काठमाडौँ — गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भूमिकालाई लिएर विपक्षी दलहरु आक्रोशित बनेका छन् । पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका प्रकरणमा वास्तविक पात्रलाई छुट दिएको भन्दै विपक्षीहरु आक्रोशित बनेको हुन् । पछिल्लो घटनाक्रममा अनुसन्धान नै गिजोलिने संकट पैदा भएको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध संसदमा चर्किएको नाराबाजी कुनै सामान्य खालको छैन । एमाले, रास्वपा र राप्रपा जस्ता दलले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
सत्ताको ठूलो दल नेपाली काँग्रेसकै सांसदले तत्काल राजीनामा दिईहाल्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । झट्ट हेर्दा अवस्था सामान्य छैन । कुनै न कुनै रुपबाट गृहमन्त्रीलाई पदमुक्त गरिछाड्ने तयारी विपक्षीहरुको देखिन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि, ललिता निवासको जग्गासम्म अनुसन्धानलाई आधिउधि छोडिएको भन्दै सार्वजनिक रुपमै सरकारमाथि प्रश्न उठीरहेका बेला गृहमन्त्रीकै पद खोस्ने तयारी चलेको हो । यसअघिका दुई प्रकरण जस्तै सय किलो सुनकाण्डलाई पनि अनुसन्धानको चुरो बिन्दुसम्म सरकारले पु¥याउन नचाहेको विषय संसदमै सार्वजनिक असन्तुष्टिहरुले छताछुल्ल बनाएका छन् ।
बुधबारको संसद बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । उनले भनेका छन्, सय किलो सुनकाण्डमा मालिकलाई बचाउनकै लागि भरियालाई बाटोमा पक्राउ गरिएको हो । जाँचपासमा सामेल कर्मचारीलाई सरुवा गरेर पुरस्कार दिने काम गरेको दाबी समेत रविको छ ।
सबैभन्दा ठूलो आरोप गृहमन्त्रीले चर्चाका लागि मात्रै फाइल पल्टाउने र वेवारिसे छोड्ने गरेको विषयमा छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु राणा र मञ्जु खाँणलाई छुट दिएको र ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बचाएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका हुन् । राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्रीको दम र हिम्मत छ भने जसको निर्णयबाट ललिता निवासको जग्गा बेच्ने काम भयो त्यसका वास्तविक पात्र माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पक्राउ गर्नुपर्ने चुनौति दिएका छन् । नत्र जुँगामा ताउ लगाएर स्टन्टका लागि मात्रै फाइल खोल्ने काम नगर्नसमेत चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारको अनुसन्धान अहिलेसम्म खोलिएका प्रमुख तीन फाइलमा सकारात्मक नै भएपनि केही आशंकाहरु छन्, जसले सिंगो प्रयास राम्रै भएपनि उल्टै प्रश्न उठाउने काम पनि गरेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पक्राउ गरि करागार चलान गर्नु सकारात्मक भएपनि त्यहीसँग सिधा जोडिएको आशंका गरिएकी खाँण पत्नी मञ्जु र काँग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजुले उन्मुक्ति पाएका छन् ।
भाउजुको बिम्ब पाएका उनीहरुलाई सरकारले चाहेरै बचाएको र अब यो अनुसन्धान योभन्दा माथि नजाने लगभग पक्कापक्की बनेको छ । योभन्दा पनि ठूलो ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बचाएको छ ।
गृहमन्त्रीले पनि उनीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसक्नुको स्पष्ट जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । टिप्पणी उठाउने कर्मचारीहरु हिरासतभित्र रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर नक्कली मोही खडा गराउने पूर्वप्रधानमन्त्रीले छुट पाएको विषय अब अनुसन्धान अघि जाँदैन भन्ने निष्कर्ष हो ।
सरकारले अब कि उनीहरु निर्दाेष छन् भन्नुपर्छ, कि उनीहरुकै कुनियतका कारण ललिता निवास मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी जस्ता जग्गा दलालीको हातमा गएको हो भन्ने स्वीकार्नुपर्छ । र उनीहरुलाई कारबाही गरि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नत्र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले यसैलाई मुद्दा बनाएको छ । जसले संसदलाई मात्रै होइन, अनुसन्धानलाई समेत गिजोलेर मुद्दालाई औचित्यहिन बनाउने चिन्ता छ ।
अहिले एमालेले सुनकाण्डमा उच्चस्तरिय छानबिन समिति बन्नुपर्ने माग गरेको छ । नत्र संसदलाई चल्ने नदिने चेतावनी उसको छ । खासगरि यति ठूलो तस्करी मन्त्रीको भूमिका बिना सम्भव नै छैन भन्दै आएको उसले बुधबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको राजीनामा माग गरेको थियो । तस्करलाई कारबाही गर भन्दै उसले संसदनै अवरोध गरेको छ ।
एमाले नेताहरुको तर्क अनुसार गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीकै सेटिङमा विमानस्थलबाट तस्करी भएको हो । उनीहरुको तर्क मान्ने हो भने विमानस्थलका प्रहरी अधिकारी, अध्यागमन, भन्सारका कर्मचारीहरु पनि सत्ता गठबन्धनकै दलको सेटिङमा सेट भएर तस्करी गर्न तीव्र गतिमा चलिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया