प्रचण्डको भारत भ्रमणका के–के छन् एजेण्डा ? लिपुलेकदेखि सीमा सुरक्षामा चासो, होला नयाँ रेकर्ड ?

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिक्षारत भारत भ्रमण लगभग निश्चित बनेको छ । बजेट भाषण लगत्तै प्रचण्डलाई स्वागत गर्न नयाँ दिल्ली तयारीमा जुटेको र प्रधानमन्त्री आफै पनि तयारीमा लागेको देखिन्छ । नजिकिँदो भारत भ्रमण र भ्रमणका एजेन्डालाई लिएर राष्ट्रिय चासो ह्वात्तै बढाएको छ । पुषको पहिलो साता तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो पहिलो विदेश यात्रा छिमेकी मुलुक भारतबाट गर्ने तयारीमा छन् ।

प्रधानमन्त्री भए लगत्तै भारत भ्रमण गर्ने उद्घोष गरे पनि नयाँ दिल्ली तयार नहुँदा सफल हुन सकेन । आन्तरिक राजनीति पनि केहि बाधक बन्यो । झन्डै पाँच महिनाको प्रतिक्षापछि जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गरे लगत्तै दाहालले भारत भम्रणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा नयाँ रेकर्ड बनाउने गरी काम हुने दाबी गर्न थालेका छन ।

नेपाल–भारतबीचको उच्चस्तरी भ्रमण औपचारिकतामुखीमा हुने गरेको विगतको अनुभव छ । बल्ल बल्ल प्रचण्डलाई स्वागत गर्न तयार भएको छिमेकी भारतसँग अपेक्षा गरिहाल्ने कुनै आधार पनि छैन तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो भ्रमण नयाँ रेकर्ड बन्ने अपेक्षामा छन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण लक्षित गर्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीले यो सरकार भूमिका लागि भारतसँग बोल्न डराएको आरोप लगाएका छन ।

छिमेकीसँग आफ्ना समस्या भन्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने रआफ्ना कुरा राख्न नसक्ने सरकार हुनु चिन्ताजनक रहेको तर्क गरेका छन । केहि दिन अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुटनीतिक नियोगहरुसँग गरेको छलफल र व्रिफिङ इङगि गर्दै कुटनीतिक मामिला सञ्चालनमा गठबन्धन सरकार चुकेको ओलीको दावी छ । यो सरकारबाट केहि अपेक्षा गर्न नसक्ने तर्क ओलीको छ ।

नजिकको छिमेकी, खुला सिमाना, निर्बाध आवागमन,जनस्तरको सम्बन्ध, लगायत विविध पक्षले बहुआयामिक नेपाल भारत सम्बन्ध बदलिँदो भू–राजनीतिक प्रभावको चपेटामा पर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ भूराजनीतिक एवं रणनीतिक बाध्यता, रणनीतिक दृष्टिकोण र त्यसमाथी चुलिएको सिमा विवाद नेपाल–भारत सम्बन्ध दरारको मुख्य जड बन्दै आएको छ ।

भने उच्चस्तरी राजनीतिक भ्रमण र भेटघाट समस्या समधान भन्दा औपचारिकतामा अल्झिँदा यो समस्या थप झाँगिदो छ । तथापी लामै रस्साकस्सीपछि हुन लागेको दुई मुलुकबीचको उच्चस्तरीय भेटघाट आफैमा चासोपूर्ण छ । प्रभुत्व समुहले तयारी पारेको इपिजि प्रतिवेदन,सीमा समस्याको दिर्घकालिन समधानसँगै विकास निर्माणका योजनाहरुमा नेपालको चासो छ । फलत सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्दा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर एजेन्डाहरु तय गर्न जरुरी छ ।