शीर्ष नेता र सचिवको मिलेमतोमा राज्यकोषको लुट, हैसियत नै भुलेर बढुवा र नियुक्ति कहिलेसम्म ?

काठमाडौँ — नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अछुतो छैन । राजनीतिक स्वार्थका आधारमा अवकास पूर्व नै हुने नियुक्ति र कसैलाई पदमा पु¥याउनकै लागि रचिने राजनीतिक प्रपञ्चले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्र प्रश्नको घेराबन्दीमा पर्ने गरेको छ । परराष्ट्र सचिवबाट सिधै मुख्यसचिवको अवसर पाउने पहिलो रेकर्ड शंकरदास बैरागीकै नाममा छ । परराष्ट्र सेवाबाट पहिलो मुख्य सचिव बन्दै नयाँ प्रशासनिक रेकर्ड कायम गरेका बैरागीले साढे तीन वर्षपछि फेरि अर्काे रेकर्ड बनाएका छन । आगामी असोज २२ गते अर्थात ३ महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जाने वैरागीलाई सरकारले नै मुख्य सचिवबाट राजिनामा दिन लगाएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा नियुक्ती दिए । उनलाई ‘क्याबिनेट स्तर’ को सल्लाहकारको हैसियत प्रदान गरिएको छ ।

मुख्यसचिव वैरागीले बाटो खुला गरेपछि वरिष्ठ सचिव बैकुण्ठ अर्यालको भाग्य खुल्यो । असार तीन गतेदेखि वरिष्ठ सचिवबाट नै अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका डाक्टर अर्याल अवकाशमा जानु ४८ घण्टा अगाडि मुख्यसचिवमा नियुक्त भए । सरकारको यो निर्णयले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पाए, नयाँ मुख्यसचिव पाए पनि यतिबेला समग्र प्रशासनिक संयन्त्र र सरकार समेत आलोचित छ । कर्मचारी संयन्त्र र नेतृत्वको चाकडीदेखि राजनीतिक पहुँच र नेताहरुको संरक्षणमा कर्मचारीहरुको पद लोलुपता थप छर्लङ भएको छ । आ–आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न राजनीतिक सेटिङको हद प्रष्ट्याएको छ ।

राजनीतिक पहुँच र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न पद नै नभए पनि नयाँ पद समेत सृजना गर्ने मौलाउँदो परिपार्टीकाबीच भएकै पदमा राजनीतिक आडमा नियुक्ती खानु वा बढुवा हुनु सामान्य हो । र यो पहिलो घटना होइन । यसअघि बैरागी मुख्य सचिवमा नियुक्त हुँदा उनलाई मुख्यसचिव बनाउनकै लागि पदावधि सकिनु पूर्व नै तत्कालिन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाउने निर्णयपछि राजिनामा दिन लगाएर बैरागी मुख्य सचिव बनेका थिए ।

जसको चौतर्फि आलोचना भएको थियो । त्यस्तै २०५६ सालमा तत्कालीन मुख्यसचिव बलराम सिंह मल्ललाई राजीनामा दिन लगाएर मन्त्रिपरिषद्ले भोलिपल्ट सचिवको पदावधि सकिन लागेका कानून मन्त्रालयका सचिव तीर्थमान शाक्यलाई मुख्यसचिव बनाउने निर्णय गरेका थिए भने राजीनामा दिएका मल्ललाई सरकारले जर्मनीको राजदूत बनाएर पठाएको घटनाले निजामति क्षेत्रलाई व्यंग्य गर्दै आएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाए पद हत्याउन सकिन्छ भन्ने नजिर पुरानो हो । राजनीतिक पहुँचकै आधारमा मात्र बढुवा हुने परीपाटी पुरानो भएको पूर्व प्रशासकहरुको अनुभव छ । अवकाश नै नभई वा अवकाश हुनसाथ अर्को पद प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति हटाउनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

पदबाट अवकाश पाउने बित्तिकै नियुक्ति दिने बेतिथि त छँदै थियो, राजनीतिक स्वार्थका आधारमा अवकाश पूर्व नै हुने नियुक्ति र कसैलाई पदमा पु¥याउनकै लागि रचिने राजनीतिक प्रपञ्च थप विकराल बन्दै जानु आफैमा सोचनिय विषय छ । कार्य सम्पादनभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरुवा, बढुवा र पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जसले समग्र प्रशासन क्षेत्र विकृति उन्मुख छ । यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ ।