काठमाडौँ —पछिल्लो तथ्यांक अनुसारनेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा ११० औँ स्थानमा छ । कमजोर राज्य संयन्त्रको फाईदा लुट्दै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा राजनीतिक दलका नेतादेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिसम्म संलग्न रहेको देखिन्छ । उसो त पछिल्लो समय सरकारले भ्रष्टाचारका विभिन्न फाईलहरु खोल्ने जमर्को गरेपनि अहिले नै निर्मुल नै भईहाल्छ भन्न सकिने अवस्था भने अझै बनिसकेको छैन ।
एकपछि अर्को भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धानको घेरामा तानिने राजनीतिक दलका नेतादेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको संख्या बढ्दो छ । सरकारले पछिल्लो समय ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाईल खोलेको छ भने यसमा अझै धेरै व्यक्ति अनुसन्धानको दायरमा तानिने देखिन्छ । उसो तनक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका बहालवाला सचिव टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र बालकृष्ण खाँणसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु कानुनी कठघरामा छन् ।
शुक्रबार मात्रै पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो भने पूर्व सांसद एवम् पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियारपक्राउ परे ।ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा ११० औँ स्थानमा छ भने भ्रष्टाचार सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्क (सीपीआई)–२०२२ मा १०० मा ३४ अंक पाएर नेपाल ११०औँ स्थानमा परेको हो ।
गत वर्षभन्दा नपाल ७ स्थान तल झरेको छ । पछिल्लो २ वर्ष नेपाल ११७औँ स्थानमा थियो । गत वर्ष नेपालले ३३ अंक पाएको थियो । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा भुटान परेको छ ।संबैधानिक आयोगका विभिन्न संरचनामा, न्यायिक क्षेत्रदेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा जबसम्म स्वतन्त्र नियुक्ति गरिँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार निवारण गर्न नसकिने ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलका नेपालका महासचिव मदनकृष्ण शर्मा बताउँछन् ।
पछिल्लो प्रतिवेदनलेनै न्यायपालिका, कार्यपालिका, संबैधानिक निकाय, राजनितिक क्षेत्र र सघिंयता आएसँगै तिनवटै निकायमा भ्रष्टाचार बढेको देखाउँछ । यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउँदै लगेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ठहर छ । बिभिन्न निकायमा नियुक्ति पक्रियामा नातागोता, भागबन्डा छुट्याउने प्रथा चलिआएकोलेयसको जरो नै उखेलेर फाल्न सकिने अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलपाको नियन्त्र गर्ने अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि आफ्नो शक्तिशाली कदम अघि बढाएको पाईंदैन ।
भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा यसको नियन्त्रणका लागि अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थोरै भएपनि छाति ठूलो बनाएको देखिन्छ ।भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कठोर बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताउने गरेका उनले शनिबार पोखरामा भएको कार्यक्रममा पनि यसका अनुसन्धान थप बढाउँदै लैजाने उनले बताए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् या ललिता निवास प्रकरण । अर्थात माओवादी लडाकु शिविरमा भएको घोटला प्रकरण र यति र ओम्नी प्रकरणमासमेत सरकारले हिम्मत गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । भट्राचारजन्य क्रियाकलापले प्रसय पाउनुमा राजनीतिक नेतृत्वको खास उद्देश्य नहुनु,कार्य योजना नै नबनाई निर्णय गर्नु, र शासन व्यबस्था कमजोर हुनु नै प्रमुख कारण देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया