उर्जा सम्झौतामा सरकारले छरेको भ्रम, उर्जामै घोटाला, भारतलाई बिजुली बेचे पनि रकम पाउँदैन

काठमाडौँ — सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालिन उर्जा सम्झौताको विज्ञापन गर्न केही कसुर छोडेको छैन । तर, सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको तिनै उर्जा सम्झौतामा नै सवाल उठेको छ । भारत भ्रमणको क्रममा मुख्यतः सात सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एउटै रटान छ, दीर्घकालिन उर्जा सम्झौता । भारत भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै उर्जाको बजारीकरण भएको सरकार चिच्याई चिच्याई सुनाईरहेको छ ।

भारतमै हुँदा अनि त्रिभुवन अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिसकेपछि पनि एउटै रटान लगाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा पनि छाती चौडा पार्दै उर्जा सम्झौताको नै विज्ञापन गरिरहेका छन् । सरकारले दीर्घकालिन उर्जा सम्झौतालाई नै महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जस्तै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको पनि बोली एउटै छ । भारत भ्रमणकै एक हिस्सा बनेका उनी देशमा जुन विद्युत् निर्यातको समस्या थियो त्यो समस्यालाई भारत भ्रमणले समाधान गर्ने काम अगाडी बढेको बताउँछन् । अब बजारको समस्या नहुनेमा उनी ढुक्क देखिन्छन् । विद्युत् निर्यातलाई बढाउँदै व्यापार घाटा कम गर्न उर्जा सम्झौता कोशे ढुंगा सावित हुनेमा उनको विश्वास छ ।

तर, सरकारले जे जस्ता दावी गरे पनि भनाई र यथार्थ फरक छ । सरकारले विद्युत्मा आत्म निर्भर हुने मात्र नभई निर्यात गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने भनिरहँदा जनतालाई भ्रममा पारेको यसको जानकार बताउँछन् । भारतले सुख्खायममा ४ हजार ६ सय ४९ मेगावाट विद्युत् निर्यात मुलक बनाईसकेको छ । तर, यसबापतको रकम भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाउने छैन । यस्ता आयोजना कम्तीमा पनि २५ वर्षसम्मका लागि भारतले एकाधिकार प्रयोगमा ल्याउने छ । सरकाले उपलब्धि मानेको उर्जा सम्झौता भारतको प्रवृत्ति औपनिवेश देहनको भएको हुँदा पश्चगमन भएको विज्ञको बुझाई छ ।

सरकारले भारत भ्रमण ऐतिहासिक भएको दावी गरिरहँदा यता प्रतिपक्षी भने राष्ट्रघाती भएको भन्दै सदन अवरोधमा नै उत्रिएको छ । विज्ञ पनि उर्जा सम्झौतालाई उल्टो बाटो हिडेको बताइरहेका छन् । सरकारले जनतालाई देखाएको सपना र यथार्थले तात्विक मेल खाएको देखिँदैन । सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको उर्जा सम्झौतामा नै सवाल उठिरहेकोमा सरकारले यसलाई टालटुले जवाफ दिएरै टारिरहेको छ ।