बहुमतको आडमा नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने सत्तारुढको दाउ, प्रतिपक्षी रोक्ने प्रयासमा

काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएको छ । ३ दिनसम्म चलेको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्नेदेखि हुबहु पारित गर्नुपर्नेसम्मका धारणा अभिव्यक्त गरे । आगामि आर्थिक २०८०–८१ का लागि सार्वजनिक भएको नीत तथा कार्यक्रममाथिको प्रतिनिधिसभा बैठकमा तीन दिनसम्म छलफल चल्यो । छलफलका क्रममा सत्ता साझेदार दलका सांसदहरु नीति तथा कार्यक्रमको बचाउमा उत्रिए भने विपक्षी दलका सांसदहरु पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए ।

मंगलबारको बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा. चन्द्रकान्त राउतले सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संघीयता बिरोधी भएको टिप्पणी गरे । निति तथा कार्यक्रममा जम्मा तिन पटक मात्रै संघीयता उल्लेख गरेको भन्दै उनले प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी समायोजन लगायतका संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयलाई ठोस रुपमा सम्बोधन गर्ने पहल गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्न ल्याइएको दस्तावेज मात्रै भएको टिप्पणी गरेको छ । रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले छलफलमा भाग लिँदै नीति तथा कार्यक्रम केवल कर्मकाण्डमा मात्रै अल्मल्लिएको टिप्पणी गरे । नविनता, ऊर्जा, प्रेरणा र महत्वकांक्षाको कसिमा उभिएर नीति तथा कार्यक्रम अझ राम्रो ल्याउन सकिने उनको तर्क छ ।

जेठमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र माघमा चुपचाप घटाउने गरिएको भन्दै यसपालि यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई उनको सुझाव छ । सत्ता बाहिर रहेको नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पनि नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गरेका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा कर्णप्रिय र परिणाम नदिने खालको रहेको बताए ।

प्रतिपक्षले नीति तथा कार्यक्रमको चर्को आलोचना गर्दै गर्दा सत्ता पक्ष भने यसको बचाउमा लागेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रम वस्तुगत अवस्थालाई सम्बोधन गरिएको र नेपाली जनतालाई आशा जगाउने खालको भएको भन्दै दृढ समर्थन जनाए । अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिनलाई अगाडि बढाएको, कृषिलाई प्राथमिकता दिइ उत्पादनलाई बढाउने सम्भावना रहेकोसमेत उनले बताए ।

२७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको तेस्रो दिनसम्म आईपुग्दा सांसदको उपस्थिति नगन्यदेखियो । सहभागी भएकासत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू पनि रचनात्मक बहसको सट्टा जुहारीमै केन्द्रीत भए । सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल हुँदैगर्दा अन्त्यसम्म २ जना मन्त्री मात्रै रहेको विषयलेसमेत चर्चा पायो । पहिलो र दोस्रो दिनजस्तै तेस्रो दिनको छलफलमा पनि सुरुमा केही सांसदहरू देखिए पनि अन्तिम समयमा आईपुग्दा अधिकांश सांसद हाजिर गरेर बाहिरिए ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा सहभागी सांसदहरुले बुँदागत रुपमा आफ्ना धारणा राखेपनि यसलाई पारित गर्न सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ । प्रतिपक्षी दलले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने या केही बुँदा संसोधन गर्नुपर्ने भनेर माग गरेपनि सरकारले भने संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी गरेको छ । संसदमा छलफलका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको भएपनि बहुमतको आडमा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारीले यो छलफल नै प्रक्रिया पुरा गर्ने मेसो या भनौँ कर्मकाण्डीका लागि राखिएको देखिन्छ ।