काठमाडौँ — अवैध रुपमा सय किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्लथको भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएपछि यतिबेला गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ दबावमा छन् । यही मुद्धालाई लिएर सत्तापक्षकै सांसदले गृहमन्त्रीे श्रेष्ठको राजीनामा समेत मागेका छन् । अवैध रुपमा भित्रिएको एक सय किलो सुन प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सत्तापक्ष सांसदकै निशानामा परेका छन् । कतै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै संलग्नता त छैन? भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले राजिनामा माग गरेका हुन् ।
सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदले सुन तस्करीको बारेमा छानबिनमा सघाउन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको राजीनामा माग गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार विभाग र गृह मन्त्रालयको डिआईजीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीहरु विमानस्थलमा रहँदा प्रधानमन्त्रीले सुन तस्कर समात्न लगाउने कुरा देख्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड धन्यवादको प्रात्र भएपनि नैतिकताका हिसावले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने दबाव दिएका छन् ।
समिति बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सम्पती शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको भन्ने विषय गलत भएको बताएका छन् । समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले सम्पती शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको भन्नेकुरा गलत भएको टिप्पणी गरे ।
बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी टुंग्याउन बनेको ११ सदस्यीय उपसमितिको म्याद १५ दिन थप गरेको छ । बैठकले १५ दिन उपसमितिको म्याद थप गरेको हो । बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति मंगलप्रसाद गुप्ताले उपसमितिको म्याद १५ थप गरेको बताए ।
उनले जुम्लामा भएको घटनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न आगामी बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङलाई आगामी समितिको बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरे । समितिले कानूनमन्त्री गुरुङले समितिको बैठकमा अभिव्यक्त गरेको विषयलाई आधार मानेर आगामी बैठकमा थप निर्णय लिने भएको छ ।
प्रतिक्रिया