दलहरुलाई सभामुख घिमिरेको चेतावनी, संसदीय समितिले अझै पाएन नेतृत्व, कहाँ अड्कियो हलो ?

काठमाडौँ — मिनी संसदको रुपमा चिनिने संसदीय समितिहरू नेतृत्व अभावमा प्रभावहीन बन्न पुगेका छन् । निर्वाचन भएको लामो समयपछि बल्ल संसदीय समिति बनेपनि नेतृत्व अभावमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । संसदको मूख्य काम कानुन निर्माण हो । आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा संसदले सरकारलाई दिशानिर्देश गर्छ ।

सबै काम पूर्ण संसदले गर्न भ्याउँदैन । त्यसैले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर संसदीय समितिहरू बनाइन्छन । प्रतिनिधि सभाका १० विषयगत समिति र २ संयुक्त समिति नेतृत्व अभावमा टुहुरो बनेका छन् भने सांसदहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएको अवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संसदीय समिति र सरकार चलाउन सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ ।

समिति गठन भएको महिनौँ बित्दा पनि नेतृत्व चयन नहुनु विडम्बना हो । प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले केही समयअघि संसदीय समितिको नेतृत्व भागबण्डा गरेका थिए । राजनीतिक उतारचढावका कारण प्रमुख दलहरुबीच सहमति भए पनि कार्यान्वनय हुन सकेन ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले ४ र माओवादी केन्द्रले २ वटा समितिको सभापति दाबी गरेका छन् । एमालेले तीन, राप्रपा र रास्वपाले २–२ समितिको नेतृत्व दाबी गरेका छन् । साना केही दलले पनि नेतृत्वमा दाबी गरेका छन् ।सत्तारुढ गठबन्धनभित्र पनि संसदीय समितिको सभापतिको विषयमा मतैक्यता देखिदैन ।

कतिपय समितिले जेष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा गतिविधि अघि बढाएका छन् । तर पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । कतिपय समिति त चीर निन्द्रामा छन् । कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि विषयगत समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, त्यसतर्फ मुख्य दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त दुई वटा समितिको नेतृत्व चयन गराउन सभामुख देवराज घिमिरेले ताकेता गर्दै आएका छन् । सभामुखले निर्वाचनबारे नेतृत्व छान्ने चेतावनी दिँदा पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । संसदीय समितिमार्फत हुने विधायिकी र निगरानीसम्बन्धी कार्यले व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ । तर, दलगत खिचातानीका कारण संसदीय समितिहरू पंगु बन्न पुगेका छन् ।