काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले कार्यकारी कमिटीमा ७० वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय सचिवालय बैठकले विधान महाधिवेशनबाट उमेरहद हटाउने निर्णय लिएसँगै नयाँ ढंगले बहस सुरु भएको छ । वृद्ध नेता अध्यक्षसहित कार्यकारी पदमा दोहोरिने सम्भावना बलियो बनेको छ भने, दोस्रो पुस्ताका नेताको सम्भावना कमजोर भएको छ ।
एमालेको विधानमा सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित र मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उमेर हद कामय रहे अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायत थुप्रै शीर्ष नेताहरूले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्ने हुन्छ ।
उमेर हदकै कारण तत्कालीन नेताहरू भरतमोहन अधिकारी, सिद्धिलाल श्रेष्ठ लगायतले बिदा हुनुपरेको थियो । तर, एमालेको अहिले आएर सचिवालय बैठकबाट उमेरहद हटाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय विधान महाधिवेशनबाट पारित भएपछि लागू हुने छ र अहिलेका शीर्ष नेताहरूलाई फेरि महाधिवेशनमा उठ्ने बाटो खुल्ने छ ।
एमालेमा उमेद हदका कारण नेतृत्वमा पुस्तान्तरण हुने चर्चा चलिरहेको बेला वृद्ध नेताहरूको बाहुल्य रहेको सचिवालय बैठकले विधान संशोधनको निर्णय गरेको छ । मुख्य रुपमा अध्यक्ष केपी ओलीको विकल्प तयार नभएकाले उमेरहदको विषय संशोधन गर्ने तयारी एमालेले थालेको बताइएको छ । उमेरहद मात्रै संशोधन भए ओली फेरि अध्यक्षमा दोहोरिन पाउँदैनन् । विधानमा एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाइने व्यवस्था छ ।
एमालेको पछिल्लो निर्णयबाट ७० वर्ष कटेका र आगामी महाधिवेशनसम्म ७० वर्ष कट्ने नेताहरूलाई फाइदा पुग्ने छ । यद्यपि, सचिवालयको निर्णयलाई विधान महाधिवेशनले करेक्सन गर्न सक्छ । एमालेका नेताहरूले अन्य पार्टीमा गएका नेताहरुलाई फर्काउन उमेरहद हटाउने निर्णय लिएको दाबी गरेका छन् ।
नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतम र एकीकृत समाजवादी पार्टी परित्याग गरेका मुकुन्द न्यौपानेलाई एमालेले निहुँ बनाएको छ । नेतृत्वमा पुस्तान्तरण हुने र नयाँ पुस्ता स्थापित हुने अपेक्षामा रहेका नेताहरू भने निराश बन्न पुगेका छन् । एमालेको यो निर्णयबाट वामदेव गौतम सबैभन्दा बढी उत्साहित भएका छन् ।
विधानमा ७० वर्षे उमेर हद नहटाउने हो भने आगामी महाधिवेशनमा अहिलेका १८ पदाधिकारीमध्ये केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र रामबहादुर थापालगायतका शीर्ष नेताहरु उम्मेदवार नै बन्न पाउँदैनन् । एमालेमा मात्रै होइन, अन्य पार्टीमा पनि नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको विषय चर्को रुपमा उठ्नेछ । एमालेले विधान महाधिवेशनबाट उमेरहद हटाउने निर्णय लिए एमालेका साथै अन्य पार्टीमा पनि पुस्तान्तरणको विषय कमजोर बन्ने छ ।
प्रतिक्रिया