प्रचण्डको ज्वाईंका कारण माओवादीमा विवाद, संसद् विघटनको झल्को दिँदै एमाले,कोशीमा सभामुखले राजीनामा ?

काठमाडौँ — कोशी प्रदेशमा सभामुखसहितको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै प्रतिपक्षीलाई यो विषय मसल बनेको छ । सरकार गठन प्रक्रिया नै असंवैधानिक रहेके ठहर गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ भने आईतबारका लागि पेशी नै तोकिएको छ । प्रदेशमा देखिएको विवाद केन्द्रमासमेत चासोको विषय बन्दा अबको निकास के त ? सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षरले मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले अब विश्वासको मत कसरी पाउलान् ? भन्ने चासो बढेको छ ।

त्यो भन्दा बढि चासो नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा कस्तो आदेश आउला ? भन्ने आम जनमानसमा छ । अझ भनौं मुख्यमन्त्रीमा थापा नियुक्त भएसँगै केन्द्रैदेखि नै राजनीतिक तरंग फैलिएको छ ।अहिलेसम्म हुँदै नभएको अभ्यासलाई सत्तारुढ गठबन्धनले मलजल गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दल सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । कोशी प्रदेशमा आफ्नो सत्ता गुमेको र गठबन्धनले सरकार गठन गरेकोमा रिस पोख्दै नेकपा एमालेले सत्तारुढ गठबन्धनले लोकतन्त्रको नाममा अराजक गतिविधि गरेको आरोप लगाउन भ्याएका छन् ।

कोशीमा ‘कु’ गरेको संज्ञा एमालेले दिँदै गर्दा गठबन्धनभित्रैबाट पनि यसको आलोचना भने नभएके होइन । कोशी सरकार गठनमा सभामुखको गणना लोकतान्त्रिक मर्यादा विपरीत भएको कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको टिप्पणी छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रकै नेता पनि सभामुखको संलग्नतामा सन्तुष्ट देखिदैँनन् । सत्ता स्वार्थकै लागि सभामुखको गरिमामाथिसमेत प्रश्न उठाने ठाउँ सिर्जना गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटी सचिव समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेतीले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

माओवादीमा आन्तरिक विवाद चुलिएपछि नाताले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ज्वाई पर्ने जीवन आचार्य अन्तिम घडीमा मन्त्री बन्नबाट रोकिएका छन् । जसका कारण मुख्यमन्त्रीको शपथ समारोहमा माओवादी अनुपस्थित देखियो । मुख्यमन्त्री नियुक्तदेखि शपथसम्म विवादित हुँदा नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएका सभामुखले सरकार जोगाउन राजीनामा दिने संकेत नै गरेका छन् ।

केन्द्रले गरेको निर्णय र सभामुखको कार्यलाई माथि बस्नेले सहज रुपमा लिए पनि गठबन्धनकै तल्लो तहमा भने तिब्र असन्तुष्टि छ । प्रदेशसभामा पेश भएको प्रस्तावको पक्ष÷विपक्षमा बराबर मत खसेमा मात्रै सभामुखले मत दिन पाउने सर्तसहितको संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनले सरकार निर्माणमा सभामुखलाई प्रयोग गरेको स्प्रष्ट छ । आफ्नो पदीय गरिमा बिर्सदै सभामुखले समेत सरकार निर्माणको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नु गैरसंवैधानिक र गैरसंसदीय भएकोसंवैधानिक कानुनका जानकारहरुको बुझाई छ ।

कोशीमा सरकार गठनको प्रक्रिया नै गलत भएको ठहर गर्दै एमालेले सभामुखको संलग्नतामाथि कानुनी प्रश्न तेर्साएको छ । जसरी केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनेर प्रचण्ड–देउवा लगायत नेताहरु सर्वाेच्च पुगेका थिए, त्यसरी नै एमाले पनि अहिले गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेको छ । ओलीको असंवैधानिक कदमलाई उल्टाईदिएको सर्वाेच्चले पुनः त्यही झल्को दिने कोशिस एमाले गर्दै छ ।