आफ्नै सांसदको चित्त बुझाउन सरकारलाई सकस, बजेटकै कारण सरकार ढल्ने चिन्ता (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – गत जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथि मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन् । विपक्षी सांसद मात्रै होइन, सत्तारुढ दलकै सांसद पनि बजेटप्रति असन्तुष्ट छन् । बजेट नै पास नहुने हो कि भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई छ । यस विषयमा सत्तागठबन्धनमा पटक पटक छलफल पनि भएको छ । तर, सत्तारूढ दलका सांसदहरूमा एकरूपता आइसकेको छैन ।

गठबन्धन सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरे । बजेटमाथि विपक्षी सांसदहरूले आलोचना गर्नु संसदीय व्यवस्थामा सामान्य हो । तर, सत्तारुढ दलकै सांसद बजेट पास गर्नै नदिनेसम्मको स्थितिमा पुगे । अर्थमन्त्रीकै दल कांग्रेसका सांसद पनि बजेटको विपक्षमा उभिए । दलका सांसदलाई ह्वीप लगाउनुपर्ने प्रमुख सचेतक नै आलोचनामा उत्रिनुपर्ने अवस्था बन्यो ।

मुख्यत बजेट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री डा. महतको गृह जिल्लामा केन्द्रित भएको सांसदहरूको आरोप छ । बजेटमाथिको छलफलको क्रममा होस् या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा सत्तापक्ष र विपक्षी दलको सांसद छुट्याउन गाह्रो पर्छ ।

बजेटमा सार्वजनिक असन्तुष्ट जनाएका सत्तारुढ एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमत पार्टीसँग प्रतिनिधिसमा २८ सिट रहेको छ । यी दलका सांसद विपक्षमा उभिए भने बजेट फेल हुन्छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र नेमकिपा सत्ता बाहिर छन् ।

सत्तारुढ दलकै सांसदबाट आलोचना भएपछि बजेटकै कारण सरकार ढल्ने हो कि भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छ । त्यसैले उनले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग पटक पटक छलफल गरेका छन् । बजेट संशोधन गरेरै भएपनि विषय सम्बोधन गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ । तर, बजेट संशोधनको अभ्यास नै छैन । त्यसैले संशोधन विना नै बजेट पारित हुने अर्थमन्त्रीको दाबी छ ।

बजेट संशोधन हुनै सक्दैन भने संसदमा महिनौको छलफल केका लागि ? सार्वभौम सांसदले दिएको सुझाव समट्नुपर्नेमा बजेट संशोधन भए सरकार ढल्छ भन्ने गलत नजिर फेर्नुपर्छ । नियमावली बाधक हो भने त्यसलाई सच्याएर भएपनि बजेटमाथि महिनौँको छलफलको क्रममा आएका सुझावलाई समेट्न जरूरी छ ।