बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन्छः अर्थमन्त्री महत

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबी गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नसक्ने आधारहरु रहेको बताए ।

उनले सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नेगरी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनेदेखि काम थालनी गर्ने बताए । उनले सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नसक्ने गरी कामहरु गर्न शुरु गरेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयले मात्रै गरेर पूरा हुने भन्दै राज्य संयन्त्रको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।

उनले समग्र राज्य संयन्त्र एकाकार भएर काम गर्दा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए । उनले सरकारले राजस्वको दायरा बढाउँदै राजस्व संकलन बढाउन कगती निचोरे जस्तो गरेर नभई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी राजस्व संकलन गर्ने नीति लिएको बताउनु भयो। उहाँले बजेटको आकार घट्नुको प्रमुख कारण सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्य वृद्धि भएको बताए । उनले सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोत सुनिश्चिताका विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको बताए ।

उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम आर्थिक वृद्धि,आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखेको बताए । उहाँले सरकारको ऋण दिनुपर्ने दायित्व बढेकाले त्यसको चाप पुँजीगत खर्चमा परेको बताए । उनले आन्तरिक ऋण बैंकबाट राज्यले लिँदा निजी क्षेत्रमा हुने पुँजी प्रवाह साँघुरो हुने भएकाले आन्तरिक ऋण कम लिएको बताए । उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका हुने भन्दै सरकारले गरेर मात्रै पुग्न नसक्ने बताए। उनले सरकारले बजेटमा विदेशी सहयोगमा पनि धेरै ठूलो महत्व नराखेको बताए ।

उनले भने,‘बजेटको आकार घट्नुको प्रमुख कारण सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्य बढ्दै गयो। दायित्वलाई मध्ये नजर राखेर वैदेशिक अनुदान कति आउँछ र राजस्व संकलन कति हुन्छ भन्ने कुराको मध्येनजर राख्नु पर्ने भएको छ। सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोत सुनिश्चिताका विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम आर्थिक वृद्धि,आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखेका छौं । त्योसँगै सरकारको ऋण दिनु पर्ने दायित्व बढेकाले त्यसको चाँप पुँजीगत खर्चमा पर्‍यो। सरकारको पुँजीगत खर्च घट्नुको कारण छ। सरकारले ऋणको साँवा ब्याज तिनुपर्ने दायित्व बढ्यो। आन्तरिक ऋण सिमा भन्दा बढी बढाउन मिल्दैन। चालु आर्थिक वर्षको भन्दा तल नै बस्यौं।

आन्तरिक ऋण बैंकबाट राज्यले लिँदा निजी क्षेत्रमा हुने पुँजी प्रवाह साँघुरो हुने भयो। ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ। सरकारले गरेर मात्रै पुग्दैन । विदेशी सहयोगमा पनि सरकारले धेरै ठूलो महत्व राखेन । खर्च गर्न सकिरहेको छैन। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसका लागि सरकारले राजस्वको दायरा बढाउँदै लैजानुपर्छ। राजस्व बढाउने भनेको कगती निचोरे जस्तो गरेर नभई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी राजस्व संकलन गर्र्ने नीति लिएका छौं। हामीलाई विश्वास छ। सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्छौं ।

अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाइएको बताए । उनले आफ्नो उत्पादनलाई प्रोटेक्सन गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाउनुपर्ने अवस्था भएकाले आलु प्याज पनि विदेशबाट आयात गर्नेरु भन्दै प्रश्न गरे। उनले सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न आफैँ उत्पादन गरेर खानुपर्ने बताउनु भयो ।