ललितानिवास जग्गा प्रकरण : माधव-बाबुरामको निदहराम ? मिनबहादुरपछि को-को छन निशानामा ?

काठमाडौँ — धमाधम आरोपीहरु पक्राउ पर्ने थालेपछि ललितानिवास जग्गा प्रकरण फेरि उछालिएको छ ।

मंगलबारमात्रै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र व्यवसायी मिनबहादुर गुरूङसहित ७ जना पक्राउ परेका छन भने यो सूचि अझै लामो नै छ । जसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको तंरग भर्खरै सेलाँउदै गर्दा अर्को ठुलो तरंग सिर्जना गरेको छ भने किर्तेमा को को तानिन सक्छन भन्ने चासो समेत बढेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठुला माछा भनिएकाहरू जेलको हावा खाएसंगै केहि शान्त नेपाली राजनीतीमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अर्को तंरङ सुरु भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेपछि पनि हदम्याद गुज्रिएको भन्दै फायल बन्द भएपछि खुसि भएकाहरु भकाभग पक्राउ पर्न थालेपछि धेरैको निद्राहरामको अवस्था देखिएको हो ।

यो प्रकरणमा यसअघि नै पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदारसहित तत्कालीन तीनजना मन्त्री र सचिवहरूविरुद्ध समेत अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिसकेको भएपनि बाँकिको हकमा भने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खातीले हदम्यादको कारण देखाँउदैठगीमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी फाइल बन्द गरेका थिए ।

त्यस्तै सरकारी कागजात कीर्तेको आरोपमा पनि अनुसन्धान भएर मुद्दा दयार भएको थिएन भने यसलाई पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको संलग्नतासम्मलाई जोडेर हेरिएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले फेरि अनुसन्धान गर्नु भनी पठाएको फाइल नै खोलिएको सीआईबीका अधिकारीहरूको भनाईवीच मंगलबार नै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाह र व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ सहित सात जना पक्राउ परेका हुन ।

कीर्ते मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्ने भएपछि पक्राउ परेकाहरुले ललिता निवासकोसरकारी जग्गा अनियमितताका क्रममा सरकारी कागजात कीर्ते र सरकारी दस्तावेज केरमेटमा सहयोग गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेकाहरुमाथि कीर्ते कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छभने अव यो लहरो अव पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसम्म जोडिने पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल बताँउछन ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउनकै लागि गुठि र मोहियानी खडा गर्ने तथा जिल्ला स्तरबाट हुने सक्ने काम मन्त्रीपरिषदबाट गराएर अख्तियारको छानविनबाट बच्ने काम गरेपछि बाबुराम र माधव यसमा यो प्रकरणमा जोडिएका थिए । अनुसन्धान सहि हिसावमा भए उनीहरु सहित अरु पूर्वप्रधानमन्त्री समेत तानिने र नक्कली शरणार्थी प्रकरणभन्दा ठुलो जालो बाहिर आउने सो जग्गाको छानविन समितिको नेतृत्व समेत गरिसकेका त्रिताल बताउँछन ।

जग्गा साटफेर गर्ने निर्णय माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलाको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । सोही निर्णय डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला टुंगिएको विषयमाथि सहित अन्य केहि विषयमा प्रश्न उठाँउदै त्रिताल नेतृत्वकै समितिले यसमा तत् निकायबाट छानविन हुनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर त्यसबेलाका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री विजय गच्छदारसहितविरुद्ध मुद्दा चलेपनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न आधार देखाँउदै दुई पूर्वप्रधानमन्त्री भने उम्किएका हुन ।

त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपाने सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपनि तत्कालिन प्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र शमशेरमाथि महाअभियोग दर्ता भएपनि फैसला हुन पाएको थिएन । तर अव फायल खुलेसंगै उनीमाथि पनि किर्तेमा भने मुद्धा चलाउन सक्ने आधारतर्फ प्रहरी कसरी बढ्छ भन्ने चासो समेत देखिएको छ । तर जग्गामा हिनामिना भएको भन्दै पहिलो चोटि मुद्धा दायर गरेका अधिवक्ता युवराज कोईराल भने मन्त्रीलाई कारबाही हुने र प्रधानमन्त्री अनुसन्धानमै नतानिते भन्ने नै नहुने तर्क गर्छन । राज्यविरुद्धको निर्णय नितिगत हुन नसक्ने बताउने उनी मुद्धा कमजोर बनाउन चलखेल भइरहेको दावी गर्छन ।

हुन त यो विषयमा भएको अनुसन्धान नयाँ हैन । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनाएको छानविनसमितिले नै क कसलाई कसरी र कुन निकायले के आधारमा छानविन गर्न सक्छ भन्ने प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेपनि ठुला माछा मुछिएपछि अनुसन्धान नै प्रभावित हुँदै आएको हो । यद्यपी सरकार नै ढलेपनि भ्रष्टचार र अनियमितताको विषयमा कठोर बन्ने प्रधानमन्त्रीकै सार्वजनिक अभिव्यक्तिले केहि आशा भने देखाएको छ ।