सदनमै ओली प्रचण्डको लेनदेन, जनताको मुद्दा ओझेलमा, रविको सदनमै रोइ कराई

काठमाडौँ — लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार बनेको सदनमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीचको भिडन्तले संसद् निरन्तर अवरुद्ध बन्दै जाँदा जनताको मुद्धा किनारा लाग्ने गरेको छ । दलहरुको पेवा बन्दै आएको सदन सांसद्का लागि स्वार्थ सिद्ध गर्ने थलो मात्रै बनेको छ । बुधबार देखि निरन्तर चल्दै आएको संसद् अवरोध सोमबारबाट अन्त्य भएको छ । गत असार १८ गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यवसायी प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटकपटक भारत गएको भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दै आएकोमा सोमबार तीन दलका शीर्ष नेताहरुको छलफलपछि अवरोध हटेको हो ।

देशभित्र र बाहिर चाहिने कानुन र नीति नियमहरु बनाउने सर्वाेच्च थलो संसद्मा हुने यस्ता निरन्तर अवरोधले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरु चेपुवामा पर्ने गरेको छ । अहिलेकै संसद् अवरोधले पनि मीटरव्याजीहरुको अध्यादेश निष्क्रिय बनेको छ भने, प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर गएको बजेट राष्ट्रिय सभामा अल्झिएको छ । यस्ता सकसकाबीच पनि सदनका ठूला दलहरु भने जुंगाको लडाईमा व्यस्त छन् । कानुन निर्माण गर्ने सदन प्रतिपक्षीको सौदाबाजी गर्ने थलो बनेको छ ।

विभिन्न कानुन बनाउनु पर्ने चटारो सदनमा भए पनि सात महिना बितिसक्दा एउटा कानुन दिन सकेको छैन । संसद्मा कानुन निर्माणभन्दा पनि स्वार्थ र सौदाबाजीमा सांसद् रमाईरहेका छन् । जब जब प्रतिपक्षीलाई अफ्ठेरो पर्छ तब संसद्सँग जोडिँदै नजोडिएको विषय पनि प्रतिपक्षीका लागि अवरोधको कारण बन्ने गरेको छ । प्रतिपक्षी सजग र सचेत रही गलत प्रक्रिया रोक्न खोज्नु स्वाभाविक हो र यस्तो गर्नु पनि पर्छ । तर अस्वाभाविक रुपमा जनताको काम कारबाहीमा असर पर्ने गरी संसद्मा हलो अड्काउनु चाहिँ वाञ्छनीय हुन सक्दैन ।

ठूला दलको सौदाबाजी र स्वार्थपूर्तिको थलो बनेको सदनमा साढेको जुधाई बाच्छाको मिचाई भने झै साना दलको अवस्था भएको छ । सदन तीन दलको मात्रै आपसी सम्झौता गर्ने थलो नभएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सदन ठूला दलको कब्जामा परिरहँदा उपस्थित साना दलहरुलाई भने आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नै सकस परेको छ ।

दलहरुले सदनलाई आफ्नो पेवा बनाउँदा संसद्को गरिमा मात्रै घटेको छैन, लोकतन्त्रको प्रक्रिया अवलबम्बन गर्दै लाखौँ मतदाताले छानेर पठाएको जनप्रतिनिधिहरुको मतमाथि नै कुठाराघात भएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मतको कदर गर्दै जनचाहना अनुसारका आवाजहरू संसद्मा उठाई सुहाउँदो कानुन निर्माण गर्ने र जनजीविकाको सन्दर्भमा आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने हो । तर, जनताको प्रतिनिधिभन्दा दलको नेता भएको माननीयको कार्यशैली भने प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गर्न मात्र भएको हो भन्न सुहाउने खालको छ ।