प्रचण्डको भारत यात्रा, तगारोमा चुच्चे नक्सा, कर्णाली र कोशी बेच्ने विज्ञको शंका

काठमाडौँ —लामो समयको चर्चाका बीच प्रधानमन्त्री दाहाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण यही जेठ १७ गतेदेखि हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जेठ १७ गते भारत गएर २० गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम तय भएको छ । उनको भारत भ्रमणको क्रममा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारदेखि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुपा लगायत विषय के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । यो कार्यक्रलको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने भनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अन्ततः जेठ १७ देखि भारत भ्रमणमा निस्कने भएका छन् ।

लामो समयको चर्चाका बीच उनको भारत भ्रमणको मिती ५ महिनापछि तय भएको हो । प्रचण्ड जेष्ठ १७ गतेदेखि ४ दिने भारत भ्रमणमा जाने तय भएसँगै त्यस अवसरमा के कस्ता मुद्दा उठ्लान् भन्ने आम चासो बढेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्ले पनि आफ्नो भारत भ्रमण ऐतिहासिक हुने बताइरहँदा त्यस अवसरमा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारदेखि सिमानाका विवादका विषवय कसरी उठ्ला ?विदेश मामला जानकारदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म चाकोको रुपमा नियालिएको छ । सदनमा पनि भ्रमणको एजेण्डाबारेको विषयले प्रवेश पाएको छ ।

भारत भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्रीको तयारी तीव्र भइरहेको बेला उता लिपुलेकमा पूजा र दाहसंस्कार गर्ने बगर र जंगल मासेर भारतीय सेनाले बंकर बनाउँन थालेको घटना पनि बाहिरिएको छ । नेपाल र भारतको ७० भन्दा बढी सीमामा विवाद रहे पनि यसमा नेपाल सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने र विवाद समाधान गर्नेतिर ध्यान दिन सकिरहेको छैन । सीमामा भारतीय सुरक्षा बलले तुइन काटिदिएपछि महाकालीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको परिवाले अझै न्याय पाएका छैनन् ।

त्यस्तै दार्चुलामा भारतीय पक्षले सडक निर्माणका लागि विस्फोट गर्दा उछिट्टिएको ढुंगा लाग्दा १२ वर्षीय पवन महराको मृत्युले अझै पनि उनको बुबा आमालाई झस्काइरहन्छ । चुच्चे नक्साबाट असन्तुष्ट रहेको भारतले यस विषयमा अन्तरर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले नउठाउने प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ । तर, दुई छिमेकीको ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको सीमा विवाद समाधान गर्ने प्रचण्डलाई ठूलो अवसर छ ।

व्यापारिक प्रयोजनमा कोशे ढुंगा नै सावित भएको पारवाहन सन्धिको समयसीमा घर्किदै जाँदा परराष्ट्रको ध्यान त्यसमा पनि गएको छ । अहिले दोहोरो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट प्रयोग गर्दै आएको नेपालले रुट एउटै बनाइदिन पनि अनुरोध गर्ने देखिन्छ । साथै,चीनको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको विषयमा पनि नेपालले चासो राख्ने छ । तर चीनको लगानी भएको उक्त विषयमा भारत भने उदासीन छ । समय अभावकै कारण अहिलेसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई देशको विवादित विषयको अध्ययन गरी सुझाव सहित तयार पार्न गठन गरिएको समूह ईपीजीको प्रतिवेदन बुझेका छैनन् ।

चीनबाट केही मल आयात गराएर भारतलाई मलको कुटनीटिक सन्देश दिएको नेपालले ‘जी टू जी’लाई कार्यान्वयन गराउन यसै भ्रमणबाट दवाव दिन सक्नुपर्छ । माथिल्लो अरुण लगायत भारतीय लगानी भएको अन्य जलविद्युत् आयोजनामा हुँदै आएको ढिला सुस्तीको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले खुट्टा नकमाई आवाज उठाउनु पर्छ । सिमानाकामा देखिएको विवाद समाधानका लागि पनि भारतसँग कुरा राख्ने मौका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छ ।सीमा र स्वाभिमानमा सम्झौता गरेर आर्थिक सहयोगका लागि मात्र भारत भ्रमण केन्द्रीत बन्नुहुँदैन । यो पटक पनि परम्परागत भ्रमणजस्तै भए यसबारेको आम चासो र चर्चा अर्थहीन हुनेछ ।