कठमाडौँ — व्यवस्था परिवर्तनको योद्धा र सादगी छवि बनाएका तथा सवारीमा जनतालाई दुख नदिएको विषयले चर्चामा आएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल एक पछि अर्को विवादमा तानिएका छन । पहिले उपचार खर्चमा विवादमा तानिएका उनले त्यसको भार सरकारलाई नवोकाउने निर्णयले चोखिएका थिए । तर रेशम चौधरी रिहाई र नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणको विषयमा भने उनी विवादको उत्कर्षमा पुगेका हुन । राष्ट्रपतिहरुको रवाफिलो शैली र सवारीमा नाममा नागरिक घण्टौ जाममा पर्दा उत्पन्न आक्रोशका वीच राष्ट्रपति बनेका रामचन्द्र पौडेल यो विषयमा फरक देखिए ।
सवारी शब्द नै सामन्ती भएको भन्दै विमती जनाएका उनले आफू कतै जाँदा तामझाम गर्न पनि दिएनन् । जुन ठुलो कुरा नभएपनि गर्ने काम मात्र गरिदिँदा पनि चर्चामा आउने परिस्थिती देशमा बनिरहँदा उनको यो कदम अनुकरणिय नै बन्यो । तर विचमा छातीमा पानि जमेको र साधारण भनिएको उपचारकै लागि भारत गएपछि उनी विवादमा तानिए । भलै प्रक्रिया नमिलेको विषयले होस या विवादमा नपर्ने उनको चहानाले सम्पूर्ण उपचार खर्च आफैले व्यहोर्ने निर्णयमा पौडेल पुगे ।
जसले उनको चर्चा फेरि मौलायो । तर राजनीतिक स्वार्थको केन्द्र बनेको टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरी चोख्याउने कामले उनी पुन विवादमा तानिए । तिन ओटै अदालतले दोषी ठहर गरेपनि मुद्धा अदालतमा विचारधिन पनि नभएको तथा पूर्ण फैसला पनि नआएको विचको समयको उपयोग गर्दै सरकारले चौधरी छुटाउने तयारी थाल्यो । जहाँ आलंकारिक रहेका राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर नै नगर्ने अवस्था नरहे पनि पौडेलले त्यसको भुङ्ग्रोमा परे ।
जसलाई अदालतभन्दा माथि राष्ट्रपति भन्दै आलोचना हुदाँ उनी नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणको अर्को विवादमा तानिएका हुन । संविधानत कानुन निर्माणको काम संसदको र त्यसमा संसोधनको काम पनि संसद कै भएपनि मन्त्रीपरिषदको दवावमा पौडेलले विधेयक प्रमाणिकरण गरेपछि उनीमाथि एकैचोटि दुईओटा प्रश्न उठेका हुन । एक नयाँ संसद र त्यसले बनाएको राष्ट्रपतिले पुरानो विधेयक प्रमाणिकरण गरेको अर्को संसदमा पठाउनुपर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद हावी भएको र त्यसमा राष्ट्रपतिले साधारण तजविज पनि प्रयोग नगरेको आरोप उनीमाथि छ ।
जसलाई प्रक्रियामाथि को प्रश्नका रुपमा लिईदाँ विधेयेकमा भएका प्रावधानहरु माथि नै प्रश्न छ । जहाँ सुरुमै कानुन व्यवसायीसंग छलफल गरेर विधेयकप्रति पौडेलले देखाएको अस्वभाविक रुचीलाई समेत यसैमा जोडिएको छ । फलत ः जसपा, जनमत पार्टी, लोसपालगायत दलहरूले स्वागत गरेको यो कदमको नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत दलहरूले विरोध गरेका छन् ।
यता आलोचनालाई लिएर राष्ट्रपतिको सचिवालयले आफ्नो स्पष्टिकरण दिएको छ। जहाँ राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकता विधेयक छ, त्यो अझै प्रमाणीकरण भएको छैन भन्ने सूचना दिँदै प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषदबाट अनुरोध’ आएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सचिवालयको दावीका विच एमालेले भने विधेयक होल्ड हुने विषयमै प्रश्न उठाएको छ । विषयवस्तुको विषय संसदको हुने राष्ट्रपति पक्षको दावीकावीचसंविधानको धारा ६६ को उपधारा २ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन गर्नै पर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य भन्ने प्रावधानलाई आधार मानिएको बताईएको छ ।
तर यसमाथि प्रश्न उठाँउदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले नै राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्धमा देखिएका छन । संसदले पास गरेर पठाएपनि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरे के हुने भन्ने व्यवस्था संविधानमा नभएकोले तत्कालिन राष्ट्रपतिले वेवास्ता गर्दैमा त्यो विधेयक होल्डमा रहने भन्ने नहुने तर्क उनीहरुको छ । नयाँ संसद आएको र त्यसको सभामुख तथा राष्ट्रपति समेत नयाँ भएको अवस्थामा पुरानो संसदको विधेयक मन्त्रीपरिषदकै दवावमा कसरी अघि बढ्न सक्छ भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ ।
हुन पनि अहिलेको संसदमै पेश भएपनि वहुमत भएको सत्ता पक्षले यसलाई हुवहु पास गर्न सक्ने अकंगणितिय अवस्था छ । जहाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरे उनको बाध्यताका रुपमा यसलाई हेरिने वातावरण बन्न सक्थ्यो । यहि कारण प्रक्रियामाथि सत्तारुढ गठबन्धनकै सांसदहरुले समेत प्रश्न उठाएका छन । जसले एउटा गल्ती सुधार्न अर्को गल्ती भएको यसले प्रष्ट हुँदा राष्ट्रपतिलेसमेत अनावश्यक विवाद टाउकोमा लिएको छर्लङ छ ।
त्यस्तै राष्ट्रपति जस्तो पद समेत दलको गोटी बन्ने आरोपलाई यसले एकचोटि पुन प्रमाणित गरिदिँदा नागरिकहरु आफ्नै प्रतिनिधिविरुद्ध अदालत जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको हो । जसले संविधानको रक्षकमाथिकै प्रश्न बन्दा पूर्व राष्ट्रपतिलाई पनिसंसद विघटनको विषयमा अदालतकै ठण्डाले सहि ठाँउमा ल्याईदिएको थियो ।
प्रतिक्रिया