तोमा संसदीय छानविन समिति बनाउँदा कतै मुद्दा नै कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमिततामा संलग्न कसैलाई उन्मुक्ति हुन नहुने बताउँछन् । उसो त उनको पनि यो प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङसँग कनेक्सन रहेको चर्चा भईरहेको छ । दावा छिरिङसँग खिचिएका फोटोहरु सार्वजनिक भएसँगै पुन र उनकी श्रीमती एवम् पूर्वसभामुख ओनशरी घर्ती र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनपनि कतै संलग्न छन् कि ? भन्ने आशंकाहरु उब्जिएका छन् । यस्तोमा आफूहरुको कुनै संलग्नता नरहेको उनीहरुको प्रष्टीकरण छ ।
यसअघि भेपमार्फत ल्याईएको सुन प्रकरणमा मुछिएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरा अहिलेसम्म अनुसन्धानको दायरामा नआउनुले पनि सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रकै नेताहरु संलग्न भएजस्तो देखिनु स्वभाविकै हो । आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने सुन तस्करीको जरोसम्म नै पुगेर अनुसन्धान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछन् । प्रतिपक्षी दलहरुले लगाएका आरोपजस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नालाई जोगाएर अरुलाई मात्रै कानुनी दायरामा ल्याउँछन् या यो प्रकरणमा कुनै पक्षपात गरिँदैन, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रतिक्रिया