जिल्ला निर्वाचन कार्यलय खारेजीको विषयले संसदमा खैलबैला, तत्काल निर्णय सच्याउन सांसदहरुको माग

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्य मार्फत् जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषय समेटिएपछि यसको चौतर्फी विरोध भईरहेको छ । आयोग स्वयम्देखि प्रतिपक्षी र सत्तापक्षकै नेताहरुले कार्यालय खारेजीमाथि आपत्ति जनाएपछि सरकारको निर्णयमाथि नै प्रश्न उठेको छ । खर्च कटौती गर्ने नाममा सरकारले आगामि आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यलयहरु खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व पाएको निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयलाई खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन एकाई रहने सरकारको व्यवस्थाप्रति चर्को आलोचना भईरहेको छ । सरकारको आगामी बजेटमा यसलाई समावेश गरिसकेपछि सदनमा को प्रतिपक्ष को सत्तापक्ष सबैको एउटै आवाज छ ।

स्वयम् निर्वाचन आयोगले पनि सरकारले आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरि संविधान विपरित एकलौटी ढंकबाट पेलेरै जान खोजेको आरोप लगाएको छ । आयोगको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि नै अंकुश लगाउने काम भएकोमा सम्बन्धित निकायले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसँग भेटेरै असन्तुष्टि पोखेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४६ को उपधारा (१) मा आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने व्यवस्थाबमोजिम मतदाता दर्ता, बाह्य मतदाता दर्ता तथा नामावली अद्यावधिकलगायत कार्य जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट गर्दै आएको छ। तीनै तहका निर्वाचन र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रहको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नका लागि समेत स्थापित स्वतन्त्र एवं स्वायत्तआयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको सांसदको पनि आरोप छ । मितव्ययिताको नाममा लोकतन्त्रको मेरुदण्डमा नै प्रहार गर्न खोजेको भन्दै सरकार यसबाट अविलम्ब पछि हट्न चेतावनी दिएका छन् ।

प्रतिपक्षीले सरकारको विरोध गर्नु स्वभाविक नै भए पनि सत्ता पक्षकै नेता पनि यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले खर्चभार घटाउन गरेको निर्णयले खर्चभार घटाउनकै लागि निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्थामा नपुगेको भन्दै सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । बजेट कटौती गर्दै १५ करोड बचाउनकै लागि लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न नपाईने भन्दै कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापा पनि सदनमा नै गर्जिन बाध्य बने ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै आमनिर्वाचन हो । अनि त्यसमा निष्पक्ष र व्यवस्थित मतदान गराउने जिम्मा निर्वाचन आयोगको । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड चुनाव गर्ने स्वायत्त संवैधानिक निकायलाई पनि सरकारले कुनै मन्त्रालयकै मातहतको कार्यालयमा स्थापित गराउन खोज्दा यसप्रति प्रश्न त तेर्सिएको छ नै सरकारको नियतमा नै शंका गर्ने ठाउँ पनि उत्पन्न भएको छ ।