काठमाडौँ — पक्राउ परेपछि हिरासत छल्न, अस्पताल बसेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङको सपनामा पानी छ्यापिएको छ । अदालतको सुविधा प्रयोग गरेर उम्किने दाउँ गरेका मीनबहादुराई सर्वोच्चले छोड्नु पर्ने दरिलो कारण नदेखेपछि हिरासतमै राख्न आदेश दिएको छ । मीनबहादुरसहित अन्य केही आरोपी पक्राउ परेपछि उतिबेलै बाहिरीन बन्दिप्रत्यक्षिकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।
तरलगातार पाँच दिनको बहसपछि सर्वोच्चले मीनबहादुरलाई छोडिहाल्नु पर्ने मनासिब कारण नदेखेपछि मीनबहादुरको सपनामा पानी छ्पापिएको हो । शुक्रबारको आदेशसँगै यसअघिनै खल्तीमा स्टे अर्डर लिएर प्रहरीलाई चुनौती दिदै बसेकालाई पनि पक्राउ गर्न सिआईवीलाई बाटो खुलेको छ । पूर्व कर्मचारी पक्राउमा आक्रामक बनेको सिआईवीले असार १२ मा स्टेअर्डर देखाएर उम्किएका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजालाई हिजो साझनै पक्राउ गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेश कुरेर बसेको सिआईवीले अनुमति पाए लगतै शुक्रबारनै देउजालाई क¥याप झ्याप पारेको हो । सिआईवीको फन्दामा परेपछिभाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसहित निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार साह तथा नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र टिकाराम घिमिरेसमेतले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरुको निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चले सोही प्रकरणमा पक्राउ परेर हिरासतमा रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई भने रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अनुसन्धान नसकिन्जेलसम्म देश छाड्न नमिल्ने गरी उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश गरिएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गर्ने सुइँको पाएपछि गतवर्ष नै १७ जनाले सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएका थिए। अब उनिहरुलाई पनि पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ । अदालतबाट विपक्षमा आदेश आएसँगै ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नहरुको भागभाग चलेको छ ।
अदालतको सुविधा प्रयोग गरी बगलीमा स्टेअर्डर हालेर प्रहरीलाई चुनौती दिदै निर्वाद रुपमा चक्कर काटीरहेका भुमाफियाहरु सर्वोच्चको आदेशसँगै हायलकायल भएकाछन् । छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने शैलीमा सिआईवीले कर्मचारी समातेर ठूलालाई उन्मुक्ति दिएको आलोचना भईरहेका बेला सुरक्षाका जानकारहरुले भने अहिलेनै प्रहरी माथि शंका गर्दा हतारो हुने टिप्पणी गरेकाछन् । प्रहरीको अनुसन्धान तल र माथि दुबै तप्का बाट हुने भएको हुँदा सिआईबीलेपूर्व सचिवहरु फरार रहेको विषयमा भारतसम्म आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरेर खोज बिन गरिरहेकाले ठूलो प्रकरणमा केही समय लागेपनि अविश्वास गरी हाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको भनाई छ ।
पटक–पटकको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणले निरन्तरता पाउने र सुस्ताउने हुँदै आएको थियो ।डेढ वर्षअघि तत्कालिन महान्याधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको उक्त प्रकरणको अनुसन्धान अहिले पुनः सुचारु भएको छ । शुरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गरेर उक्त प्रकरणमा एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्तागरेको थियो । हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । आयोगले भ्रष्टाचारबाहेक अन्य अपराध, ठगी र सरकारी कागज किर्तेमा भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया