४२ अर्बले घटेर आयो बजेट, ब्यूँतियो सांसद विकास कोष, कुन क्षेत्रका लागि कति बजेट ?

काठमाडौँ — सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट सार्वजनिक गरिरहेको छ ।सार्वजनिक भएको बजेट अनुसार कृषि क्षेत्रको बजेट अहिलेसम्मकै धेरै विनियोजन गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस्तै सरकारले सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको छ ।सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रश्तुत गर्दै मन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ अर्थात विनयोजनको ८८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात ६७.९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड अर्थात ८८ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको बताउनुभएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेकोआगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज हुने भएको छ । त्यस्तै नयाँ सवारी साधन, फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नहुँने भएको छ ।

यस्तै सरकारले सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगबिहीन सवारीसाधन लगायतका सामानहरु ६ महिनाभित्र लिलामी गरिसक्ने भएको छ । यस्तै सरकारले सरकारले २५ लाख रुपैयाँ सम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार कुल पुँजीगत बजेटको न्युनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान नवप्रवद्र्धन र आविष्कारमा खर्च गरिने भएको छ । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ ।आगामि आर्थिक वर्षको बजेट भााण गर्दै अर्थमन्त्री महतले सो क्षेत्रका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै सरकारले सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँईदै आएको अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने भएको छ । बजेटमा कृषि अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सो मापदण्ड बनाउने कार्यक्रम तय गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो । यस्तै सरकारले रासायनिक मलका लागि बजेट दोब्बरले वृद्धि गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमार्फत आगामी आवका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजन गरेको हो । सरकारले पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वशेदमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने भएको छ भने कृषकहरूका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा भएको छ ।

सरकारले औषधिजन्य प्रयोग गर्नको लागि गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने भएको छ ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकालागि ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै सरकारले नयाँ कम्पनी दर्ता र पूँजी वृद्धि गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था घोषाण गरेको छ ।आगामी वर्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै आगामि आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी सेवा नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नहुँने भएको छ । सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित समयसँग औचित्य नरहेका २० वटा संस्था खारेज हुनेभएको छ ।

सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ । २०२३ मा १० लाख र्पुयाउने घोषणा समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको छ ।सरकारले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयकालागि ११ अर्ब ९६ करोड छुट्याएको छ । यस्तै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ ।यसले घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयलाई७ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा झण्डै दोब्बरले बढि हो । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९४ करोड बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजालाई निरन्तरता दिने भएको छ । तर खाजामा जंकफुट दिन नपाईने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकालागि सरकारले १ खर्ब ९७ अर्ब २९३ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । सूचनाप्रविधिमा वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा हटाईएको छ । यस्तै सरकारलेस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छ । सरकारले ९८ प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकालागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९३ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

अध्यापन अनुमतिपत्र (टिचिङ लाइसेन्स) को परीक्षामा जुनसुकै विषय पढेका व्यक्तिहरु पनि सहभागी हुन पाउने भएका छन् । यसअघि शिक्षा विषय पढेकाहरुले मात्र शिक्षक लाइन्सेन्सको परीक्षा दिन पाउँथे । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ । आगामि आर्थिक वर्षका लागि खानेपानी मन्त्रालयले २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ भने शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड बजेट छुट्ईयाएको छ ।

आगामी वर्ष बृद्धभत्ता नबढ्ने भएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यस्तै सरकारले कीर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानका रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोषमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सरकारले सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई ८७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।