दलीय स्वार्थको कब्जामा संसद, ७ महिनासम्म नतीजा शून्य,सदन बन्धक बनाउने को–को ?

काठमाडौँ — संसद आम जनताका साझा मुद्दामा मस्तिस्क मन्थन गर्ने थलो हो । संसदमा हुने हरेक छलफल कानुन निर्माणका लागि निक्कै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, राजनीतिक दलहरुले भने आफ्नो स्वार्थ प्राप्तीको थलोको रुपमा संसदलाई राख्दै आएका छन् । शक्ति बार्गेनिङको अचुक माध्यमको रुपमा संसदलाई राईदाई गरिरहेको देखिन्छ । संसदीय अभ्यासमा संसद भनेको जनताका मुद्दा उठाउने र त्यो मुद्दालाई सरकारसम्म पुर्याउने थलो हो ।

यो थलोमा आएका हरेक सवाल–जवाफ रेकर्डमा राखिन्छ । तर, पछिल्लो समय संसदलाई शक्ति बार्गेनिङ्को थलो बनाईँदा संसदीय अभ्यासमाथि नै बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सदनलाई जनआवाजको गुनासो सुनाउने थलो भन्दा पनि बढी गैर संसदीय विषयलाई लिएर संसद्को गरिमा र त्यसको दुरुपयोग गर्ने कार्य भइरहेको छ । पछिल्लो सदन सुरु भएको आधा वर्षदिन भन्दा बढी समय बितिसके पनि नतीजा भने शून्य छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सुरु भएको झन्डै ७ महिना पुगिसक्दा अहिलेसम्म एउटा पनि कानुन बनाउन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाबाट १० विधेयक विषयगत समितिमा गएको छ भने २ विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा छ । बजेट सम्बन्धी ३ विधेयक भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकेको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा अड्किएको छ ।

संसदीय विषय नै भएको जलहारीको कुरामा समेत संसद् अवरोध भएको केही महिना अघिको मात्रै कुरा हो । नेताले राजनीतिक सौदाबाजीको थलो बनाएको सदनमा नीति बनाउने सम्बन्धमा खास्सै छलफल भएको देखिँदैन । सदन प्रतिपक्षीको रिस पोख्ने थलो मात्र बनेको छ । संसद् पटक–पटक सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच गैरसंसदीय विषयमा टकराव हुँदा अनिर्णयको बन्धक बन्न बाध्य छ । जसका कारण संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सदनको पहिलो अधिवेशन सकिएर दोस्रो अधिवेशन पनि लगभग अन्तिम अन्तिम अवस्थातिर आईपुगेको छ । यसबीचमा राज्यको अर्बौ रकम खर्च भईसक्यो । तर प्रतिनिधि सभा बैठकको जुन मूल्य, मान्यता छ जनताले त्यसको आभास भने गर्न पाएका छैनन् । दलहरुको भागबण्डा मिल्दा भटाभट काम हुने तर, आफ्नो स्वार्थ अनुसारको काम नहुदा भने संसद् अवरोध हुने गरेको छ । ठूला दलको स्वार्थपूर्तिको थलो बनेको सदन राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न प्रयोग भईरहेको छ ।

पटक पटक संसद्को विषय सिंहदरबार र बालुवाटारमा छलफल गरेरै तीन दलले टुंग्याउँने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले संसद्को प्रभावकारिताको औचित्यमाथि प्रहार गरिरहँदा उता मिनी संसद्को रुपमा हेरिने संसदीय समितिको हालत पनि उस्तै छ । संसदीय समितिमा पनि सत्ता स्वार्थको भूमरीले विधेयकमाथिको छलफल प्राथमिकतामा नै पर्दैन । अहिलेसम्म समितिले नेतृत्व नै पाउन सकेको छैन । सदनको प्रयोग एक अर्कालाई सिध्याउनका लागि मात्रै भएको छ ।

लोकतन्त्रमा मर्यादित हुनु पर्ने सांसद् सदनमा अमर्यादित छन् । सांसदले बोलेका अधिकांश रेकर्डहरु संसद्बाट हटाउनु पर्ने अवस्था छ । सदनको रोष्टबाट नीति निर्माण भन्दा एकअर्कालाई होच्याउन र हिलो छ्यापाछ्यापमा आवाज खर्च गर्ने गरेका छन् । सदनमा जनप्रतिनिधिहरुले जनभावनाको खेलवाड गर्दा संसद्को अवधारणामा नै सशंकित हुने पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक, समावेशी प्रतिनिधित्वमूलक संसद्को परिकल्पना गरेको छ । जहाँ राजनैतिक दल एवं स्वतन्त्र व्यक्तिहरु लगायत पछाडि परेका र पारिएका वर्गहरुले समेत निर्वाचनमा भाग लिई नागरिकको प्रतिनिधिका रुपमा संसद्मा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । तर, हरेक कानुन समयमा नै बन्न नसक्दा समय त्यसै बर्बाद भईरहेको छ । सांसदको प्राथमिकतामा स्वार्थपूर्ति र सौदाबाजीमात्रै पर्दा संसद् सत्ता स्वार्थको भूमरीमा परेको छ ।