काठमाडौँ — स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी प्रशासन, संस्थागत भ्रष्टचारको अखडा बनिरहेको छ । राजनीतिक संरक्षणमै हुने नीतिगत भ्रष्टचार जन्य घटनामा कर्मचारी संयन्त्र कति लिप्त छ पछिल्ला केहि भ्रष्टचारका घटना नियाले पुग्छ । नीति, नियम बनाउने देखि कार्यान्वयन तहसम्म झाँगिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण थप गम्भिर बन्दै गएको छ । बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीहरुको सलंग्नताले समग्र प्रशासन संयन्त्र उदाङगो बन्यो । यो प्रकरणमा झन्डै ८० प्रतिशत त सरकारी कर्मचारी नै संलग्न रहेको पाइएको छ ।
यसबारे अनुसन्धान जारी छ । त्यस्तै भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बहालवाला सचिव नै सिआईबीको फन्दामा परिसकेको छ । उक्त प्रकरणमा कर्मचारीको मिलेमतो कतिसम्म छ बहालवाला सचिवको पक्राउले पुष्टि गर्छ । भ्रष्टचारका ठुला काण्डहरुमा स्थायी सरकार अर्थात कर्मचारीहरुको एकपछि अर्को भण्डाफोर निष्कर्षमा नपुग्दै सुन तस्करको घटनाले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनाएको छ । बुधवार साँझ त्रि–भूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठुलो मात्रा सुन त्यो पनि भन्सार जाँचपास गरेर भित्रिएपछि कर्मचारी संयन्त्र चौतर्फि आलोचित छ ।
सेवा प्रवाहमा आलटाल, ढिलासुस्ती, मोलमोलाईमा कर्मचारी कम छैन । कर्मचारी संयन्त्रको सेवा प्रवाहमा नागरिक वितृष्णाको बढ्दो छ । जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, दैनिक जनतासंग ठोक्किने कर्मचारी अझ बढी बदनाम छन । पेशा नलिइकन वरको फाइल पर नसार्ने आरोप नयाँ होइन । साना ठुला भ्रष्टचार प्रकरण होस् या अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरी नेपालको कर्मचारी तन्त्र चुर्लुममा भ्रष्टचारमा डुवेको स्पष्ट छ ।
अकुद सम्पत्ती आर्जन गरेको अभियोगमा कर्मचारीहरु पक्राउ पर्ने क्रम नरोकिनुले पनि उनीहरु भ्रष्टाचारमा संगग्न हुन छाडेका छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यस्तोमा भ्रष्टचारमा तानिएका कर्मचारीको बचावटमा कर्मचारी संगठनहरु पनि सप्रमाण उपस्थित हुन सकिरहेको छैन ।
एकाध बाहेक सामान्य सुविधा र तलबी कर्मचारीहरुको उठबस लवाई खवाई आर्थिक सामाजिक जीवनशैली कर्मचारीहरुको नियत निक्र्यौल हुने गर्दछ । तथापी कर्मचारीहरु मात्र नभई राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टचार मौलाएको बुझाई धेरैको छ । राजनीति लगातार विकृति उन्मुख छ । भने राजनीतिक संरक्षणमा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र समेत विकृत हुनु डरलाग्दो अवस्था हो ।
कर्मचारीलाई भ्रष्ट बनाउनुमा समाजका सबै वर्ग, तह, तप्काका मानिसहरुको हात छ । सबै भन्दा जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व छ । राजनीतिक संयन्त्र नसुध्रिए, प्रशासन सयन्त्रले अलिकति पनि लज्जाबोध नगरे जति नै भ्रष्टचार नियन्त्रणको नारा लगाए पनि यो भ्रष्टचार नियन्त्र नारामै सिमित रहने स्पष्ट छ ।
प्रतिक्रिया