काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा परेका हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी परेको छ । कार्कीविरुद्ध बहालवाला न्यायाधीशकै उजुरीपरेपछि नियुक्तिमाथि थप प्रश्न र संशय उत्पन्न भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि बैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा परेका थिए कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की । बैशाख २७ मैसंसद सचिवालयमार्फत पत्र पुगेपछि संसदीय विशेष सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको थियो ।
सोही आधारमा जेठ १६माउजुरी आह्वान भएपछि हरिकृष्ण कार्कीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने चाहनाको‘हरिबिजोग’ हुने गरि उजुरी परेको छ ।प्रधानन्यायधीश पदको सम्मान, गरिमा र ओज कायम राख्नसक्ने हैसियत र ल्याकत कार्कीमा नभएको भन्दै बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशनै उजुरी बोकेर संसदीय सनुवाई समिति हानिएका छन् ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध न्यायालयमा आन्दोलन चर्किएको लामो समयपछि२०७८ फागुन १ मा संसदका ९८ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए ।राणा स्वतः निलम्बनमा परेपछि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी वरिष्ठतम्का आधारमा दीपककुमार कार्कीले सम्हाले । दलीय दाउपेचले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएपछि कार्की कामुकै हैसियतले विदा भए । त्यसयता कामुको जिम्मेवारी हरिकृष्णको हातमा छ ।
कामु बनेको झण्डै आठ महिनापछि प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस परेका उनै हरिकृष्णविरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले उजुरी हालेका हुन् ।लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका ‘क्याडर’ न्यायाधीशहरु जिल्लाबाटै अवकाश हुनुपर्ने तर उच्च र सर्वाेच्चमाछड्के प्रवेश हानेका न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश बन्ने परिपाटी रहेको भन्दै कार्कीलाई रोक्नुपर्ने दाबी उनको छ ।
६५ बर्षे उमेरहदका कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले गतबर्षको मंसिर २७ मै अनिवार्य अवकाश पाएपनि महाभियोग अझैं संसदमा छ ।त्यसयता कामुको हैसियतमा रहेका कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने राजनीतिक नेतृत्वले समेत आलटाल गर्दै आएको थियो । कतिसम्म भने, एमाले सरकारका पालामा न्यायाधीश नियुक्त भएका कार्कीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईदुईपटक संसद् विघटन गर्दा संवैधानिक इजलासमा बस्न मानेका थिएनन् । त्यसको बद्ला एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिलेको संवैधानिक परिषद्मार्फत लिन खोजे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहेपनि एमाले अध्यक्ष ओलीको अवरोधका कारण बैशाख ६ मा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक असफल बनेको थियो । तर शरणार्थी प्रकरणमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएर राजनीतिक उथलपुथलकै सम्भावना देखिएपछि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग वार्ता गरेका ओली प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि तयार भएका थिए ।
अहिले राजनीतिक नेतृत्वले बल्लतल्ल चाहेका कार्कीलाई न्यायालयभित्रैबाट विरोध सार्वजनिक भइरहेको छ । अन्य कुरा यथावत् र सामान्य रहेमा भावी प्रधानन्यायाधीशका सम्भावित व्यक्ति हरिकृष्ण कार्की नै हुन् । अहिले सिफारिसमा परिसकेपछि उनी सुनिश्चित जस्तै बनेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणका विषयमा व्यक्तिदेखि प्रक्रियासम्मकै प्रश्न उठेको छ ।कार्कीविरुद्ध सर्वाेच्चमै रिट परेपनि प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ । कथमकदाचित प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अल्झिएमा कार्की साउन १९ पछि स्वतः अवकाशमा जानेछन् ।
प्रतिक्रिया