गठबन्धनलाई अदालतको धक्का, विघटन गर्ने कि कांग्रेस–एमाले मिल्ने ?कसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार ?

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक ठहर गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । यसअघि कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत जुटाउन नसक्दा कोशीमा सभामुखको सहभागितामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । थापा नेतृत्वमा गठन भएको सरकार असंवैधानिक ठहर गरेको अदालतले संविधानको धारा ६८ को उपधारा २ अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खोलिदिएको छ । अदालतको आदेश अनुसार साउन १७ गतेसम्ममा कोशीले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने छ ।

यस्तोमा अब कोशी प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार गठन होला ? भन्ने आम चासो छ । संविधान विपरित गएर केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म संसद विघटन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खोलिदिएको घटना ताजै छ । त्यतिबेला ओलीको कदम असंवैधानिक करार भएपछि सर्वत्र आलोचनाको पात्र बनेका थिए उनी । अहिले एमालेलाई त्यसैको बदला फेर्ने मौका मिल्यो, कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा ।

संसदबाट स्पष्ट बहुमत पाउन नसकेका हिक्मत कार्कीसहित एमालेले दिएको रिट निवेदन अनुसार बिहीबार सर्वोच्च अदालतले भर्खरै गठन भएको उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार असंवैधानिक ठहर गरिदिएको छ । न्याधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा,आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न गएका उद्धब थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशले कोशीमा सरकारबिहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ । अदालतको आदेश अनुसार साउन १७ गतेसम्ममा कोशीले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने छ । तर साउन १७ गतेसम्म कोशीको मुख्यमन्त्रीका रुपमा काम चलाऊ भूमिका कसले निर्वाह गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । थापाको नियुक्ति प्रक्रिया नै बदर गरिएको अवस्थामा उनले काम चलाउने हैसियतमा १७ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न एकातिर छ । सरकार गठन भएको २२ दिनमै थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक ठहर भएको हो ।

अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खोलिदिएको छ । तर, नेकपा एमाले यो विकल्पमा सरकार गठन गर्न तयार छैन । किनभने यसअघि नै यो विकल्पमा स्पष्ट बहुमत पुर्याउन नसक्ने भएकोले एमाले संसदीय दलका नेता एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश मागेका थिए । यद्यपि, कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेगरी सर्वोच्चले परमादेश भने दिएन । सर्वोच्चको आदेश अनुसार एमाले फेरि उपधारा २ अनुसार नै प्रदेश सरकार गठनको दाबी गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष नजाने संकेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नेपाली कांग्रेससहित सत्तारुढ दलहरुले स्वागत गरेको छ । तर, फेरि पनि उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्ने गठबन्धनको योजना छ । सभामुख बाबुराम गौतमलाई सभामुख पदबाट राजीनामा गराएर भएपनि आफूहरुले बहुमत पुर्याएर फेरि पनि थापाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ । सभामुखको भुमिकालाई लिएर नै सर्वोच्चले सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर गरेको हो । यस्तोमा अदालतले गरेको आदेशलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् सभामुख देवराज घिमिरे ।

यसअघि केन्द्रमा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक करार गरेका सत्तारुढ दलहरुलाई एमालेले प्रदेशमा पैँचो फेरेको हो । संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्ने शक्तिहरु नै आफूहरु हो भनेर घमण्ड गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कदमलाई केशी प्रदेशमा भने सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्यो । संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढि दलको बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने सांसदलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्छ ।

त्यो विकल्पमा सरकार गठन गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा एमालेका हिक्मत कार्की फेरि पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् । तर, उनले पनि विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा त्यहाँ मध्यावधि चुनाव हुन सक्छ ।