गठबन्धन फुटाउँदै एमाले, कोशीमा सरकार गठनकै संकट, ठूला डरलाई मध्यावधिको डर 

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर गरेपछि नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु भएको छ । संविधानको धारा ६८ को उपधारा २ अनुसार साउन १७ भित्र नयाँ सरकार गठन गर्न भनेको छ । एक मतको गोलचक्करमा फसिरहेको कोशीमा गठबन्धन वा प्रतिपक्ष द्धविधामा रहेको नेपाली कांग्रेस के गर्छ चासोपूर्ण बनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले काशी प्रदेश सरकार विहीन बनेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक ठहर भएसँगै कोशीमा कामचलाउ सरकार कसको नेतृत्वमा हुने भन्नेबारेसमेत बहस भईरहेको छ । राजनीतिक किचलोका कारण संकटग्रस्त कोशी प्रदेश, पुनः नयाँ प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियामा छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा साउन १७ भित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश दिएको छ ।

सभामुखको समेत साहारा लिएर बनेको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि नयाँ सरकार गठन विकल्प बनेको छ । कोशी प्रदेश सरकार गठनमा गठबन्धनले गरेको बलमिच्याईलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेपछि हुँदाखाँदाको सरकारबाट हात धोएको एमाले प्रदेशमै भएपनि सत्तामा फर्किने जोडवलमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले साना दलहरु फकाउनु भन्दा ठुलो दल कांग्रेस फकाउने रणनीतिमा देखिन्छ । सरकार गठनमा दौडधुप गरे पनि मध्यवधि चुनावको धम्कि दिएरै भएपनि गठबन्धन दलको समेत विश्वास लिएर प्रदेशमा सत्तामा फर्किने एमालेको नीति छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ का लागि ४७ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको हस्तक्षर आवश्यक पर्नेमा कांग्रेससहित गठबन्धन दलसँग ४६ सांसद छन् । यसअघि सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर गठन भएको सरकार अदालतले ढालेपछि सभामुखको राजिनामा गराएरै भए पनि गठबन्धनकै सरकार बनाउनेमा गठबन्धनका दलहरु देखिन्छ । तर सभामुख राजीनामा दिने पक्षमा छैन ।

सर्वोच्चले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकार ढालेपनि नेपाली कांग्रेसले भने फेरि पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ । तर, एक मतसमेत थप्न नसक्दा सभामुखको सहारा लिनुपरेको कांग्रेसले उपधार २ अनुसार दाबी गर्न सक्ने सम्भावना न्युन छ । उसो त मध्यावधिको पक्षमा नरहेको कांग्रेसले सभामुखलाई राजीनामा गराउनेदेखि जनता समाजवादी पार्टी जसपा फकाउनेसम्मको रणनीति अख्तियार गर्ने देखिन्छ ।

मौजुदा गठबन्धनकै मतभारका आधारमा सरकार गठन असम्भव हुँदा कोशीमा एमाले–कांग्रेसको सरकार बन्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न नसकिने कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन् । राजनीति दल र नेतृत्व कानुन निर्माण र जनजीविका भन्दा आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित सत्ता हेरफेरको चक्करमा केन्द्रित हुँदा कोशी प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल त्यति सुखद हुन सकेन ।

अहिले फेरि नेताहरु सत्ता केन्द्रीत राजनीतिमै केन्द्रीत हुँदा अर्को कार्यकाल पनि त्यतिकै गिँजोेलिने हो कि भन्ने भय पैदा भएको छ । यस्तोमा कोशी प्रदेशमा अबको राजनीतिक समीकरण के होला र कसरी अघि बढ्ला भन्ने आम चासो देशभर नै छ ।