१५ बर्षमै गणतन्त्रमा संकट ! उपलब्धीहरुमा प्रश्न,नेताको शैलीले आक्रोश बढ्दो ? खै परिवर्तन ?

काठमाडौँ — देशमा गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक हुदै गर्दा यसका मुख्य उपलब्धीमाथि नै प्रश्नहरु उठिरहेका छन । विशेषत ः नेतृत्वकर्ताको आचरण र शैलीको उत्पन्न प्रवृत्तीले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्नेहरु बढ्दा पूर्व राजा समेत टाउको उठाउने चेष्टा गर्दैछन । विकास सुस्त हुदाँ जनजिविकाका सवाल कसैको प्राथमिकता बनेको छैन भने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि संस्थागत नै बनेको छ । सोमबारबाट नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको १५ बर्ष लाग्दै गर्दा देशमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तो गृहमन्त्रालय नै सामेल भएको काण्ड अदालतमाछ । ठुला नेता नै संलग्न भएको यो प्रकरणमा संलग्नहरुले सजाय पाउनेमै शंका हुदाँ पशुपतीको जलहारीको प्रसंग सहमतीका नाममा छोपिएको छ ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमै अनियमितता भएको भनिएको उक्त विषयलाई एमालेले आफ्नो ईज्जतको विषय बनाँउदा कुरा उठाउने सांसद आफ्नै अध्यक्षको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको मारमा गल्ती महसुस गर्न बाध्य छन । सांसदको वोलीमा प्रतिबन्ध लगाउने यो कमदले गणतन्त्रकै उपलब्धी जनतामा सार्वभौम अधिकार रहेन र उनीहरुको छानेका जनप्रतिनिधीको थलो संसदको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । वाईडवढिको काण्डमा संलग्नहरुको विषयले पुन मिडिया तात्दै गर्दा वल्ल साईत जुराएर प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै छन । चिन जाने कि भारत भनेर निक्र्यौल गर्न समेत नसक्न अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कतै राष्ट्रघात हुने सम्झौता गर्ने हैनन भन्ने विज्ञको आशंकाले गणतन्त्रपछिको हाम्रोकुटनितिक अवस्था प्रष्ट छ ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित १८ जना राजबन्दी छुट्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले आममाफी र माफीमिनाहासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार १८ जनालाई रिहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि अपराधको राजनीतिकरण र सत्ता स्वार्थमा दलहरु कति गिर्न सक्छन भन्ने अवस्थाको पराकाष्ठ प्रष्ट भएको छ । गणतन्त्रको उपलब्धी संविधानमा आफ्ना स्वार्थका लागि दलहरुले गरेका छेडछाड,संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने लगायतका कदमले संविधान कसले बनाएको थियो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

संघियता घाडो बन्दा पहिचान सहितको संघियताको विषय निषेधाज्ञा लगाएर कोशी नामकरण गरिएको विषयले उदाङ्गो बनाईदिएको हो । धर्म निरपेक्षताका विषयमा स्वयम माओवादीकै नेताहरुले जनमत संग्रहका लागि प्रधानमन्त्री ज्ञापनपत्र वुझाएका छन । अर्थात चित्रबहादुर केसीले प्रत्येक पटक वोल्दा माकुराका बच्चाले माउ खान्छ भनेझै जसले गणतन्त्र ल्यायो उनीहरुकै चरित्रका कारण देश खतरामा पर्ने अवस्थामा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको हो । एजेण्डाको अपनत्व लिनुपर्ने दल माओवादी निरन्तर ओरालो यात्रामा रहदाँ यसैमा टेकेर राजनीति गर्नेहरु अरु दलरु पनि यसको अपनत्व लिन तयार छैनन् ।

हुन तगणतन्त्र घोषणा भएको वर्ष ०६५ को तुलनामा सडक सञ्जाल दोब्बरले बढेको छ भने कालोपत्रे सडकको लम्बाइ तीन गुणाले बढेको छ । ९४ प्रतिशत नागरिकमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ, ६० अस्पताल र ६ विश्वविद्यालय थपिएका छन्, थप १५ लाख हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार भएको छ । यतिखेर चरम लोडसेडिङमा रहेको देश अहिले विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दा यसलाई विकासको सुस्ततामात्रै मान्नुपर्ने तर्क गर्ने पनि छन । तर नेताहरुकै चरित्रका कारण यसलाई समयक्रमको विकासका रुपमा मात्र लिन सकिने तर्क पनि वलियो नै छ ।

जसले नागरिकमा बढेको पुराना दल र नेताप्रति बढेको वितृष्णालाई व्यवस्थामाथि कै प्रश्नका रुपमा प्रयोग गर्ने दाउमा व्यवस्था विरोधीहरु छन । फलत ः पछिल्लो समय सक्रिय बन्दै आएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त दुई दशक लामो गणतन्त्रात्मक व्यवस्था केही समयको विकाउ भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन । दुई दशक समय गुमाएर अभ्यास भइरहेको अहिलेको व्यवस्थामा विधि, शासन र प्रशासन सही र सार्थक हुन नसकेको तर्क गरेका उनले अहिलेको शासन व्यवस्था जनताले रोजेको, खोजेको र सोचेको जस्तो नभएको बताएका छन ।

हुन त नयाँ भनिएका दलहरुको उद्यले अव चरित्र सुधारमा पुराना दललाई पनि दवाव सिर्जना हुदाँ प्रणाली र व्यवस्था मजवुत भएको विश्लेषण समेत सुरु भएको छ । राप्रपा भन्दा रास्वपामै देखिएको लहरले नागरिकले व्यवस्था भन्दा शैली र चरित्रमा मात्र असन्तुष्टि देखिएको प्रष्ट हुदाँ प्रतिगमनकै बाटोमा देश जाने सम्भावना पनि न्यून छ । तर यो व्यवस्था किन विकल्पहिन छ भन्ने प्रश्नकै जवाफ दिने अवस्थामा नेताहरु नरहने परिस्थिती बलियो बन्दा गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र भन्ने नारा समेत सधै विक्ला भन्न सकिदैन ।