काठमाडौँ — भारतमा नयाँ संसद भवन उद्घाटनको बिषयलाई लिएर विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कदमको विरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले राजधानी नयाँ दिल्लीमा निर्मित नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएपछि विपक्षी दलहरुले सो कार्यक्रम वहिष्कारको घोषणा समेत गरेका छन् । भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्लीमा नयाँ संसद भवन निमार्ण भयो । तर संसद भवन उद्घाटनमा भने बिवाद आएको छ । संसद भवन उद्घाटनको बिषयलाई लिएर विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कदमको विरोध गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले राजधानी नयाँ दिल्लीमा निर्मित नयाँ भवनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएपछि विपक्षी दलहरुले सो कार्यक्रम वहिष्कारको घोषणा समेत गरेके छ । संसद भवन उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले गर्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलले देशको पहिलो आदिवासी राष्ट्रप्रमुखलाई मोदीले किनारा लगाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । संसद भवनकोे उद्घाटन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्ने तय भएको छ । संसदको उद्घाटन प्रधानमन्त्री मोदीले नभएर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत निवेदन परेको छ । वकिल सीआर जया सुकिनले सर्वोच्चमा नरेन्द्र मोदीविरुद्ध निवेदन दिएको छ । संसद उद्घाटनमा राष्ट्रपतिलाई निमन्त्रणा नदिएर लोकसभा सचिवालयले संविधानको उल्लंघन पनि गरेको छ ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आईसहित देशका १९ पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीको हातबाट हुन लागेको संसद उद्घाटन कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए । यी पार्टीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले संवैधानिक वरीयता क्रमलाई भंग गर्दै संसद भवन उद्घाटन गर्दै छ । मोदी राष्ट्रपतिभन्दा माथि हुन खोजेको पनि उनीहरूको आरोप छ । वरीयताअनुसार संसदको उद्घाटन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा संसदको अध्यक्षता गर्ने नियममा छ प्रधानमन्त्रीले होइन । भारतीय संविधानको धारा ७९ मा संसद राष्ट्रपति र दुई सदन मिलेर बन्ने स्पष्ट लेखिएको छ । त्यहाँ संसदमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत भूमिका नहुने उल्लेख छ ।
यस विषयमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता राहुल गान्धीले पनि भनेका छन्, राष्ट्रपतिलाई संसद उद्घाटन समारोहमा निम्तो नदिनु र उद्घाटन गर्न अनुरोध नगरिनु यो देशको सार्वोच्च संवैधानिक पदको अपमान हो । संसद अहंकारको इटाले बन्दैन, संवैधानिक मूल्य र मान्यताले बन्छ । भारत सरकारले नयाँ संसद भवन निर्माण सुरू गरेको तीन वर्षमै चार तले भवन तयार गरेको थियो । यो संसद भवनको डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको सबै काम भारतीय कम्पनीहरूले नै गरेको छ । भवन त्रिकोणात्मक आकारमा बनेको छ । नयाँ संसद भवन बनाउन करिब ९७० करोड भारू खर्च समेत भएको छ । बिवाद नै बिवादबीच मोदीको एकलौटी नियर्णले संसद भवन उद्घाटनमा के असर पर्ला ? ।
प्रतिक्रिया