आम नागरिकले महसुस हुने गरि काम गर्ने र भ्रष्टचारीलाई जेलको हावा खुवाउने काममा सक्रिय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ घेराबन्दीमा पर्न थालेका छन् । उनको सक्रियतामा खुलेका फायलले कथित भिभिआईपी समेत जेल जाने वातावरण बन्दा उनीमाथि स्वयम आफ्नै दलका केहि नेता र प्रतिपक्षी समेत लागेका छन । जसले के उनले थालेका कामले निष्कर्षमा पुग्ला त भन्ने प्रश्नसमेत खडा भएको छ ।
भ्रष्ट्रचारको फायल खुल्दा आफ्ना नेता पर्दा समेत राजनीतिक पुर्वाग्राह भन्दै विरोध गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई हो यो । विशेषत ः उप्रधान तथा गृहमन्त्री प्रति चर्को सुनिने गरेका उनले मंगलबार नेकपा एमाले बागमती संगठन कमिटीको सातौँ बैठकलाई सम्बोधनमा पनि त्यहि शैली दोहोर्याए ।
सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी काम गर्यौं भनेर तमासामात्रै देखाएकाले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन्छ भनेर विश्वास गर्न नसकिने बताएका उनले यसलाई स्टन्टवाजीकै संख्या दिए । सरकारले जे गरिरहेको छ त्यो तमासा भएको र जनतालाई भ्रम दिएर वाइवाइ गर्ने षड्यन्त्रमात्रै गरीरहेको बताएका उनले केहि दिन अघि पनि यहि प्रकारको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजिनामा मागेको एमालेसंग कांग्रेस माओवादीले गरेको वैठकमा समेत नारायणकाजी श्रेष्ठ निशाना बनेका थिए । मिटरव्याजी पिडितलाई कुनै पनि हालतमा न्याय दिलाउने श्रेष्ठको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाँउदै सहमती तोडेका उनले प्रचण्डसँगको भेटमा पनि श्रेष्ठको सक्रियतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । पार्टी भित्रै पनि एक तप्काबाट दवावमा रहेका उनीविरुद्ध अहिले व्यवयासीहरु समेत लागेका छन ।
हुन पनि सरकारका मन्त्रीहरुमध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ कार्यभार सम्हालेबाटै कडा रुपमा प्रस्तुत भईरहेका छन । मिटरव्याज पिडितका समस्या समाधानदेखि ठुल्ला प्रकरणका फायल खोलेका उनी अन्य प्रकरणको फायल समेत खोल्दै जाने मनस्थितीमा छन । तर त्यहि काम गरेकै कारण घेराबन्दीमा समेत पर्न थालेका उनका लागि यहि घेराबन्दीकै कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी देखि ललितानिवास जग्गा प्रकरण कतै गलपासो त बन्ने हैन भन्ने खतरा बढेको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मिनबहादुर गुरुङ तानिएपछि एकै स्वरमा उत्रिएका निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले विज्ञप्ती नै निकालेर आरोप लागेकै आधारमा उद्यमी–व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने र पक्राउ गर्नेजस्ता कार्य नगर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । यस्ता कार्यले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने मात्रै नभई समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको भनाइका विच कर्मचारीहरु समेत श्रेष्ठको कदममा प्रश्न उठाईरहेका छन ।
उच्च तहमा वसेर राज्यको सम्पत्ती निजि जसरी प्रयोग गरेका सचिवहरु नै धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि वहालवाला सचिवहरु मुख्यमन्त्री भेट्न पुग्दा पुर्व कर्मचारीहरुले समेत यसमा प्रश्न उठाएका छन । सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि कर्मचारीहरुले गृहमन्त्रीलाई दवाव दिईरहँदा टिप्पणी उठाएकै भरमा कारबाही नगर्न मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्चले माग नै गरेको छ ।
त्यस्तै निजि क्षेत्र र कर्मचारी विरोधमै उत्रिनु पर्ने एकाथरीको तर्कका विच केहि गरेरै देखाउने बाटोमा अघि बढेका श्रेष्ठको घेराबन्दी प्रष्ट भएको छ । जहाँ एमाले समेत सिमिसिएर गृहमन्त्रीमाथि दवाव बढाईरहेको प्रष्ट हुदाँ एमाले नेताहरुले भने काम गर्न नसकेपछि आफूमाथि दोष लगाईरहेको तर्क नै गर्न थालेका हुन ।
विगतका उदाहरण हेर्ने हो भने काले काले मिलेर खाँउ भालेको अवस्थामा रहेका दलहरुले नेतामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि फायल नै बन्द गरेका प्रसस्त उदाहरणहरु छन । विशेषत एमाले कांग्रेस नै सरकारमा हुने र उनीहरुकै नेता फस्ने कारण यस्ता प्रकरणहरुका अनुसन्धानले निष्कर्ष पाउन सकेका छैन । त्यहि आशंका अहिले खुलेका फायलहरुमा समेत गर्दा श्रेष्ठले भने धेरै भिआईपीलाई जेलको हावा खुवाई दिएका छन । जसले कानुनी राजप्रति आम नागरिकमा केहि भरोषा देखिएपनि श्रेष्ठ ने घेराबन्दीमा पर्दा विगतकै ईतिहास दोहोरिने खतरा बढ्दै गएको हो ।
प्रतिक्रिया