जिल्ला निर्वाचन कार्यलय खारेजीको विषयले संसदमा खैलबैला, तत्काल निर्णय सच्याउन सांसदहरुको माग

काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमाथि बुधबार पनि प्रनिनिधिसभा बैठकमा छलफल भयो । बैठकमा सहभागी सांसदहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यलय खारेजीदेखि र देशको आर्थिक अवस्थाको सवालसमेत उठान गरे । सांसदहरुले पुँजिगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च घटाउने प्रयत्न गर्नुपर्नेलगायत सुझावसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि सांसदहरुले बजेटमाथि आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरे । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बजेट वक्तव्यको क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यलय खारेजीको निर्णयलाई सच्याउन सरकारसँग माग गरे । जिल्ला निर्वाचन कार्यलय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्न दिएमा आयोगको भुमिका संकुचित हुने उनको तर्क छ ।

नेकपा एमालेका सांसद रघुविर महासेठले फाष्ट ट्रयाक निर्माणका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत बजेट पठाउनुपर्ने सुझाव दिए । फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत बजेट जाने गरेपनि मन्त्रालयको अन्य कुनै भुमिका नभएको भन्दै उनले यसमा पुनःविचार गर्नुपर्ने बताए । फास्ट ट्रयाक नेपाली सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक रहेकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट समाजवाद विमुख भएकोजनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले टिप्पणी गरे । बजेट भोकमरी, गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षा बाट जनतालाई मुक्त गर्नेगरी आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै उनले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको आरोप लगाए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको कर नीतिको विरोध गरिन् । गरिवलाई झन गरिव बनाउने गरी सरकारले कर नीति ल्याएको भन्दै उनले त्यसको विरोधमा आफूहरुले संसद बैठकसमेत अवरुद्ध गर्न सक्ने चेतावनी दिए । सांसद श्रेष्ठले दैनिक उपभोग्य खाद्यन्नमा समेत सरकारले १३ प्रतिशत कर लिने नीति लिएकोमा आपत्ति जनाइन् । उनले गरिव किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम बजेटमा के छ ?भनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रश्न गरिन ।

बुधबारको बैठकमा सासंदहरुले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन पुँजिगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च घटाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने, प्रयोग बिहीन अवस्थामा रहेका बिजुली बसहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने, देशभरका सडकहरुमा खाल्डाखुल्डी रहेको भन्दै खाल्डाखुल्डी पुर्नपर्ने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विशेषको विकास निर्माणको काममा भएको ढिलासुस्तीको विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।