संसदमा ज्ञानेन्द्र शाही र पदम गिरीले झोसेको आगो, अर्थमन्त्री हैरान, करका दर काट्ने ‘मुसा’ को हो ?

काठमाडौँ — शरणार्थी समस्या, नागरिकता विधेयक, रेशम चौधरीको आममाफी, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र मुर्रा भैंसीको प्रसंग सेलाउन नपाउँदै फेरि अर्काे विषय सतहमा आएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति राखेर करका दर हेरफेर गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्रालयसँग सरोकार नै नभएको व्यक्तिलाई घुसाएर कुनै समूहको स्वार्थ र लाभका लागि करका दर हेरफेर गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि संसदमा प्रश्नको सामना गर्नुप¥यो । एमाले, रास्वपा र राप्रपा जस्ता प्रतिपक्ष दलहरुले अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउँदै संसद नै अवरोध गरे । अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर फेरेको विषयमा अर्थमन्त्रीसँग जवाफ माग गरे ।

झण्डै दुईबर्षअघि नै अवकाश प्राप्त नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई विज्ञका रुपमा अर्थमन्त्रालय भित्र घुसाएर बिजुली गाडी, विलासी मोटरसाइकल र चुरोटमा केही निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी करका दर हेरफेर भएको र त्यसले राज्यलाई अर्बाै रुपैयाँ नोक्सान गरेको आरोप सार्वजनिक भएको हो ।तर आफुमाथि प्रश्न उठेपछि संसदमा उभिएर जवाफ दिएका अर्थमन्त्री महतले सबै आरोपहरुको खण्डन गर्दै अनधिकृत व्यक्ति घुसाएको विषयमाथि जवाफ दिए । आफु इमान्दारितामा एक इञ्च तलमाथि नभएको दाबी गरे ।

तर प्रश्न उठ्छ, के टाइप गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै ती व्यक्तिको सहभागिता थियो त ? तीन वटा सचिव, दर्जनौं सह–सचिव, सयौं अधिकृत र हजारौं कर्मचारी भएको अर्थ संयन्त्रमा बहालवाला कुनै पनि व्यक्ति टाइप गर्नसक्ने खालका थिएनन् ? के पूरै राज्यसंयन्त्रमा अर्काे त्यस्तो टाइपिष्ट छैन, जसले आर्थिक विधेयक बनाउन सकोस् ? यी प्रश्न आमतहमा उठिरहेका छन् ।किनकि विगतमा पनि बजेट निर्माणकै क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको सहभागिता भएका थुप्रै उदाहरण छन् । यसर्थ पूर्व अर्थमन्त्रीहरु नै यस विषयमा अर्थमन्त्रीले कठघरामा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन् ।

गतबर्षमात्रै जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रहेका बेला अनधिकृत व्यक्तिको सहभागितामा बजेट बनेको र करका दर हेरफेर गरिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेला पनि पूर्व नासुकै हालिमुहाली थियो । उनी सीजी ग्रुपसहितका केही व्यापारिक घारानाका लागि काम गरेको शंका गरिएको थियो । तर अर्थमन्त्री शर्मामाथि प्रश्न उठेपछि सीसीटीभी फुटेज गायब बने भने तार मुसाले काट्यो भनेर प्रमाण लुकाउने काम गरियो । अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएपनि छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिलेसुनियोजित रुपमा चोख्याएपछि उनी पुर्नबहाली भए । विगतमा भरतमोहनदेखि रामशरणसम्मको पालामा पनि बजेट आउनुअघि नै करका विषय सार्वजनिक भएका थिए । यसर्थ २००८ सालमा शुवर्णशमशेरले सुरु गरेको बजेट कुनै न कुनै रुपमा प्रत्येक बर्ष विवादित बन्ने गरेको छ ।

सरकारले जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा ६ महिना पहिलेदेखि नै यसको तयारी थालेको हुन्छ । जब बजेट सार्वजनिक हुने मिति नजिकिन्छ, शक्ति केन्द्रहरुको चलखेल बढ्छ । जसले देशको आवश्यकताभन्दा पर गएर स्वार्थ केन्द्रीतको लाभ अनुसार योजना तर्जुमा गरिन्छ । यसका लागि अर्थको नेतृत्व लिएकादेखि सरकारको नेतृत्व वा राजनीतिक दलभित्र पनि शक्ति जमाएरै बसेकाहरुको स्वार्थ अनुकुल बजेट निर्माणदेखि करका दर हेरफेरसम्मका लागि गरिन्छ । हेर्दा सामान्य देखिएपनि सानो घटबढले देश लाखौं घाटामा गएको हुन्छ । अहिले पनि त्यही विषयमाथि शंका गरिएको हो । जसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।