प्रचण्डको उत्तरबाट सांसद रुष्ट,शरणार्थी प्रकरण एमालेको खोइ प्रश्न, ज्ञानेन्द्र खनिए

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ ले प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरेको छ । सोहि व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो पटक सांसदहरुको प्रश्नको सामना गरेका छन् । बैठकअघि नै सांसदहरुको लिखित प्रश्न बुझेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिखित नै जवाफ पढेर सुनाए । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखिएको सांसद र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीचको सवाल–जवाफ केवल कर्मकाण्डीको रुपमा मात्रै चित्रण गरियो । विहिवारको प्रतिनिधिसभा सभा वैठकमा सांसदहरुले एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गरे ।

बैठकअघि नै लिखित प्रश्न बुझेर रोस्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक प्रश्नको लिखित जवाफ पढेर सुनाए । एकघण्टा चलेको प्रश्नोत्तरमा विभिन्न समसामयीक विषयले प्राथमिकता त पायो नै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगाएको पोशाककोसमेत चर्चा भयो । विषयभन्दा बाहिर गएर सांसदहरुले गरेको तारिफमा प्रफुल्ल बनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समय समयमा झस्किए, केही अल्मलिएजस्तो पनि गरे । संसद सचिवालयमा दर्ता भएका लिखित प्रश्नको लिखित जवाफ बोकेर रोस्टम उक्लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दर्ता भएकाभन्दा फरक प्रश्नमा भने झस्किए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले दर्ता भएका भन्दा फरक प्रश्न गर्छु भन्न भ्याएको मात्र के थिए, रोष्टममै उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिन भ्याए । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ५६ उपनियम ५ अनुसार एउटा बैठकमा १५ जना सांसदले मात्र प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि २० जना सांसदले प्रश्न दर्ता गराएपछि नियम नै निलम्बन गरेर २० जनालाई नै प्रश्न सोध्न लगाइयो । सदनको सबै भन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका चार, नेकपा एमालेका तीन र माओवादीसहित अन्य दलका एक÷एक जना र स्वतन्त्र सांसद दुई जनाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधे ।

प्रश्नकर्ता सांसदहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रेशम चौधरीको मुद्धा, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, लाल आयोगको प्रतिवेदन, नागरिकता विद्येयक, माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको घोटला प्रकरण, उपचुनावमा प्रयोग भएको हेलिकप्टरको खर्च विवरणलगायतबारे प्रश्न गरे । यस्तै, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, अर्थ, पर्यटन सुशासनलगायत समसामायिक विषयमा पनि सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीसँग चासो व्यक्त गरे । तर सदनको पहिलो प्रश्नोत्तरमा सांसदको रेडिमेड प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको रेडिमेड जवाफले केवल कर्मकाण्डी काम मात्रै भएको देखिन्छ । सांसदहरुले अधिकांश प्रश्नको जवाफ पाएपनि केही प्रश्नको जवाफ पाउन भने सकेनन् । अर्थात प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ति प्रश्नको जवाफ दिन चाहेनन् या प्रश्नबाट भागे ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे रास्वपा सांसद शिशिर खनालको प्रश्नको जवाफ दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हेलिकप्टरको खर्चवारेको प्रश्नको जवाफ भने दिन सकेनन् । लिखित बाहेक दुई–चार वाक्यांश थप्न भ्याएका प्रधानमन्त्रीले सदनमा उठेका तर दर्ता नभएका महत्वपूर्ण प्रश्नहरुबाट भने भागिरहे । सदनमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाएपनि यसको उपलब्धिबारे भने विभिन्न कोणबाट विश्लेषण सुरु भएको छ ।

दोस्रो प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली बनेको डेढ महिनापछि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आयो, तर यसलाई कर्मकाण्डीको रुपमा मात्रै प्रयोगमा ल्याइएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ ले प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरेकोले यदि अर्को महिना पनि प्रश्नोत्तर भएमा रोस्टममा जानुअघि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।