बालेनदेखि आत्तिए दल, अदालतको धम्किले तर्सिएलान् बालेन ? १५ करोडको मुद्दा

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १ वर्ष ३ महिना बितेको छ । यसअवधिमा काठमाडाँै महानगरपालिकाले एक पछि अर्काे मुद्धा खेप्नुपरेको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा महानगर मुद्धैमुद्दाको झमेलामा पर्दै आएको हो । महानगरविरुद्ध हिसानले दर्ता गराएको पछिल्लो मुद्धामा उच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ । काठमाडाँै महानगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व आएसँगै मुद्दै मुद्दाको झमेला खेपिरहनुपरेको छ ।

महानगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व आएको बल्ल एक वर्ष बित्दै गर्दा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरि तीन अदालतमा दुई सय ५० देखि तीन सयको हाराहारीमा महानगरविरुद्ध मुद्धा दर्ता भइसकेको छ । नर्भिक अस्पतालले भाडामा लिएको सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना हटाउन खोजेपछि महानगरविरुद्ध नर्भिकले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गराएको थियो । अदालतले तत्काल संरचना नहटाउन आदेश दिएपछि महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले संविधान नै संशोधन गराएर नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार अदालतलाई नै दिनु पर्ने व्यंग्य गरेपछि फेरि उनले अपहेलनाको मुद्धा खेप्नु पर्याे ।

टुकुचामाथि बनेको बस्ती हटाउने काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनको अभियानविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा अर्काे मुद्धाको सामना गर्नु पर्याे । त्यस्तै केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको भन्दै सिंहदरबारलगायत बालुवाटर र शितल निवासको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएपछि महानगरविरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले रिट दायर गराएका थिए । यस्ता संस्थागत र नीजि मुद्धाहरु महानगरविरुद्ध अन्य पनि थुप्रै छन् ।

यस्ता अन्य थुप्रै मुद्धा खेप्दै आएको महानगरविरुद्ध फेरि अर्काे दायर हुने देखिन्छ । दक्षिण भारतीय चलचित्र आदिपुरुषको विवादलाई लिएर मेयर बालेनले महानगरभित्र हिन्दी फिल्म चल्न नदिने चेतावनी दिए पछि चलचित्र व्यवसायीहरु महानगरविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् । त्यस्तै, उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल ‘हिसान’ले शैक्षिक मेलामा रोक लगाएको भन्दै१५ करोड क्षतिपूर्तिको माग दाबीसहित महानगरपालिकाविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको छ ।

महानगरपालिका कानुन विपरित कार्य गर्ने जस्तोसुकै क्रियाकलापको विरुद्ध उभिएको छ । कानुनी राज्य भएको देशमा कानुन मिचेर हेपाहा प्रवृत्ति देखाउने हरकोही कानुनी दायरामा आउने पर्ने महानगरको बुझाई छ । जस्तासुकै मुद्धाको सामना गर्नु परेपनि दरिलो मुटु बोकेर हिडेका मेयर बालेन पछि हट्ने मुडमा छैनन् । आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कार्य कानुन विपरीत हुने गरेको पाइएपछि कानुनी दायरामा ल्याउनु परेको महानगरको भनाई छ ।

परम्परागत दलहरु स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरुले गरेको लोकप्रियता र कामबाट आत्तिएका छन् । योभन्दा पहिले ठेक्कामार्फत् गर्दै आएको विकासका काम जनश्रमदानबाट नै सम्पन्न हुन थालेपछि ठेकेदारहरुले कमिसन पाउने छोडेका छन् । विदेशीहरुबाट सञ्चालित एनजीओ आईएनजीओहरुको स्वार्थ सिद्ध नभएकाले पनि महानगरविरुद्ध मुद्धा पर्ने गरेका छन् । समग्रमा मेयर बालेनको सफलताबाट अत्तालिएकाले अग्रह र पूर्वाग्र राखेर मुद्धा हाल्ने श्रृंखला नै चलेको कानुन व्यवसायीबताउँछन् ।

मेयर बालेनले आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा महानगरपालिकाले एक पछि अर्काे मुद्धा खेप्नु परेको छ । जतिसुकै मुद्धामा परेपनि बालेन आत्तिएका छैनन् । बरु उनको लोकप्रियता र सफलताबाट राजनीतिक दलको पसिना छुट्न थालेको छ । सिंहदरबालाई पनि हल्लाएको बालेनले केन्द्रकै निर्णयलाई पनि चुनौती दिने गरेका छन् । कसैको स्वार्थ सिद्ध गर्नकै लागि पूर्वाग्र राखेर मुद्धा हाल्ने श्रृंखला चलेपनि बालेन भने अघि बढि नै रहेका छन् ।